स्मार्ट विद्युत् मिटर: फ्रिक्वेन्सी र शुल्क विवादले जडानमा ढिलाइ, तर जोडेपछि ग्राहकलाई हुन्छन् यस्ता फाइदा

फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग र उपकरण दस्तुरबारे निर्णय हुन नसक्दा विद्युत् खपतबारे जानकारी दिने हालका मिटरलाई स्मार्ट मिटरहरूमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कारण स्मार्ट मिटर प्रयोग गर्ने योजना प्रभावित हुन पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको दाबी छ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू चाहिँ प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी छुट्ट्याइसकिएको तर त्यसलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने तथा उपकरण दस्तुर छुट दिने विषयमा आफूहरूले निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा विद्यमान नियम र कानुनले मन्त्रालयलाई उक्त अधिकार दिएको छैन।

हाल प्रयोग भइरहेका मिटरहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट मिटरहरूले ग्राहक र प्राधिकरण दुवैलाई फाइदा पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

के भन्छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण?

ग्राहकका घरघरमा नि:शुल्क वितरण गर्न लागेको स्मार्ट मिटरका लागि फ्रिक्वेन्सी नि:शुल्क पाउनुपर्ने र उपकरण दस्तुर पनि नलिइनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ।

तर त्यसो हुन नसक्दा स्मार्ट मिटर जडान कार्यले गति लिन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।

उनले भने, "यसका लागि हामीले फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्ने कुरा आयो। हामीले आवेदन दिँदाचाहिँ फ्रिक्वेन्सी नि:शुल्क माग गरेका छौँ। फ्रिक्वेन्सी हामीलाई नि:शुल्क दियो भने यो प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छौँ। जबसम्म हामी फ्रिक्वेन्सी नि:शुल्क पाउँदैनौँ, तबसम्म यो परियोजना अब अगाडि बढ्दैन।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतको विवरण लिन र त्यसैका आधारमा महसुल निर्धारण गर्न ग्राहकका घरमा सामान्य खालका विद्युत् मिटरहरू प्रयोग गर्दै आएको छ।

तर प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि त्यस्ता मिटरहरूलाई हटाएर स्मार्ट विद्युत् मिटर जडान गर्ने काम सुरु गरेको हो।

अहिलेसम्म झन्डै ८० हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिसकिएको भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार यो वर्ष काठमाण्डू उपत्यकाका सबै घरमा र त्यसपछि देशैभरि जडान गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।

तर उपत्यकामा जडान गर्न तीन लाख मिटर किन्ने योजना बनाइए पनि फ्रिक्वेन्सी नि:शुल्क हुने वा नहुने अन्योलका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी के भन्छन्?

करिब एक लाख मिटर जडान गर्न सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच फ्रिक्वेन्सी दिने समझदारीअनुसार जडानको काम अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

तर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्राधिकरणले रेडियो सञ्चार लाइसेन्स नियमावलीविपरीत हुनेगरी अनुमति नलिईकनै उपकरण आयात गरेर जडान गरेको बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा कानुनअनुसार अब प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी र उपकरणका लागि दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैअनुसार मन्त्रालयले अहिले जडान भइसकेका मिटरको पनि सबै शुल्क बुझाएर दर्ता गर्नु पर्ने जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको बुझिएको छ।

फ्रिक्वेन्सीबारे उठेका कुराहरूलाई टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधि संलग्न एउटा समिति गठन गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर उक्त समितिले पनि राजस्व तथा दस्तुरबारे निर्णय गर्न सकेको छैन।

"त्यो समितिले छुट दिन मिल्छ भनेर निर्णय गर्न सक्ने थिएन र गरेको छैन," उक्त समितिको सदस्य समेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने।

उनका अनुसार सरकारले छुट दिनेबारे सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट वा अन्य प्रक्रियाबाट निर्णय गरेमा मात्र प्राधिकरणले सित्तैमा फ्रिक्वेन्सी पाउन सक्छ।

उनले सरकारले अहिलेका कानुन संशोधन गरेमा मात्र मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्ने बताए।

उनले भने, "विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै भनेर नि:शुल्क दिन सकिने प्रावधान छैन। कानुन परिमार्जन भयो वा सरकारले अलग्गै निर्णय गर्‍यो भने त्यो अलग कुरा हो। अहिलेको ऐनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले शुल्कहरू तिरेर मात्रै त्यो प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ।"

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्राधिकरणलाई स्मार्ट मिटर प्रयोगका लागि फ्रिक्वेन्सी भने छुट्ट्याइएको छ।

सुरुमा प्राधिकरणले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गरेकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने ब्यान्ड भन्दै दिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले ३९६.५ देखि ३९९.५ तीन मेगाहर्ज ब्यान्डविथको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणलाई छुट्ट्याइदिएको अधिकारीहरूले बताए।

स्मार्ट मिटरबाट के फाइदा हुन्छ?

देशैभरि गरेर करिब ४० लाख ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपकरण दस्तुर र फ्रिक्वेन्सीको शुल्क एवं रोयल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रतिग्राहक २० हजारसम्म व्ययभार पर्ने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।

भट्टराईका अनुसार स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकको घरैमा गएर मिटर रीडिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।

ग्राहकलाई पनि महिनैपिच्छे मिटर रीडरका लागि ढोका खोल्न वा अन्य हिसाबले समय दिनु नपर्ने सुविधा हुने उनी बताउँछन्।

अहिले समयमा महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका ग्राहकले प्राधिकरणको कार्यालयमै गएर फारम भरेपछि मात्र लाइन सुरु हुन्छ।

तर स्मार्ट मिटर जडान भएपछि त्यस्तो महसुल वा जरिवाना तिर्नेबित्तिकै स्वचालित रूपमा विद्युत् सेवा सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रणालीमा कहाँ विद्युत् चुहावट छ भन्ने पनि स्वचालित रूपमा थाहा हुने र त्यसको स्पष्ट विवरण आउने प्राधिकरणका प्रवक्ताको भनाइ छ।

ग्राहकले एउटा उपकरणले मात्र कति विद्युत् खपत गर्छ भनेर आफैँ जाँच गर्न सक्ने सुविधा पनि त्यसमा रहेको बताइएको छ।

अनि घण्टाअनुसार महसुलको निर्धारण गर्न सकिने सुविधा पनि उक्त उपकरणमा रहेको भट्टराईले बताए।

"यो पूर्णत: अनलाइन प्रणालीमा चल्ने भएकाले ग्राहक र प्राधिकरण दुवैलाई फाइदा छ," भट्टराईले भने।