कोरोना भाइरस लकडाउन नेपालः सार्वजनिक सवारीसाधनमा 'घाँस उम्रिसक्यो', चलाउन दिने निर्णय लिन सरकारलाई सकस

नेपालमा केही सातादेखि लकडाउन खुकुलो पारिएको भए पनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।

लकडाउनका खुकुलो पारिएसँगै जोरबिजोर प्रणालीमा मोटरसाइकल तथा निजी सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा आएका छन्।

तर सार्वजनिक सवारीहरू तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्काइन आफूहरू बाध्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सरकारले आफूहरूको मर्का नबुझेको र गुजारा गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सीचालकहरू अहिले आन्दोलित भएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसबारे मुद्दा टुङ्गो लाग्न नसक्दा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

किन भयो समस्या

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागी सरकारले स्पष्ट खाका तयार पार्न नसक्दा समस्या परेको बताउँछन्।

उनको अनुसार लामो समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएका सवारीसाधन सडकमा निकाल्न मात्रै सवारीको प्रकारअनुसार १०,००० देखि चार लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने अवस्था छ।

"सवारीसाधनहरूमा घाँस पलाएको अवस्था छ। सवारीसाधन नचल्दा इन्जिन नै बिग्रिने खतरा छ। बसमा ब्याट्री मात्रै फेर्न ४०-५० हजार खर्च हुने अवस्था छ। टायरहरू पनि बिग्रेका छन्," उनले भने।

"त्यसकारण सरकारले सडकसम्म गाडी पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ। हामीले त्यसका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा दिन अनुरोध गरेका छौँ।"

यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सातदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको सिटौलाको दाबी छ।

त्यसमा झन्डै ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी ब्याङ्कहरूको भएको र यो क्षेत्रमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सतर्कतासहित सवारी चलाउने वातावरण बनाइनुपर्ने व्यवसायीहरूको ‍माग छ।

लामो समयसम्म यातायात क्षेत्र सञ्चालन नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

"यातायात भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारजस्तै हो। यो क्षेत्र चलायमान नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन," सिटौलाले भने।

के छ माग

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा धेरै विषय अस्पष्ट छन्।

सिटौलाका अनुसार उनीहरूले सरकारलाई चालक, सहचालक तथा यात्रुहरू एकैचोटि यात्रा गर्दा स्वास्थ्यको चुनौतीसँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए।

त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायात कुनकुन ठाउँमा खुला राख्ने र कुन प्रकारको सवारी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा पनि आफूहरूले सरकारसँग ठोस योजनाको माग गरेको उनी बताउँछन्।

"तीस सीटका गाडीमा सामाजिक दूरी कायम राखेर चलाउँदा त सञ्चालन खर्च पनि जुट्दैन। हामीलाई नाफा चाहिएको छैन। यो अवस्थामा सम्हालिन सक्ने व्यवस्था भए पुग्छ भनेका छौँ," उनले भने।

त्यसबाहेक लकडाउनका बेला नवीकरण हुन नपाएका कागजपत्रबारे पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अनिर्णय किन

कोभिड-१९ महामारीकाबीच सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषय पेचिलो रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाकी सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्य बताउँछिन्।

"यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको कार्यविधि हामीकहाँ आएको छ। त्यसका केही प्रावधानहरू बारे ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ," उक्त कार्यविधिमा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिने प्रावधान रहेको बताउँदै उनले भनिन्।

"व्यवसायीहरूले भने त्यसका लागि या त भाडा बढाउनुपर्ने वा आफूहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।"

कोभिड-१९ महामारीकाबीच एउटा मात्रै क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गर्न पनि नसक्ने र सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेका कारण भाडा पनि बढाउन गाह्रो भएकाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनबारे सरकारले ठोस निर्णय लिन समय लागेको वज्राचार्यले सङ्केत गरिन्।

यो पनि हेर्नुहोस्