राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपाल: परराष्ट्रमन्त्री अफगानिस्तान र म्यान्मारबारे बोले, कोभिड खोप 'आमउपयोगी सामग्री' बनाउन माग

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ७६औँ सत्रलाई न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले कोभिड महामारीदेखि जलवायु सङ्कट र अफगानिस्तानदेखि म्यान्मारसम्मका घटनाक्रमबारे बोलेका छन्।

महासभाको अन्तिम दिन सोमवार सम्बोधन गरेका उनले कोभिड सङ्कटले विश्वमा संरचनागत कमजोरी र स्वास्थ्य अपर्याप्तको सङ्कटलाई अझ राम्ररी देखाएको बताए।

धेरै मानिसहरू आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित रहेका देशमा त्यो अझ प्रस्टसँग देखिएको उनले बताए।

"गहिरिँदो खोप असमानताको असर न्यून आय भएका देशमा आर्थिक रूपमा देखा परेको छ। सबैलाई निष्पक्ष र समान रूपमा खोपको सुनिश्चितता हुनुपर्छ," मन्त्री खड्काले भने।

खोपमा जोड

उनले मानिसको जीवन पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने र त्यसको लागि खोपलाई 'आमउपयोगी सामग्री' घोषणा गरिनुपर्ने बताए।

उनले नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै २० प्रतिशतलाई खोप दिइएको बताए।

उनले विभिन्न देशहरूलाई खोप र महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री र औषधि उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिए।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले धन्यवाद दिने क्रममा अमेरिका, ब्रिटेन र जापानको नाम लिएका थिए।

अफगानिस्तानलाई आग्रह

अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तनसँगै विकसित पछिल्लो अवस्थालाई मन्त्री खड्काले आफूहरूले समेत चासोका साथ हेरेको महासभालाई बताए।

"हामीले अवरोधरहित मानवीय सहायता तथा सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यसहित सार्वजनिक सेवा पूर्ण सुचारु गर्न आह्वान गर्छौँ," उनको भनाइ थियो।

"अफगान नागरिकहरू गौरवसाथ जिउनुका साथै आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउनका लागि त्यहाँ शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न संलग्न सबै पक्षलाई अनुरोध गर्छौँ।"

उनले अफगानिस्तानलाई समेत राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका भरमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग संलग्न हुन आग्रह गरे।

राष्ट्रसङ्घीय महासभाको सन्दर्भ पारेर न्यूयोर्कमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग सङ्गठन सार्कको पछिल्ला वर्षमा नियमित भइरहेको परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक यो वर्ष हुन सकेन।

समाचारहरूका अनुसार अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने वा नदिने विषयकै कारण यसपटक हुन नसकेको बताइन्छ।

नेपाल हाल सार्कको अध्यक्ष छ।

म्यान्मारदेखि इजरेल-प्यालेस्टाइनसम्म चासो

म्यान्मारका 'मानिसहरूको चाहनालाई सम्मान गर्दै' त्यहाँ 'प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई पुर्नसुचारु गर्न' नेपालले त्यहाँका सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले त्यहाँका नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे।

उनले लिबिया, सिरिया र यमनमा मानिसहरूको कष्टको छिटो अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

इजरेल र प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका बिषयमा 'दुई राज्यको समाधान'मा नेपालको पक्षधरतालाई दोहोर्‍याए।

शान्ति सेनामा 'वरिष्‍ठ पद'

पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा संलग्न रहेको नेपाल हाल धेरै शान्तिसेना हुने प्रमुख देशमध्ये रहेको कुरा मन्त्री खड्काले स्मरण गराएका थिए।

उक्त योगदानको स्मरण गर्दै उनले भने, "त्यस्तो देशका हिसाबले नेपालले मुख्यालय र खटिने क्षेत्रमा थप वरिष्ठ पदहरू पाउन योग्य छ।"

उनले शक्तिशाली देशहरूलाई आफ्ना सैन्य बजेटका हिस्सा कोभिड सङ्कटमा मोड्न समेत आग्रह गरे।

जलवायु परिवर्तन

सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अग्ला हिमालहरूको देशका रूपमा आरोहीहरूलाई त्यहाँ चढ्न स्वागत गरिने तर उनीहरूले त्यहाँबाट फोहोर बोकेर फर्कने विषयमा आरोहीहरूसँग सहकार्य अपेक्षा गरेको बताए।

हिमालसँग जोडिएका नेपाल नदीहरू विश्वको पाँच भागको एक भागको दिगोपनासँग जोडिएको बताउँदै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेको बताए।

"हामी सन् २०३० भित्र जलवायु अनुकूल विकास मार्गमा जाने र सन् २०५० भित्र शून्य उत्सर्जन गर्ने आफ्नो वाचामा प्रतिबद्ध छौँ," उनले भने।

"जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा समता र सोही अनुसारका क्षमताको क्षमता जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा हुनुपर्छ।"

जलवायु अनुकूलनका लागि विकासशील देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सहायता आवश्यक पर्नेमा उनको जोड थियो।