सर्वोच्चका दुई अन्तरिम आदेशले निम्त्याएको तरङ्ग: 'देश २०५२ सालको बाटोमा', कानुनी प्रतिवाद गर्ने ओली पक्षको भनाइ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमाथि लगाइएको अङ्कुश र उनको समूहले कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पछिल्ला केही महिना यताका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ मोड दिन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अर्को दिन संसद्‌मा विचाराधीन नागरिकता ऐनसँग जोडिएको विषय तत्कालै अध्यादेशमार्फत जारी गर्नु सन्तुलनका दृष्टिले न्यायिक नदेखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न बिहीवार अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तराई केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पक्षको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो।

पार्टीको निर्देशन विपरीत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 'फ्लोर क्रस' गरेर मतदान गरेका नेकपा एमालेका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई बिहीवार सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ।

दलभित्र चरम मतभेदमाझ ओली पक्षले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सिफारिसमा उनीहरूलाई प्रदेश सभाबाट हटाइएको थियो।

तर बिहीवारको आदेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यमाथिको कारबाही कानुन विपरीत देखिएको भनिएको छ।

मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रधानमन्त्री निकट एक जना नेताले पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले गरेको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइ लड्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न इशारा

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य वरिष्ठताका आधारमा बेन्चहरू गठन भएपछि त्यसले सरकारलाई कानुनको बाटोमा डोर्‍याउने काम सुरु भएको बताए।

सरकारलाई कानुनी शासनको अवधारणा पालना गर्न अदालतले अन्तरिम आदेशले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “सरकारलाई यदि अति आवश्यक विषयवस्तुमा संसद् नभएको बेला कानुन बनाउनुपर्नेछ भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई त्यही ढङ्गले अनुमोदन गर्छ। सांसदलाई छलेर ल्याउने, संसद्‌मा विचाराधीन विषयलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने या पछि संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचित भएपछि पनि ल्याउँदा फरक नपर्ने अहिले हतार नभएका विषयहरूमा नियन्त्रण गरिन्छ भन्ने अदालतले बोलेको छ।”

त्यसबाहेक प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई गरिएको कारबाही अघि नबढाउन दिइएको अन्तरिम आदेशले दलभित्रको समस्या राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको उनले बताए।

अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “कुनै पनि कारबाहीको निर्णय गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीले हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा त्यसरी पदच्युत गर्न संसद्‌मा कुनै किसिमको ह्विप लगाएको बेला त्यसको विपक्षमा मतदान गरेको हुनुपर्छ। पार्टीले विपक्षी दलको नेतालाई फ्लोर क्रस गरेर समर्थन गरेकाले कारबाही गरिएको भनेर सोझै लेखिदिएपछि अहिले त्यसलाई अन्तरिम आदेशले रोकेको हो।”

उनले थपे “यो भविष्यमा कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा सङ्केत पनि हो। दलले आफ्नो समस्या राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको भर पर्ने अवस्था चाहिँ अब रहेन।”

कार्यकारी र दल दुवैलाई लगाम

अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नागरिकता अध्यादेश र प्रदेश सभा सदस्यहरूको कारबाही दुवै विषयमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय लिन नमिल्ने प्रस्ट सन्देश सर्वोच्चले दिएको बताए।

उनी भन्छन्, "नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयवस्तुमा भरसक राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ र त्यस्तो कानुन संसद्‌बाट मात्रै ल्याउन सकिन्छ भन्ने अदालतको धारणा रह्यो। कार्यपालिका जसरी संविधानका सीमाहरू भत्काउँदै अघि बढेको थियो ती कामहरूलाई यसले रोक लगाएको छ।"

उनी थप्छन्, "प्रदेशसभा सदस्यको कारबाहीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकोतर्फ सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ। पार्टी लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानमा नै लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरू आफू खुसी गर्न सक्दैनन् उनीहरू कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भनेर अहिले स्मरण गराइदिएको मात्रै हो।"

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई गएको फाल्गुनमा एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले दलको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो।

त्यसलाई मान्यता नदिन माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए।

सत्तापक्षको प्रतिक्रिया के छ?

नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतका दुवै अन्तरिम आदेशहरूलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै असर पार्न सक्ने बताए।

विक्रम संवत् २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलाले नेकपा एमालेलाई मात्रै तत्काल असर गरेको देखिए पनि दीर्घकालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको र प्रणाली नै समाप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यही दिशामा मुलुक पुग्ने चिन्ता जाहेर गरे।

उनले भने, "कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रस सम्बन्धी विषयमा अदालतले जुन फैसला सुनायो त्यसले हाम्रो संविधानको मूल आधार स्तम्भ रहेको बहुदलीय प्रणाली, पार्टी संरचना र लोकतन्त्रका सबैभन्दा बलिया आधार स्तम्भ रहेका दलहरूका संस्थागत परिपाटीलाई पनि असाध्यै ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।"

उनले थपे, "महाधिवेशनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गर्ने थलो केन्द्रीय कमिटीले आफूले आफैँलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्‍यो। र महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका निर्णयलाई हामी आधिकारिक ठान्दैनौँ भन्ने जुन किसिमको आशय सहित फैसला आयो त्यसले पार्टीहरूका आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा समेत अदालत प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ जुन साह्रै गम्भीर हो।"

पछिल्लो निर्णयलाई कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने भन्दै उनले भने, "यदि दलहरूले प्रत्येक कुरा अदालतलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो निक्कै गम्भीर हो। हामी यस विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्छौँ।"

लामो समयसम्म संसद्ले नागरिकता सम्बन्धी विषय नटुङ्ग्याएकाले सरकारले नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पनि दोहोर्‍याए।

उक्त अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।