म्यान्मार सैन्य शासनः सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई चीनले किन रोकिदियो
तस्बिर स्रोत, Reuters
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को एउटा आपत्कालीन बैठकमा म्यान्मारका सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरिदिएको छ।
सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदमले तनाव बढाउने काम मात्र गर्ने राष्ट्रसङ्घका लागि चिनियाँ दूतले दाबी गरे।
यसअघि म्यान्मारका लागि राष्ट्रसङ्घकी विशेष दूतले आवश्यक कदम चाल्न सुरक्षा परिषद्लाई आग्रह गरेकी थिइन्।
कूविरुद्ध जारी प्रदर्शनमाथि सेनाले गरिरहेको दमनबीच उनले म्यान्मारमा रक्तपात तथा सम्भावित गृहयुद्धको खतरा औँल्याएकी थिइन्।
हिंसाको निन्दा
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सैन्य कू गरिएको दुई महिनाभित्र पाँच सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका छन्।
गत शनिवार एकै दिन सय जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएपछि ब्रिटेनको आग्रहमा सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक डाकिएको थियो।
शनिवारको घटनालाई लिएर विश्वभरिबाट म्यान्मारको सेनाको चर्को आलोचना भएको थियो।
यूकेसहित एक दर्जन देशका रक्षा प्रमुखहरूले एउटा विरल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सेनाको हिंसात्मक कदमको निन्दा गरेका थिए।
वक्तव्यमा भनिएको थियो, "व्यावसायिक सेनाले संहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुसरण गर्छ र आफूले सेवा गर्ने जनतालाई क्षति पुर्याउन नभई सुरक्षा दिन जिम्मेवार हुन्छ।"
शनिवार सुरक्षा फौजहरूले म्यान्मारका ४० भन्दा बढी स्थानमा गोली चलाएका थिए।
"सेनाले केहीको सेवा गर्न थुप्रैको ज्यान लिइरहेको" अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले आरोप लगाएका थिए।
ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले म्यान्मारको अवस्था "न्यून बिन्दु" मा पुगेको बताएका थिए।
आमनिर्वाचनमा नेत्री आङ सान सू चीको न्याश्नल लीग फर डेमोक्र्यासीले बहुमत ल्याएपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले गत फेब्रुअरीमा सत्ता हातमा लिएको थियो।
सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधार अघिसम्म बर्मा भनेर परिचित म्यान्मारमा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो।
