गण्डकी प्रदेश विवादः सांसद 'हराएको' भन्दै प्रदेशसभा बैठक स्थगित

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न तय भएको प्रदेशसभा बैठक एक सांसद सम्पर्कविहीन भएको निवेदन परेपछि स्थगित गरिएको छ।

प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने खिमविक्रम शाही 'हराएको' भन्ने जानकारी सो दलले प्रदेशसभामा गराएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले शाही सहित आफ्ना तीन सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने यसअघि बताएको थियो।

बुधवार नै उक्त प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो।

खोजीको प्रयास

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद सम्पर्कविहीन बनेको निवेदन आएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए।

उनले भने, "उहाँको दलले बैठक रोकियोस् भनेर निवेदन दिएको छ। त्यसको आधारमा आज बैठक स्थगित गरिएको हो। कार्य व्यवस्थाको बैठक बसेर उहाँको खोजीका बारेमा छलफल हुन्छ।"

सम्पर्कविहीन रहेका भनिएका सांसद शाहीको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनले बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन पूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको उथलपुथलसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको थियो।

अविश्वासको प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट अलग भएका थिए।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन्।

त्यसलाई साथ दिने घोषणा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेपछि मुख्यमन्त्री हटाउने प्रस्ताव पारित हुने ठानिएको थियो।

विपक्षी दलहरूले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन्।

उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनुअघि प्रदेशसभामा देखा परिरहेका घटनाक्रमले प्रदेशको सत्ता समीकरणको गणित अन्तिम समयसम्म परिवर्तन हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका चारजना प्रदेशसभा सदस्यले 'फ्लोर क्रस' गरेर सरकारको पक्षमा मतदान गर्दा सरकार जोगिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशसभामा पनि दुवैतर्फ 'फ्लोर क्रस' हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा थियो।

प्रदेशसभा सदस्य तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीको कोभिड १९ परीक्षण गरेर मात्र सभा सञ्चालन गरिनुपर्छ भनी सत्ताधारी दलले नै मङ्गलवार सदन अवरुद्ध गरेपछि सबैको परीक्षण गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यमा कोरोना १९ पुष्टि भएमा सदनमा बोल्न नदिइने तर मतदान गर्न दिने सहमति पनि भएको थियो।

कोभिड १९ परीक्षणमा तीनजना प्रदेशसभा सदस्य र एकजना कर्मचारीमा पोजेटिभ देखिएको थियो।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि सोमवारदेखि नै बहस सुरु भएको थियो।