कोभिड नेपाल: अनलाइनमार्फत् सेवा सुविधा लिन पाइनेगरी काठमाण्डू उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता थपियो

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाण्डू उपत्यकामा लागु गरिएको निषेधाज्ञा असार ७ गतेसम्म थपिएको छ।

उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा अझ थप 'केही खुकुलो' बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोरसहित तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थको विक्री तथा वितरण गर्ने पसलहरू बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ।

त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरूको 'अनलाइन तथा टेक अवे' सेवा 'होम डेलिभरी' प्रयोजनका लागि बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।

गत हप्ता सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्यमबाट सामान खरिदबिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आइतवार बसेको उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रजिअहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए।

अब के गर्न पाइन्छ?

त्यस्तै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउनका लागि आवश्यक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न सहज बनाइएको छ। निर्माण सामाग्री ढुवानीका लागि सवारी साधन राति ९ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ।

तर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनका हकमा लागु व्यवस्था भने कायम नै रहनेछ।

सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कशपहरू बेलुका ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।

निरौलाका अनुसार कृषिकार्यसँग सम्बन्धित ढुवानी र आवतजावतका विषयमा केन्द्रित रहेर सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै पुस्तक पसल पनि बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ भने निर्माण सामग्रीका पसलहरू अपराह्ण ४ बजेबाट खोल्न पाइने बताइएको छ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने लगायतका विषयका कारण हिँडडुल गर्नुपर्ने मानिसका लागि पनि व्यवस्था केही खुकुलो पारिएको निरौलाले जानकारी दिए।

विवाह र व्रतबन्धको हकमा बढीमा सात जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफ्नै घर वा बसेको स्थानमा मात्र गर्न पाइने निर्णय गरिएको छ।

हप्तामा दुई दिन - आइतवार र बिहीवार - मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी सहकारी संस्था तथा रेमिटहरू पनि खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निषेधाज्ञाको क्रम

यसअघि सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख १६ गते एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पटकपटक थप गर्दै जेठ महिनासम्म कायम गरिएको थियो

करिब एक महिनादेखि निषेधाज्ञा गरिएको भए पनि पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासोबीच कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिबाना तोकेको थियो।

उक्त अध्यादेशलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासनले गत हप्तादेखि निषेधाज्ञा निकै कडा बनाएको थियो।

पछिल्ला हप्ताहरूमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्यामा 'केही कमी देखिएकाले' निषेधाज्ञा पनि केही खुकुलो पारिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर अध्यादेशमा आधारित रहेर कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार कदम चाल्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिबिना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था छ:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।