बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्न कति सहज?
नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच भएको ऊर्जा सम्झौता अनुरूप बाङ्ग्लादेशसँग जोडिनका लागि प्रशारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि भारतको पूर्णियाँ र सिलिगुडीसम्म प्रसारण लाइन जोड्ने काम थालिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ती काम सक्न भने केही वर्ष लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
गत साउन २५ गते बाङ्ग्लादेशसँग भएको ऊर्जा सम्झौता अनुरूप नेपालले भारत र बाङ्ग्लादेशसँग बैठक गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।
भारतसँग जोड्ने
बाङ्ग्लादेशलाई नेपालको विद्युत् बेच्नका लागि दुईवटा प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच सीधा प्रसारण लाइन सम्भव नभएकाले भारतको पूर्णिया र सिलिगुडीसम्म जोड्नका लागि काम भइरहेको प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्यालले बताइन्।
उनले भनिन्, "हाल निर्माणाधीन हेटौंडा-इनरूवा प्रसारण लाइनले भारतको पूर्णीयाँ जोड्नेछ। अर्को झापाको अनारमनीबाट भारतको सिलिगुडीसम्म जोडेर बाङ्ग्लादेशसम्म नेपालको बिजुली पर्याउने लक्ष्यका साथ अध्ययनहरू भइराखेका छन्।"
विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ साउनमा नेपाल र बांग्लादेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्राथमिकता
सोही समझदारी अनुरूप तिहार लगत्तै बाङ्ग्लादेश र भारतसँग बैठक गर्ने तयारीमा नेपाल रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताएका छन्।
घिमिरे भन्छन्, "हामी नोभेम्बर महिनाको दोस्रो सातातिर भारत र बाङ्ग्लादेशसँग बैठक गर्दैछौं। सम्झौतापछि नेपालले ती देशहरूसँग पहिलो बैठक गर्न लागेको हो।"
बाङ्ग्लादेशसँग भएको सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्पारिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रूपान्तरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारी योजना अनुसार तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीति नै बाधक
एकजना पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका भनाइमा बाङ्ग्लादेशको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेशसम्म पुर्याउन अहिलेको भारतको नीति बाधक हुनसक्छ।
उनी भन्छन्, "अहिलेको भारतको नीति बाधक छ जस्तो लाग्छ। भारतको बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेशसम्म बिजुली पुर्याउन भारत सकारात्मक नभई सम्भव छैन।"
तर बाङ्ग्लादेशलाई नेपालले विद्युत् उपलब्ध गराउने कुरामा भारत सकारात्मक रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले दाबी गरे।
सरकारी लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन भएमा केही वर्षभित्रै नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।
जसका लागि उर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको बाङ्ग्लादेशलाई पहिलो विकल्पको रूपमा हेरिएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको मत छ।
