नागरिकता अध्यादेश : महान्यायाधिवक्ता र गृहसचिवले भने 'संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन'

सरकारले आइतबार ल्याएको नागरिक सम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले संविधानमा भएको व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले थुप्रै आदेश गरिसकेको र तिनको कार्यान्वयन नहुँदा अवहेलनाका मुद्दा आउन सक्ने भएकाले सो अध्यादेश जारी गरिएको बताएका छन्।

उनले भने, “थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गएपछि नागरिकता पाउने र अदालतमा नजाँदा नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि त्यसको सुरुवात गरेका हौँ।”

अध्यादेशबारे प्रस्ट्याउन भन्दै सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि सो अध्यादेशबाट सरकारले ‘संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको’ बताए।

संसद् विघटन र सत्ता समिकरणसँग जोडिएका राजनीतिक घटनाक्रमकाबिच उक्त नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै विपक्षीसहित धेरैले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सचिव न्यौपानेले थपे, “३ वर्षसम्म संसद्मा विधेयक पारित नभएपछि सरकार जवाफदेही भएको हो।”

दाबी

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले ०७५ साल साउनैमै केपी ओली सरकारले यही विधयेक संसद्मा लगेको र त्यसमा भएका व्यवस्था र अध्यादेशमा फरक नरहेको दाबी गरे।

उनले भने, “विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन यो ल्याइएको होइन। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने बिषय हो। यत्ति बुझे पुग्छ।”

प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामै रहेका कारण उक्त विधेयक माथिल्लो सदनमा पुग्नै पाएको थिएन।

वडालले भने, “संविधानको धारा ११ मा भएको कुरा अध्यादेशमा जस्ताको त्यस्तै राख्दा कसरी राष्ट्रघात भयो?”

उनले "जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या देशभरमा झण्डै १ लाख ९० हजार सात सय २६ रहेको छ, यस व्यवस्थाबाट वहाँहरूको सन्तानको बिषय टुङ्ग्याइएको" बताए।

वितरण कसरी

कोभिड महामारीकाबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यसबमोजिम नागरिकता वितरण गर्न खोज्दा भिडभाड हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तयारी थालिने गृहसचिव न्यौपानले बताए।

विगतमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएर वितरण गरिंदा गाउँगाउँमा नागरिकता टोलीहरू पठाउने गरिएको थियो।

त्यसकै सङ्केत गर्दै न्यौपानेले भने, “छिटो छरितो कसरी दिन सकिन्छ भनेर तयारी गर्नुपर्ने छ। त्यो गृहमन्त्रालयले गर्छ।”

आलोचना

नेकपा एमालेकै एकजना नेता भीम रावलले ट्विटमार्फत् यस अध्यादेशको आलोचना गरेका छन्।

“विधेयक संसद्बाट पारित हुन नदिने प्रधानमन्त्री ओलीबाट स्वयंले आमनिर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धि बिधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक छ," नेता रावलले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ट्विटरमै लेखेका छन्: ‘सत्ता स्वार्थको निम्ति नागरिकताजस्तो संवेदनशील बिषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरि कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताकाबिच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको छ त्यसको भत्सर्ना गर्दछु।’

अध्यादेशमा के छ?

अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ''नेपाल सरहदभित्र'' भन्ने शब्दावलीको सट्टा ''नेपालभित्र'' भन्ने शब्द राखिएको छ।

त्यस्तै उपदफामा रहेका ''पितृत्व मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरूको सट्टा ''पितृत्व र मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्।

''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,'' दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।

मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।