शेरबहादुर देउवा: नयाँ सरकारका तीन प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चुनौती कस्ता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकता खोप हुने बताए पनि व्यवस्थित सरकार सञ्चालनका लागि साझा नीति र कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने एक राजनीतिशास्त्रीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको दलका अर्का एक नेताले खोप खरिदबाहेक व्यवस्थित परराष्ट्रनीति तथा सत्तामा हुने राजनीतिकीकरण नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्तिसहित मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताबारे पनि देउवाले आफूलाई समर्थन गरेका अन्य दलसँग छलफल गर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको असन्तुष्ट पक्षसहितको मतबाट आइतवार विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

देउवा सरकारको प्राथमिकतामा के छ?

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनु भएको बताएका थिए।

उनले भने, "अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप। तीनवटा प्राथमिकता खोप, खोप, खोप। जिन्दगी बचाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। हाम्रो प्राथमिकता भनेको खोपबाहेक अरू केही छैन।"

हालसम्म नेपालले दुई मात्रा लगाउने खोप चिनियाँ भेरो सेल र भारतमा उत्पादित कोभिशील्ड खोपको एक करोड १४ लाख मात्रा सुनिश्चित गरेको छ।

अमेरिकाले अनुदान दिएको एउटै मात्रा लगाए पुग्ने जोनसन एन्ड जोनसन खोप १५ लाख जनाभन्दा बढी नागरिकलाई दिन पुग्ने देखिन्छ।

असोज महिनासम्म कुल जनसङ्ख्याको एकतिहाइलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राखेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवानिकट मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत खोप खरिद सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "जति मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरे त्यसलाई धन्यवाद दिँदै अरू सहयोग आउँछ भने त्यसको स्वागत हुन्छ। तर सहयोग पर्खेर मात्रै हुँदैन, हामी खरिदको बाटोमा पनि जानुपर्छ।"

उनले थपे, "सबै नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर खोप दिनुपर्छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता त्यही हो।"

विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् जसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले तत्कालै खोप आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिड-१९ महामारीसहित विभिन्न नेपाल-भारत सहकार्यबारे कुराकानी भएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्।

देउवा सरकारको परराष्ट्रनीति कस्तो होला?

देउवाले संसद्‌मा बोल्दै दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र अमेरिका, युरोप र जापानसहितका राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने बताएका थिए।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल अहिलेको समयमा अमेरिका र चीनबीच बढिरहेको सामरिक प्रतिस्पर्धाले नेपालसहितका क्षेत्र शीतयुद्धको रणभूमिजस्तो बन्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै सरकारले सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उनले भने, "अघिल्लो सरकारको समस्या कहाँ देखियो भने भारतलाई तर्साउन चीनतर्फ जाने र अलिकति सहज हुनेबित्तिकै फेरि भारतकै पोल्टामा जाने अवस्था रह्यो। त्यो असन्तुलित किसिमको विदेशनीति हिजो सञ्चालन भयो। सफल विदेशनीतिको सञ्चालनमा हाम्रोजस्तो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा भर पर्छ।"

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको परराष्ट्रनीति थप उचाइमा पुगेको र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा 'देखिने र सुनिने' तहमा पुगेको बताएका थिए।

तर भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई आफ्नो सरकारी निवासमा मध्यरातमा भेटेको तथा दिल्ली र बेइजिङसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न नसकेको आरोप उनले खेपेका थिए।

ओली सरकारले गरेका राजदूत नियुक्तिका सिफारिस पनि विवादमा परेको थियो।

नेता महतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा परराष्ट्र सम्बन्ध बेथितिमा गएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने बताउँछन्।

त्यसबाहेक ओली सरकारले राज्यका संरचनाहरूलाई "व्यक्तीकरण र पार्टीकरण" गरेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न अहिलेको सरकारले कदम चाल्ने उनले बताए।

देउवा सरकारले कसरी गर्ला विभिन्न पक्षका माग सम्बोधन?

प्रधानमन्त्री देउवाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उठाएका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइ तथा अन्य माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

संविधान संशोधनसहित आफ्ना माग तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन हुनुअघि ओलीलाई समर्थन गरेको थियो

राजनीतिशास्त्री पोखरेल ओलीको समर्थन भए तराईका मुद्दा समाधान गर्न अहिलेको गठबन्धनलाई सहज हुने बताउँछन्।

उनले भने, "सत्ता चढ्ने भर्‍याङमात्रै बनाएको होइन, हिजोको प्रधानमन्त्रीले भनेदेखि उहाँको प्रतिबद्धता समाउन तयार हुनुपर्‍यो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू। आफ्नो पार्टी फुटे फुट्छ तर हामी उहाँसँग गएर आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउँछौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो। उहाँहरूलाई पनि परिचालन गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने हो भने अहिलेको अवस्था सहज हुन सक्छ।"

त्यसका लागि गठबन्धनलाई स्थायित्व दिनेगरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने र सत्ता सञ्चालनको रोडम्यापका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

कोभिड नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बताएका देउवाको यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक परीक्षण भने स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्तिमा हुने कतिपय आकलन छ।

यो पनि हेर्नुहोस्