चट्याङः नेपाल 'चौथो उच्च जोखिमयुक्त देश' , बजारमा पाइने उपकरणले बिजुली रोक्छ कि रोक्दैन

चट्याङका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरदर १०० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ भने ३०० जनाजति घाइते हुन्छन्।

चट्याङ लागेर सयौँ बस्तुभाउको पनि ज्यान जान्छ तथा अरू किसिमको क्षति पनि पुग्छ। गृह मन्त्रालयको विपद् जोखिम न्यूनीकरण महाशाखाले चट्याङबाट नेपालमा पुग्ने क्षतिको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्ने गरेको छ।

हालै गरिएको एउटा अध्ययनले चट्याङका दृष्टिकोणबाट नेपाल संसारको चौथो उच्च जोखिमयुक्त मुलुक भएको देखाएको छ।

नेपालमा प्रति १० लाख मानिसमध्ये चार जनाको चट्याङका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसैगरी चट्याङका कारणले विद्युतीय सामग्रीको अतिरिक्त घरमा आगलागी भई हुने भौतिक क्षतिले ठूलो धनराशि नोक्सान हुन्छ।

चट्याङबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालमा खासै उल्लेख्य काम भएको पाइँदैन। तर विकसित मुलुकहरूमा भने यसका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको हुन्छ।

परिणामस्वरूप त्यहाँ चट्याङका कारणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या नगण्य रहेको र अन्य क्षति पनि तुलनात्मक रूपमा निकै कम रहेको पाइन्छ।

अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड के छ

चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्ने उद्देश्यले सन् १९०६ मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयोग स्थापना भएको थियो।

त्यसलाई विद्युतीय सामग्रीहरूको नामकरण तथा स्तरीयताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

उक्त आयोगअन्तर्गत रहेका विभिन्न प्राविधिक समिति र उपसमितिसँग अहिले विश्वभरिका ११,००० स्वयंसेवी विज्ञ आबद्ध छन्।

ती समितिमध्ये टीसी-८१ ले चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्छ।

नेपाल सन् २००१ देखि इन्टरन्याश्नल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन (आईईसी) मा सदस्य छ।

यद्यपि नेपालले अहिलेसम्म पनि आईईसीका कुनै पनि मापदण्डलाई अवलम्बन गरेको देखिँदैन।

'चट्याङ प्रतिरक्षी' बनाउने मापदण्ड कस्तो हुन्छ

नेपालका लागि नापतौल तथा गुणस्तर विभाग आईईसीसँग सम्बन्धित निकाय हो।

आईईसी टीसी-८१ समितिले चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि भवन संरचना, विद्युत् तथा दूरसञ्चारजस्ता सेवा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदिका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्छ।

चट्याङबाट सुरक्षाका लागि टीसी-८१ ले निर्माण गरेको मापदण्डलाई "आईईसी ६२३०५" मा राखिएको छ र यसलाई चार भागमा विभाजित गरिएको छ।

ती मापदण्डको तेस्रो भागमा भवन वा संरचनालाई "चट्याङ प्रतिरक्षी" बनाउने विधि र आवश्यक सामग्रीको बारेमा विस्तृत जानकारी दिइएको छ।

यसअन्तर्गत चट्याङबाट भवन वा संरचनालाई सुरक्षित तुल्याउनका लागि प्रतिरक्षी सामग्री जडान गर्ने विधि, आकार, गुणस्तर, सुरक्षाको स्तर, आदिको सविस्तार वर्णन गरिएको छ।

भवन वा संरचनाको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने सामग्रीलाई तीन भागमा बाँडिएको छ जसअनुसार प्रथम भाग संरचनाको सबैभन्दा अग्लो हिस्सामा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई एअर टर्मिनेशन सिस्टम भनिन्छ। कसैकसैले त्यसलाई 'अरेस्टर' पनि भन्छन्।

उक्त सामग्री त्रिशूलजस्तै हुन्छ र यसले बादलबाट जमिनतर्फ बग्ने चट्याङको विद्युतीय प्रवाहलाई समात्ने काम गर्छ अर्थात् 'अरेस्ट' गर्छ।

चट्याङमा बग्ने ठूलो मात्राको विद्युतीय प्रवाहलाई समातेर भौतिक संरचनालाई सुरक्षित तुल्याउँदै धातुकै रड अथवा पाता प्रयोग गरी जमिनसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

सो कार्यका लागि तामा, एल्युमिनिअम वा जीआईका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ।

यस्ता सामग्री (रड वा पाता) को मोटाइको सतही (क्रससेक्शनल) क्षेत्रफल ५० वर्ग मिलिमिटरभन्दा बढी अथवा रडको मोटाइ (व्यास) आठ मिलिमिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ।

उपकरणबारे भ्रम र व्यापार

आईईसी टीसी-८१ ले सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण उल्लेख गरे तापनि कतिपय निर्माताहरूले विभिन्न आकार र प्रकारका अरेस्टरहरू उत्पादन गरी तिनको फरक विशेषता भएको भन्दै प्रचारप्रसार र विक्रीवितरण गरेको पाइन्छ।

बजारमा उपलव्ध त्यस्ता सामग्रीले सामान्य जनमानसमा मात्र नभएर दक्ष प्राविधिकमा समेत भ्रम सिर्जना भएको पाइन्छ।

झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिने र सुन्दा अतिप्रभावकारी लाग्ने ती सामग्रीले जोकोहीलाई पनि भ्रममा पार्न सक्छन्।

तर वास्तविकता भने फरक छ।

बेन्जामिन फ्र्याङ्क्लिनले सन् १७५३ मा सुझाएका उच्च विद्युतीय सुचालकता भएका धातु विशेषतः तामाका छडको प्रयोग करिब २०० वर्षसम्म विभिन्न संरचनामा हुँदै आएको र उक्त प्रविधि प्रभावकारी रहँदै आएको छ।

तर सन् १९६० को दशकमा तामाको मूल्य अकासिएसँगै वैकल्पिक छड तथा प्रविधिको खोजी हुन थाल्यो।

परिमाणस्वरूप विभिन्न आकारका तथा प्रविधिका सामग्रीहरू देखा पर्न थाले। तीमध्ये एउटा रेडिओधर्मी पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइएका छडहरू थिए।

त्यस्ता अरेस्टर निर्माताहरूले सामान्य तामाका छडको भन्दा ती छडको प्रभावकारिता कैयौँ गुना बढी हुने दाबी गरेका थिए। त्यस्ता छडको नामकरण 'ईएसई अरेस्टर' (अर्ली स्ट्रीमर इमिशन) भनेर गरियो।

तर रेडिओधर्मी पदार्थको प्रयोगका कारण त्यस्ता अरेस्टरहरू मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले विवादित बने र बजारमा अन्य वैकल्पिक उपकरण देखा परे। तीमध्ये डीएसए (डिसिपेशन अरे सिस्टम), सीएसई (कन्ट्रोल्ड अर्लीस्ट्रीमर इमिशन) अरेस्टर आदि छन्।

यस्ता वैकल्पिक उपकरणको लोकप्रियता सन् १९७० र १९८० को दशकमा निकै बढ्यो। विकसित मुलुकबाट ती सामग्रीका निर्माताले निकै राम्रो व्यापार पनि गरे।

तर वैज्ञानिक तथा इन्जिनीयरहरूलाई यस्ता सामग्रीको प्रभावकारितामा शङ्का थियो र ९० को दशकमा ती अरेस्टरका बारेमा निकै अनुसन्धान हुन थाल्यो ।

उच्च भोल्टेज प्रयोगशालादेखि प्राकृतिक परिवेशमा ती उपकरणको परीक्षण गरियो। वैज्ञानिक मोडेलिङबाट पनि तिनको तथाकथित प्रभावकारिता जाँचियो।

तर कुनै पनि विधिले तिनको प्रभावकारिता सामान्य तामा वा एल्युमिनिअमका छडको भन्दा बढी देखिएन।

मलेशिया र सिङ्गापुरमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले त त्यस्ता अरेस्टरहरू प्रत्युत्पादक भएको सिद्ध गरेका छन्।

मलेशियामा त्यस्ता सामग्रीलाई प्रतिबन्ध मात्र गरिएको छैन, त्यस्ता सामग्री जडान गर्ने वा गराउनेलाई दुई लाख मलेशियन रिङ्गेट जरिवाना वा दुई वर्षको जेल सजाय या दुवै हुन सक्ने कानुन बनाइएको छ।

त्यहाँ आईईसीका मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य गरिएको छ। यस्तो कानुन मलेशियामा पहिलो पटक बनाइएको हो।

यसको मुख्य कारण पुत्रजया अस्पतालमा भएको दुर्घटना हो जसमा चट्याङका कारण बिरामीहरू घाइते हुनुका साथै भवनमा ठूलो क्षति भएको थियो। उक्त अस्पतालमा तथाकथित प्रभावकारी र आधुनिक भनिएका त्यस्ता अरेस्टर जडान गरिएको थियो।

चट्याङसम्बन्धी मापदण्ड लागु गरिएका विश्वका अन्य मुलुकमा पनि त्यस्ता अरेस्टरहरू प्रतिबन्धित छन्।

छिमेकी देश भारतमा पनि सन् २०१६ मा परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय भवन संहितामा त्यस्ता सामग्रीको प्रयोग निषेध गरिएको छ।

के छ नेपालको अवस्था

नेपालमा आईईसीका मापदण्डहरुको अवलम्बन अनिवार्य नगरिएको भएकाले विविध प्रकृतिका अरेस्टरहरू बजारमा उपस्थिति देखिन्छ।

त्यस्ता उपकरणको विज्ञापन तथा आकर्षक डिजाइनका कारण दक्ष प्राविधिकहरू पनि अलमलमा परेको पाइएको छ।

त्यस्ता सामग्री जडान गर्दा खासै इन्जिनीयरिङ डिजाइन पनि "गर्नु नपर्ने" निर्माताहरूको अनुत्तरदायी दाबीका कारण प्राविधिक व्यक्तिहरू पनि आकर्षित भएको पाइन्छ।

हालसालै नेपालको परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिताअन्तर्गतको विद्युत् संहितामा आईईसी मापदण्डअनुरूपको चट्याङ प्रतिरक्षी सामग्री तथा विधिको वर्णन गरिएको छ।

यद्यपि परिमार्जित संहिता लागु भइसकेको त छैन, तर लागु हुने अवस्थामा छ।

उक्त मापदण्ड लागु भएसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आईईसीको एक विधालाई अवलम्बन गर्दै यो मापदण्ड लागु गर्ने देशको सूचीमा प्रवेश गर्नेछ।

अहिले राष्ट्रिय गौरवको ऐतिहासिक संरचना मानिएको धरहराको पुनर्निर्माणमा संलग्न प्राविधिक र अधिकारीलाई भेटेर यस लेखका प्रथम लेखकले माथि उल्लिखित तथ्यहरू बुझाउनुका साथै डिजाइन गरी नक्सा समेत उपलब्ध गराएपछि धरहरामा आईईसी प्रमाणित सामग्री नै जडान हुने निश्चित भई त्यस दिशातर्फ कार्य अघि बढेको छ।

नेपालमा थुप्रै ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण हुँदैछ। तिनलाई पनि यसरी नै सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागु नगरेसम्म सबै जिम्मेवार प्राविधिक तथा निर्णायक भूमिकामा रहने व्यक्तिहरू स्वयं सचेत हुनु आवश्यक छ।

माथि उल्लिखित सामग्रीको कथित प्रभावकारिता वैज्ञानिक परीक्षण, अनुसन्धान वा अध्ययनबाट पुष्टि नभएको र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा वर्जित गरेको हुनाले प्राविधिकहरूले सामग्री छनोट र सिफारिस गर्दा र निर्णयकर्ताले स्वीकृत गर्दा विशेष विचार पुर्‍याउन अत्यन्त जरुरी छ।

त्यसैगरी सबै नागरिकले आफ्ना भवनमा कुनै उपकरण जडान गर्नुअघि त्यो आईईसी प्रमाणित सामग्री भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्यथा भूकम्पपछि दोस्रो बढी मानवीय क्षति गर्ने प्राकृतिक प्रकोप चट्याङ र त्यसले सिर्जित आकस्मिक उच्च विद्युत् प्रवाहका कारणले हुने अर्को जनधनको क्षति र त्यसले दिने पीडाको कारक हामी नै हुनुपर्नेछ।

चट्याङबारे अनुसन्धान गर्ने डा. शर्मा साउथ एशिया लाइटनिङ नेटवर्कका अध्यक्ष हुन् भने खगोलविद् डा. ढुङ्गेल सोही संस्थाका सदस्य हुन्। यो आलेख लेखकद्वयको अध्ययन र अनुभवमा आधारित छ।