कोरोना भाइरस उपचारः नेपालले भारतबाट ल्याउन चाहेको कोभिड खोपको 'निर्यातमा प्रतिबन्ध' सम्बन्धी खबरबारे उत्पादक कम्पनी के भन्छ

कोभिसिल्ड

तस्बिर स्रोत, Twitter

नेपालले आपूर्ति गर्न चाहेको कोरोनाभाइरसविरुद्धको एउटा खोपको निर्यातमा भारतले तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लगाएका विवरणहरू सार्वजनिक हुनासाथ एक प्रकारको निराशा छायो।

त्यस्तो विवरण आएपछि केही घण्टाअघि एक सरकारी अधिकारीले पनि बीबीसी नेपालीसित आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए।

तर भारतमा निर्मित 'कोभिशील्ड' नामक खोपको निर्यातमा त्यस्तो "कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको" उत्पादक कम्पनी सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाले बीबीसीलाई बताएको छ। भारत सरकारले त्यस्तो प्रतिबन्धबारे कुनै विज्ञप्ति वा सूचना पनि जारी गरेको देखिएको छैन।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपाली अधिकारीहरूले पनि राहतको सास फेरेका छन्।

अक्सफर्ड यूनिर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको 'कोभिशील्ड' पुणेस्थित सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको छ।

कम्पनीका एक अधिकारीले भारत सरकारको तर्फबाट खोप निर्यातमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नलगाइएको बीबीसी विश्व सेवालाई बताएका हुन्।

संवाददाता योगिता लिमयेसँग सोमवार कुरा गर्दै सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाका एक व्यवस्थापकले खोप निर्यातसम्बन्धी बाहिर आएका विवरण "तथ्यगत नभएको" जनाए।

उनका अनुसार अरू देशमा खोप निर्यातका लागि आफूहरूको कम्पनी अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेको र निर्यातमा केही महिना लाग्नेछ।

अरू देशलाई निर्यात थाल्नुअघि खोपको १० करोड मात्रा भारत सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनीले सहमति गरेको छ।

पुनेस्थित सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाको प्रयोगशालामा एस्ट्राजेनेकाको कोभिशील्ड खोप राख्ने सिसी

तस्बिर स्रोत, Reuters

तस्बिरको क्याप्शन, सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाको प्रयोगशालामा एस्ट्राजेनेकाको कोभिशील्ड खोप राख्ने सिसी निकाल्दै एक कर्मचारी

अनुमति नभएकोले अहिले खोप निर्यात गर्न नसक्ने सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाले जनाएको छ।

यसअघि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अदार पुनावालालाई उद्धृत गर्दै समाचारसंस्था एपीले भारत सरकारको तर्फबाट 'कोभिशील्ड' को निर्यातमा केही महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको थियो। केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि सोही आशयको समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

औषधिसम्बन्धी भारतीय नियामक निकायले आइतवार मात्रै 'कोभिशील्ड' र भारत बायोटेक तथा भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको 'कोभ्याक्सीन' लाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो।

के भन्छन् नेपाली अधिकारी?

खोप निर्यातबारे आएको समाचारबारे सोमवार बिहानै प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेपालको कोभिड-१९ भ्याक्सीन एड्भाइजरी कमिटीका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।

तर सीरम इन्स्टिच्यूटबाट उक्त समाचारको खण्डन भएपछि उप्रेतीले भने, "हामीले जीटुजी प्रक्रियाबाट खोप ल्याउने भनेकोले खासै असर पर्दैन।"

"भारत सरकारलाई 'किनेर दिनूस्, हामी पैसा दिन्छौँ' भनेका छौँ। उच्चस्तरमा हाम्रो वार्ता भइरहेको छ। अब नतिजा कुरिरहेका छौँ," उनले थपे।

गत डिसेम्बरमा नेपालले आफ्नो कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत नागरिकलाई चाहिने खोप आपूर्तिका लागि भारतलाई पत्राचार गरेको थियो।

आइतवार साँझ मात्रै नयाँ दिल्लीबाट बीबीसी नेपालीसँग फोनमार्फत् कुरा गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले खोप आयातको विषयमा प्रारम्भिक चरणदेखि नै उत्पादक कम्पनीसँग संवादमा रहेको बताएका थिए।

"सीरम इन्स्टिच्यूट र भारत बायोटेकसँग पनि सम्पर्क, संवादमा छौँ। हामीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ र जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउनेतिर कदम चालिनेछ भन्ने आश्वासन पाएका छौँ।"

"छिमेकी देशहरू खासगरी भुटान, बाङ्ग्लादेश र नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ भनेर भनेका छन्।"

भारतीय नियामक निकायको पछिल्लो निर्णयले नेपाललाई खोपका लागि सम्झौताको चरणमा जाने बाटो खोलेको पनि आचार्यले बताएका थिए।

नेपाल

तस्बिर स्रोत, Nepal Embassy

तस्बिरको क्याप्शन, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले हालै सीरम सीरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका पदाधिकारीसँग कुराकानी गरेका थिए

पुणेस्थित सीरम इन्टिच्यूट अफ इन्डिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी हो।

अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई विकासोन्मुख देशहरूको हकमा एउटा आशाको किरणको रूपमा हेरिएको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार त्यो खोप प्रयोगमा आइसकेका अन्य खोपभन्दा सस्तो हुनुका साथै तुलनात्मक रूपमा बढी तापक्रममा पनि भण्डारण गर्न सकिने खालको छ।

सीरम इन्टिच्यूटलाई विपन्न देशहरूलाई खोप आपूर्ति गर्ने एउटा भरपर्दो उत्पादक हुनसक्ने ठानिएको छ।

सरकारले नेपालमा खोप ल्याउने प्रबन्ध गर्नका लागि विज्ञ समूह नै बनाइसकेको छ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्।

नेपालमा खोप आएमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई पहिलो प्राथामिकता दिइने र त्यसपछि १४ वर्षमाथिका सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।