नेकपा एकीकृत समाजवादी: सङ्घभन्दा प्रदेशमा बलियो तर स्थानीयमा कमजोर

सङ्घमा नेकपा एमालेका करिब १९ प्रतिशत सांसद लिएर अलग भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशमा ठूलो देखिए पनि स्थानीय तहमा भने कमजोर देखिएको छ।

एमालेबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित १० प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई मात्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन एकीकृत समाजवादी सफल देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेकपा एमालेका २३३ प्रदेशसभा सदस्यको २३ प्रतिशत सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।

"नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये १,५०१ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। त्यसमा कति प्रमुख, उपप्रमुख वा अन्य पदाधिकारी छन् भन्ने चाहिँ छुट्टाउन बाँकी नै छ," निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल धमलाले बीबीसीसँग भने।

विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा ३५,००० बढी जनप्रतिनिधिका लागि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेबाट १४,७०० उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए।

स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत मत पाएको थियो। एमाले उम्मेदवारले २९४ स्थानीय निकायमा प्रमुख पदमा जित हासिल गरेका थिए।

दोस्रो भएको कांग्रेसले करिब ३२ प्रतिशत मत पाएको थियो। कांग्रेसका उम्मेदवार २६६ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए।

नेकपा एमाले विभाजित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो दल रोज्न दिएको २१ दिनको समय सीमा गत महिना सकिएको थियो।

आयोगले एकीकृत समाजवादीमा जान चाहने एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर जानकारी गराउन भनेको थियो।

सङ्घीय संसद्‌मा नेकपा एमालेका १५४ सांसद मध्ये २९ जना एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए। अझै केही सांसदहरूले एकीकृत समाजवादीमा जान सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन विचाराधीन छ।

प्रदेश: कतै सबैभन्दा ठूलो दल, कतै शून्य

एमालेका ५४ प्रदेशसभा सदस्यले समाजवादी चयन गरेपछि अब एमालेमा १७९ प्रदेशसभा सदस्य बाँकी छन्।

विभाजनपछि पनि धेरै स्थानमा पहिलो दलको हैसियत कायम राख्न सफल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने चौथो दल बनेको छ।

नवगठित एकीकृत समाजवादी यो प्रदेशमा १४ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ सांसदसहित नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो, १२ सांसद भएको कांग्रेस तेस्रो भएको छ भने सभामुखसहित ११ सांसद कायम रहँदा एमाले चौथो स्थानमा छ।

एकीकृत समाजवादी प्रदेश २ मा पनि एमालेभन्दा ठूलो भएको छ।

प्रदेश २ मा १३ सांसदले समाजवादी चयन गरेका छन् भने आठ जनाले एमालेमा रहने निर्णय गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा एक जना पनि सांसद एमाले छोड्न तयार नभएपछि यो प्रदेशसभामा समाजवादी दलको उपस्थिति नै शून्य भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एक जना मात्रै सांसदले समाजवादी दल रोजेका छन्।

प्रभाव कस्तो?

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका कारण आफ्नो पार्टीमा धेरै जनप्रतिनिधि नखुलेको दाबी गरे।

"स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल धेरै बाँकी छैन। केही साथीहरूले यो कार्यकाल सकेर मात्रै आउँछौँ भन्नुभएको छ। अर्को चुनावअघि धेरै साथीहरू आउने कुरा छ," उनले भने।

पाण्डेले आफ्नो पार्टीले आगामी संसदीय निर्वचनमा १२ लाख मत पाउने दाबी गरे।

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने योजना हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "हामीले पार्टी निर्माण र गठबन्धन सँगसँगै लैजाने भनेका छौँ। चुनावमा कसरी जाने अहिले नै तय भइसकेको छैन।"

एमाले नेता सूर्य थापाले आफूहरूले अनुमान गरेभन्दा पनि कम जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा गएको भन्दै पार्टी विभाजनले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी गरे।

"हामीबाट जति अलग भएका छन्, त्यो निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने समूह होइन। विगतको अनुभव पनि छ, अबको चुनावमा यी सबै कुरा हेरेर रणनीति बन्छ," उनले भने।

थापाले अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनका बाबजुद एमालेले धेरै ठाउँमा जित हासिल गरेको दाबी गर्दै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनले फरक नपार्ने तर्क गरे।

अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्था

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा एक स्थानबाट आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सफल राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थापछि नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या निकै घटेको थियो।

संविधानसभामा ३० बढी पुगेका राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या विसं २०७४ सालको निर्वाचनपछि आएको संसद्‌मा १० भन्दा कम रह्यो।

नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रेरित छन्।

संसद्‌मा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहेको एमाले, तेस्रो ठुलो दलको स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित चौथो दलको स्थान लिएको नवगठित एकीकृत समाजवादी पनि कम्युनिस्ट विचारधारा पछ्याउने दल हो।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका धेरै नेताहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि कम्युनिस्ट राजनीति नै भए पनि उनीहरूले नेतृत्व गरेको दल जनता समाजवादी पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्न दलका नेताहरू रुचाउँदैनन्।

सङ्घीय संसद्मा एक-एक सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केही स्थानमा प्रतिनिधित्व छ।

निर्वाचन आयोगमा ९५ राजनीतिक दलहरूको दर्ता रहे पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका थोरै मात्रै राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएका छन्।