नेपाल जलविद्युत्: प्रसारण लाइन नबन्दा 'बिजुली खेर जाने अवस्था', समस्या समाधानका लागि के गर्दैछ सरकार

प्रसारण लाइन नहुँदा नेपालमा उत्पादित बिजुली "खेर जाने अवस्था बनेको" नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। त्यसले नेपालमा पूर्वाधारबारे चर्चालाई पुन: सतहमा ल्याइदिएको छ।

असोज पहिलो साता नवलपरासी पुगेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले "प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् खेर गएको बताएको" खबरहरू आएका थिए।

बीबीसीले कुराकानी गरेका प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार पनि कैयौँ स्थानमा अहिले पनि प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरेर पठाउने अवस्था बनेको छैन।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा ग्राहकसम्म पुर्‍याउन नसक्दा पनि प्राधिकरणले उत्पादकलाई भने रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका भनाइमा "प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल जारी रहेको" छ।

प्रसारण लाइन किन महत्त्वपूर्ण?

विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई विभिन्न स्थानमा पुर्‍याउन र ग्राहकलाई बिजुली बेच्न प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ।

"मानौँ बिजुली भनेको गाडी हो भने प्रसारण लाइन भनेको सडक हो," स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, "यदि सडक नै भएन भने गाडी कहाँ कुदाउने? त्यस्तै बिजुली उत्पादन गरेर प्रसारण लाइन भएन भने कहाँ पठाउने?"

विद्युत् प्रसारका लागि प्रसारण लाइन अत्यावश्यक भए पनि देशका कैयौँ स्थानमा विभिन्न अवरोधका कारण प्रसारण लाइन बन्न नसकेको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कतिपय स्थानमा त एउटा टावर निर्माण अवरुद्ध हुँदा पनि प्रसारण लाइन विस्तार तथा सञ्चालन रोकिएको बताइएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष आचार्य सरकारले पहिलेदेखि नै बिजुली उत्पादन बढाउने तर खपत वा बिक्रीका लागि महत्त्व नदिने नीति लिँदा यस्तो समस्या देखा परेको ठान्छन्।

कतिपय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एउटा क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन सकिने तर प्रसारण लाइनको अभाव वा क्षमता नहुँदा अन्यत्र लान नसकेको अवस्था पनि रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा चितवनबाट पश्चिमतर्फ पठाउन नसकेको बताएको खबर आएको थियो।

यस्ता छन् अवरोध

विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठका भनाइमा देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन र निर्माण हुन गइरहेका प्रसारण लाइनमा विभिन्न खाले अवरोध सिर्जना गरिएका छन्।

त्यस्ता अवरोधमा मुआब्जा विवाददेखि सरकारी निकायहरूकै अवरोध समेत रहेको बताइन्छ।

कतिपयले अदालतमा मुद्दा हालेको र ती मुद्दाको किनारा नलाग्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रसारण लाइनबारे जानकारहरूमा भनाइमा कतिपय स्थानमा प्रसारण लाइनको डिजाइनमा पनि समस्या देखिएको छ भने ठेकेदारले समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति पनि आम नै छ।

विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठ चाहिँ "कैयौँ स्थानमा समस्या समाधानको पहल भइरहेको" बताउँछन्।

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारकै पालामा विभिन्न मन्त्रालयसहित सरोकारवाला रहेको एउटा कार्यदलले बनेको र त्यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन काम गरिरहेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल २० भन्दा बढी जिल्लामा विभिन्न खाले अवरोध देखा परेका छन्। तर ती समस्या समाधानका लागि पहल जारी छन्।

नेपालमा अहिले देशैभरी गरेर ४० भन्दा बढी प्रसारण लाइनहरू बनिरहेका छन्।

समस्याको चुरो

एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल नेपालमा कुनै पनि आयोजना बन्दा त्यसको समग्र पक्षलाई ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कुनै पनि आयोजनाको समग्र रूप 'क' देखि 'ज्ञ' सम्म हुन्छ। त्यसमा हरेकको एक अर्काबीच सम्बन्ध हुन्छ ती सबैलाई सँगै लिएर गएन भने खोजिएको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।"

नेपालमा विद्युत् विकासको कुरामा पनि सरकारी नीति "टुक्रा टुक्रा कुराहरूलाई मात्र लिएर अघि बढ्ने" प्रवृत्ति देखिएकाले प्रसारण लाइनको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

उनी आयोजना सुरु गर्दा नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै कुरालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्‍यो भने यस्तो समस्या नहुने बताउँछन्।

"त्यस्तो परिपाटी नबनाउन्जेल यो समस्या यस्तै रहने हो," उनले भने।

सरकारी पहल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अहिले सरकारले पहल गरिरहेको र धेरै स्थानमा समस्या समाधान भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न अघिल्लो सरकारका बेला ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, वनलगायतका मन्त्रालय र प्राधिकरणमा प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको एउटा कार्यदल बनेको र त्यसले काम गरिरहेको छ।

उनले भने, "हरेक प्रसारण प्रणालीमा विभिन्न समस्या छन्। ती समस्या किन भए र कसले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले छलफल गर्‍यौँ र तदनुरूप सम्बन्धित निकायहरूबाट निकायगत हिसाबमा सम्बोधन भइरहेको छ।"

उनले केही आयोजनामा स्थानीय तहले गरेको अवरोध खुलाउन पनि स्थानीय तहसँगै छलफल र सहकार्य गरेर सुल्झाउने कोसिस भइरहेको बताए।

त्यस्तै विद्युत् आयोजना प्रभावितलाई जस्तैगरी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा प्रभावित बन्नेहरूलाई पनि शेअर दिने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको भेटवालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत शेअर दिने योजना अनुरूप सात प्रतिशत आयोजना क्षेत्र र तीन प्रतिशत प्रसारण लाइन क्षेत्रका बासिन्दालाई दिने योजना अघि बढाइएको हो।

उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत् धितो पत्र बोर्ड जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि कार्यान्वयन हुने भेटवालले जानकारी दिए।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक झन्डै ३ करोड युनिट विद्युत् खपत हुन्छ।

अत्यधिक माग १,४०० देखि १,५५० मेगावाटको बीचमा छ भने न्यूनतम माग १,००० मेगावाटको आसपासमा रहेको बताइएको छ।

नेपालमा बेलुकाको समयमा सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर अहिले नेपालमा जलविद्युत र सोलारबाट उत्पादित गरेर १,९५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसले गर्दा अहिले वर्षाको मौसम र पूर्ण उत्पादन गर्न सकिने अवस्थामा पूरै बिजुली खपत हुन नसकिरहेको अवस्था देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

भारतलाई बिजुली बेच्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसमा खासै प्रगति नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

एकातिर खपत नहुने अवस्था र अर्कोतिर कतिपय आयोजनाबाट उत्पादन हुने पूर्ण बिजुली प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् माग गर्ने कतिपय उद्योगसम्म पुर्‍याउन नसकिएको अवस्था रहेको बताइएको छ।