सर्वोच्च अदालत: प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाबारे सञ्चारमाध्यमले के लेखे?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आजका मूलधारका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रथम पृष्ठमा प्रमुख समाचारका साथै विशेष सम्पादकीय पनि प्रकाशन गरेका छन्।
कान्तिपुर दैनिकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभई प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके ताजा जनादेशका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया हो भन्ने नजिर स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ।
'भस्मासुर पथ रोक्ने सर्वोच्चको कदम' शीर्षक दिइएको विशेष सम्पादकीयमा कान्तिपुरले 'हरेक हिसाबले मुलुक चौबाटोमा उभिनुपर्ने गरी संविधान नै धरापमा पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई खारेज गरिदिएर सर्वोच्चले देशलाई स्पष्ट दिशा दिएको' लेखेको छ।
"प्रधानमन्त्री ओली र अन्य राजनीतिक दलहरूका अतिरिक्त सर्वोच्चको फैसलालाई एउटा गतिलो पाठका रूपमा मनन गर्नुपर्ने अरू कोही पात्र छन् भने निःसन्देह ती राष्ट्रपति भण्डारी हुन् । किनभने, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै सरहमा नचलाएर संविधानको पालकको भूमिकामा उनी दह्रोसित उभिन सकेको भए मात्रै पनि मुलुकले यसबीचमा अनिश्चितताको यत्रो आँधी झेल्नु पर्दैनथ्यो," सम्पादकीयमा उल्लेख छ।
नयाँ पत्रिकाले 'लोकतन्त्रको दिग्विजय' उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम जनता र संसद्को अमूल्य मतलाई जिम्मेवारी नभई अहङ्कारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको लेखेको छ।
'तानाशाही सनकको हारमा लोकतन्त्रको उत्सव' शीर्षक दिएर विशेष सम्पादकीय प्रकाशन गरेको छ जसमा "ओली प्रवृत्तिको अवसानमा देशले उत्सव मनाइरहेको र यो तानाशाही सनकको हार अनि लोकतन्त्रको जित र भविष्यका लागि चेतावनी रहेको" उल्लेख गरेको छ।
संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हुँदा समेत सामान्य कानुनी परामर्श समेत नगरी दलीय गुटको विषय जसरी ठाउँको ठाउँ सदर गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक जबाफदेहिता के हो भन्दै नयाँ पत्रिकाले प्रश्न तेर्स्याएको छ।
त्यस्तै नागरिक दैनिकले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा समाचारका साथै विशेष सम्पादकीय प्रकाशन गरेको छ।
'अनिश्चितताको अन्त्य' शीर्षक दिइएको विशेष सम्पादकीयमा कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तित्वको सनकका भरमा निर्वाचित संस्थालाई विघटन गरेर अवाञ्छित स्थितिमा मुलुकलाई लैजान नसक्ने अवस्था सर्वोच्चको आदेशले सिर्जना गरिदिएको उल्लेख छ।
'प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफूले गरेका गलत कामका निम्ति प्रायश्चित गर्दै सङ्क्रमणलाई सहज निकास दिनुपर्ने' नागरिक सम्पादकीयमा लेखिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टले 'विवाद सल्टाउले उचित अवसर' शीर्षक दिइएको सम्पादकीयमा सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको र यसलाई खास गरी नेकपाले सृजनशीलतामा उपयोग गर्न सके स्वयम् उक्त दल, त्यसका नेता कार्यकर्ता र सिङ्गै देशको हितमा हुने उल्लेख छ।
"फैसलाले सिर्जना गरेको फरक वातावरणसँगै दुवै खेमाको सत्ता-राजनीतिको गन्तव्य कता हुन्छ, त्योचाहिँ प्रस्टिएको छैन। तर, यस प्रकरणबाट नेताहरूको चेत खुल्नु वाञ्छनीय छ। देश फेरि मुठभेडमा नजाओस्, नेताहरूको सद्बुद्धि आओस्," उसले लेखेको छ।
उता सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रले भने 'प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर' शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरे पनि यस विषयमा सम्पादकीय भने लेखेको छैन।
गोरखापत्रले 'खानेपानीको प्रतीक्षा' शीर्षकमा मेलम्ची खोलाको पानी काठमाण्डू ल्याउन सोमबारदेखि सुरुङ परीक्षण गरिएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ।
त्यस्तै द राइजीङ नेपालले पनि पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी विषयवस्तुबारे सम्पादकीय लेखेको छ।
द काठमाण्डू पोस्ट र दी हिमालयन टाइम्सले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्।
