बिम्स्टेक: नेपाल सम्मेलनबाट होलान् त प्राथमिकता परिवर्तन?

दुई सातापछि काठमाण्डूमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास अर्थात् बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले यसअघि तय गरिएका प्राथमिकता क्षेत्रमाथि पुनर्विचार गर्ने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुने सम्मेलनले उच्च पहाडी तथा सामुद्रिक अर्थतन्त्र विकासजस्ता दुईवटा नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा पहिलेका क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूले जानकारी दिए।

दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने र व्यापर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकले हाल १४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बिम्स्टेकले प्राथमिकतामा राखेका कतिपय क्षेत्रहरूमा सहयोग आदानप्रदान नभएको र कतिपयको उद्देश्य हासिल हुन लागेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले तिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

छलफल

गत साता मात्र काठमाण्डूमा सम्पन्न बिम्सटेक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा पनि यही विषयमा लामो छलफल भएको बैठकमा सहभागीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार शिखर सम्मेलनअगाडि भदौ १३ गते काठमाण्डूमा १६औँ मन्त्रीस्तरीय र १२ गते १९औँ उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकहरू हुनेछन्।

ती बैठकहरूले प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन गर्ने विषयलाई औपचारिक रूपमा सम्मेलनमा लान प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।

गत साताको बैठकमा समेत सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकाल सम्मेलनले पहिले नै तय भएका प्राथमिकता क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्ने र पहाडी तथा उच्चक्षेत्रको अर्थतन्त्र एवम् 'ब्लू इकोनोमी' भनिने समुद्री अर्थतन्त्रलाई थप गर्ने सम्भावना रहेको बताए।

थप

"बिम्स्टेकले अहिलेसम्म १४ वटा क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेको छ र दुइटा क्षेत्रलाई थप गर्दा झन्डै १६-१७ वटा पुग्ने देखिन्छ," उनले भने।

स्थापनाको एक वर्षपछि दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् बिम्स्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन र सामुद्रिक माछाको व्यापार गरी छवटा प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको थियो।

त्यसको छ वर्षपछि सन् २००५ मा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण र आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा थप गरेको थियो।

यसैगरी सन् २००९ मा भएको १३औँ उच्च अधिकारीहरूको बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्‍यो।

पहल

यसपटकको सम्मेलनमा प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन र वर्गीकरणका साथसाथै बिम्स्टेक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एउटा कोष तथा पूर्वाधार विकास ब्याङ्क स्थापना गर्न समेत पहल हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

दक्षिण एशियाका भारत, बाङ्ग्लादेश, भुटान, नेपाल र श्रीलङ्का तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका थाइल्यान्ड एवम् म्यानमार सदस्य रहेको बिमस्टेक होस् वा दक्षिण एसियाको अर्को सङ्गठन सार्क - दुवैले हालसम्म गरेका पहलहरू सफल हुन नसकेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ।

पाकिस्तानको लाहोरस्थित पन्जाब विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रकी निर्देशक प्राध्यापक अम्रिन जावेद भन्छिन्, "सदस्य मुलुकहरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूका लागि थप उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ। नत्र यी क्षेत्रीय संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गरेर जेसुकै राखे पनि तिनको भाग्य सार्कको जस्तै हुनेछ।"

सार्कको सदस्य रहेको पाकिस्तान बिम्स्टेकमा सहभागी छैन।

विश्वका अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरू सफल भएपनि दक्षिण एशियामा भने मुलुकहरू बीचको रहेको राजनीतिक समस्याका कारण यस्ता संस्थाहरू सफल हुन नसकेको कतिपयको तर्क हुने गरेको छ।