नेपाल राजनीति: प्रचण्डद्वारा अध्यादेशको बचाउ; खारेजीको मागसहित अदालतमा निवेदन

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्था र संविधान जोगाउन आवश्यक भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अहिलेको अध्यादेश र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउन चाहेको दलसम्बन्धी अध्यादेशमा फरक रहेको दाबी गरेका छन्।

"एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यी दुईबीच आकाश-जमिनको अन्तर छ," प्रचण्डले बिहीवार राजधानीमा एक कार्यक्रममा भने।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याएर ओलीकै शैलीमा संसद्लाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप कतिपयले लगाएका छन्।

प्रचण्डले थपे, "निरपेक्ष र आदर्श ढङ्गले सबै अध्यादेश उस्तै हो, लोकतन्त्र रक्षा गर्न ल्याएको अध्यादेश पनि उही हो र लोकतन्त्र मास्न ल्याएको अध्यादेश पनि उही हो भन्ने प्राविधिक कुरालाई हेर्ने र राजनीतिक उद्देश्यलाई बिर्सने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन।"

विभाजनको बाटो

बुधवार जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशले नेकपा एमाले र जनता दल समाजवादी भित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।

अध्यादेश आएसँगै नेकपा एमालेको माधवकुमार समूह र जनता दल समाजवादीको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू हस्ताक्षरले मात्र कुनै दलबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त प्रावधानमा 'र' को सट्टा 'वा' राखेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोजे पनि चर्को विरोधपछि त्यसलाई फिर्ता लिएका थिए।

त्यसबेला ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नेमा देउवा र प्रचण्ड पनि थिए।

अध्यादेशविरुद्ध रिट

अध्यादेशले ऐनको प्रावधानलाई २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूको हस्ताक्षरबाट नयाँ दल गठन गर्न सकिने गरी परिवर्तान गरेको छ।

उक्त अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै छवटा रिट निवेदन आएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।

दाहालले भने, "अझै पनि रिट निवेदन आउने कुरा छ। चार बजेसम्म आएका निवेदनहरूलाई हामी सही ढाँचामा आएको छ कि छैन जाँचेर दर्ता गर्छौँ।"

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अध्यादेशका प्रावधान आफ्नो दल फुटाउने अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक उद्देश्यबाट आएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार

प्रधानमन्त्री चुनिएको एक महिनाभन्दा लामो समय बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ।

नेता प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले नेपाल पक्षको सनाखत गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताएका छन्।

अध्यादेश जारी भएसँगै बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो।