सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेशसँगै यस्तो छ सुरक्षा तयारी

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर थप सतर्कता अपनाइएको दुई प्रमुख सुरक्षा निकायले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर जस्तोसुकै परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले नेपाल प्रहरी तयार रहेको बताए।

उनले भने, "अहिलेको अवस्था सामान्य छ। भोलिदेखि हुन सक्ने पक्षविपक्षका विरोधप्रदर्शन लगायतलाई ध्यानमा राखी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हिसाबले तयारी गरेका छौँ।"

तयारी

"दुइटा पक्षबीच हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई ध्यानमा राखी त्यही हिसाबले हाम्रो तयारी छ," प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइएको बताएका छन्।

उनले भने, "फागुन ११ गतेदेखि १७ गतेसम्ममा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन सक्ने सम्भावनाका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय बसेर योजना बनाइएको थियो। त्यसैअनुसार अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।"

"सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुरक्षा बढाउनुपर्ने स्थान र व्यक्तिका सन्दर्भमा नजिकका युनिटका एकाइ प्रमुखहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षा पुर्‍याउन भनिएको छ।"