बिम्स्टेक: 'विद्युत् व्यापारका लागि सात देशको सञ्जाल'
आगामी साता काठमाण्डूमा हुने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका बेला दक्षिण तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रका सात देशहरूबीच विद्युत् व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्जाल बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर हुने नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले बताएका छन्।
सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्मेलनका क्रममा बिम्स्टेकका सबै सदस्य मुलुकलाई जोड्ने ग्रिड सञ्जालसम्बन्धी समझदारी हुने पक्का भएको जानकारी दिए।
तर विद्युत् व्यापारका जानकारहरूले पहिले नै भइसकेका यस्तैखाले कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरू समेत कार्यान्वयन नभएकाले सात मुलुकबीच गरिने बहुपक्षिय समझदारी कार्यान्वन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
बिम्स्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूबीच पूर्वाधार सञ्जाल विकास हुन नसकेको र अपेक्षाकृत व्यापार नबढेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुने बताए।
हस्ताक्षर
उनले बिम्स्टेकमा आबद्ध सबै सदस्य मुलुकहरू सहमतीमा पुगेकाले आगामी साता हुने शिखर सम्मेलनमा यसबारे हस्ताक्षर नै हुने जानकारी दिए।
ज्ञवालीले भने, "जसरी हाइवेहरू जोडिएपछि तपाईव गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी ती ग्रिडहरू जोडिएपछि सातवटै देशमा प्रसारणका लागि हाम्रो लागि ढोका खुल्नेछ। यद्यपि विद्युत् व्यापारका निम्ति छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ।"
यसअघि नै भारत र बाङ्ग्लादेशसँग यस्तै सम्झौता भइसकेको र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि त्यस्तो समझदारी भएकाले नेपालले अब विद्युत् व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधारका विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी थियो।
तर विद्युत् व्यापारका केही जानकारहरू भने कागजी रूपमा गरिने यस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा नै नआउने बताउँछन्।
समस्या
यस्ता पूर्वाधार बनिहाले पनि नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुलीको लागत र किन्न चाहने देशको आवश्यकताको मेल हुन कठिन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए।
उनले भने, "अहिलेका रूपमा त्यसलाई 'भिजन पेपर'का रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई सफल बनाउनका लागि चाहिँ भारतको ठूलो भूमिका रहन्छ र भारतको सहयोग नभई त्यो सम्भव छैन।"
पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्मेलनमा बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकहरू बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, थाईल्यान्ड र श्रीलङ्काका सरकार प्रमुखहरू आउने निश्चित भएको जानकारी दिए।
सोही अवसरमा भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्कासँग नेपालको द्विपक्षीय छलफल पनि हुनेछ।
प्राथमिकता
म्यानमारसँगको द्विपक्षीय छलफल मैत्री सम्बन्धका लागि मात्र भए पनि भारतसँग रेल र बल्क कार्गोसम्बन्धी र श्रीलङ्कासँग विशेषज्ञता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने ज्ञवालीले बताए।
दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकलाई जोड्ने सङ्गठनका रूपमा हेरिएको बिम्स्टेकको यो सम्मेलनका क्रममा हाल तोकिएका १४ वटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी पाँच क्षेत्रभित्र राख्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी बिम्स्टेक विकास कोषका विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
