गण्डकी प्रदेशः एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग

केन्द्रमा राजनीतिक उथलपुथल भएपनि अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा सुरक्षित ठानिँदै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य केही समयदेखि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले असुरक्षित हुन पुगेको देखिएको छ।

नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको सरकारबाट माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले गत चैत २५ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न सुरु भएको थियो।

कस्तो छ नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम?

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विगत सम्झिँदै ओली र प्रचण्डलाई दिएका सुझाव

केपी ओलीले एमालेभित्र गरेको निर्णयको राजनीतिक अर्थ

गण्डकी प्रदेशमा अङ्कगणित कस्तो छ ?

राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाहिर बसेर दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकारको भाग्य र भविष्यमाथि स्पष्ट रूपमा सन्देह उत्पन्न भएको थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदासम्म दुईतिहाइको संसदीय शक्तिमा रहेको वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नाममा पुरानै स्वरूपमा फर्किएपछि भने ६० सदस्यीय सदनमा एमाले झिनो बहुमतमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। एमालेसँग मनाङबाट निर्वाचित एक स्वतन्त्र सांसद्सहित २८ जना छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदले साथ दिँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ३१ सदस्यको विश्वासमा सरकार टिकेको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामी सरकारबाहिरै बसेर पनि समर्थन जारी राख्छौँ भनेपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई केही राहत पनि भएको थियो। सरकारलाई टिकाइराख्न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न पनि मुख्यमन्त्रीबाट हुँदै आएको थियो।

तर सरकारमा सहभागी हुन त परै जाओस् सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिने सङ्केत गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव आए पक्षमा भोट हाल्ने भनी राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय निर्देशन प्राप्त भएपछि भने राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान सरकारका लागि ठिक विपरीत हुन पुगेको हो।

अबको संसदीय अङ्कगणितले सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।

प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा उक्लिएको नेपाली कांग्रेसका १५ माओवादी केन्द्रका १२ राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सदस्य छन्।

सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी छन्। उनले मत दिन नपाए पनि प्रतिपक्षीहरूको सरकार गठनका लागि स्पष्ट ३१ मत हुन्छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारको साथ छोडे पनि भविष्यमा बन्ने सरकारमा पनि नजाने स्पष्ट गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सार्न सहमति जनाइसकेका छन्।