नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समाविष्ट गर्न कति सम्भव छ र त्यसको अर्थ के हो?

"पुर्खाहरूले लडेर बनाएको र पुर्खाहरूले लडेर बचाएको नेपाललाई अहिले हामीले अडेर बचाउनुपर्छ।"

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो धारणा भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको खबरले नेपालमा चर्किएको असन्तुष्टिका बीच सरकारले बुधवार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेका हुन्।

पछिल्लो विवाद कालापानी वा लिपुलेकसम्म मात्र सीमित रहेन। नेपालमा फेरि आवाज उठेको छ, नेपालले अब लिम्पियाधुरा पनि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यसअघि नागरिक स्तरमा गठन भएको 'सीमा बचाऔँ अभियान'ले विज्ञहरूको सहयोगमा तयार गरेको नक्सा करिब छ महिना अघि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा लिम्पियाधुरा पनि छ।

के हो लिम्पियाधुराको विवाद?

नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा पनि छैन।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार भारतले सहमति जनाएपछि लिपुलेकसम्म क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर उसले लिम्पियाधुराबारे असहमति जनाएपछि त्यसलाई तत्कालका निम्ति नक्सामा समावेश नगर्न आदेश आएपछि २०३२ सालमा लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा बनाइएको उनको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालका अनुसार २०४५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नापी सर्वेक्षण टोली जान खोजेको थियो। तर भारतले आपत्ति जनाएको र दुई देशबीच सहमति भएपछि त्यस क्षेत्र भूभाग नाप्ने भनेर उक्त टोली फर्किएको थियो।

त्यसयता सहमति हुन नसकेको बताउँदै उनी भन्छिन्, "त्यसैले अब सरकारको तर्फबाट आफ्नो भूगोल समेटिएको नक्सा ल्याउन भनि चारैतिरबाट आएका सुझावलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामीले पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिक वार्तालाई राखेका छौँ।"

भारतको सहमति बिनैनक्सा

सरकारमाथि केवल जनस्तरको दबाव मात्र छैन। संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि 'हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न' सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका भनाइमा त्यसो गर्दा नेपालले अहिलेसम्म लिएको नीतिविपरीत हुन्छ।

लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणहरू रहेकाले नक्सामा नरहँदैमा दाबी कमजोर नहुने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "भारतले जस्तो मन लाग्यो नक्सा बनाउँछ। तर नेपालले पहिल्यैदेखि नै दुई देशबीच जहाँ सहमति हुन्छ त्यसलाई नक्सामा राख्ने र विवादित स्थानको छलफलबाट टुङ्गो लगाउन गरेको छ।"

नेपालको लामो प्रतीक्षा

भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएको विवरण आएपछि त्यसप्रति लिखित आपत्ति जनाउँदै नेपालले फेरि भारतसँग वार्ताको प्रयास थालेको छ।

प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिव स्तर जुन तहमा भए पनि औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने नेपाल चाहन्छ।

त्यसको निम्ति नेपाल भारत सरकारको उत्तरको पर्खाइमा छ।

तर उसको पर्खाइ अहिलेको होइन।

भारतले छ महिनाअघि कालापानी क्षेत्र समेत समेटिएको नक्सा नोभेम्बर २ तारिखमा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि सरकारले भारतसमक्ष औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर ९ मा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्‍यो।

त्यसमा सबै दलले सरकारलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसपछि नोभेम्बर १५ कूटनीतिक 'नोट' अर्थात् विरोधपत्र बुझायो।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार त्यसपछि नेपालले भारतसमक्ष वार्ताको निम्ति दुईवटा मिति प्रस्ताव गर्‍यो। त्यो गुज्रिएपछि फेरि नयाँ मिति प्रस्ताव गर्‍यो। अनि त्यसको निम्ति मार्च महिनासम्म सरकारले प्रयास गरेको उनले बताएका छन्।

भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि भारतले तोकेकै मितिमा वार्ता गर्न तयार रहेको जनाउ पनि नेपालले दिएको छ। अहिलेसम्म वार्ताको ठेगान लागेको छैन।

संविधानले चिन्ने नक्सा

त्यसैले पनि सरकारमाथि लिम्पियाधुरा भएको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव बढेको छ।

सरकारको भनाइमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा संविधानसँग पनि जोडिनेछ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, "त्यस्तो नक्सलाई आधिकारिक र संविधानले पनि चिन्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ।"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बुधवारको सर्वदलीय बैठकबाट 'राष्ट्रिय हितको पक्षमा एकता प्राप्त भएको' महसुस गरेका छन्।

त्यसैले संविधान संशोधन गर्नै परे त्यसमा सरकारले साथ पाउने कतिपयको ठम्याइ छ। सत्ताधारी दलकै नेताहरूले पनि नयाँ नक्साको पक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन्।

त्यसो गर्दैमा 'अतिक्रमित भूमि' फिर्ता नभए पनि भावी सन्ततिलाई भारतको थिचोमिचोबारे जानकारी दिन सकिने उनीहरूको धारणा पाइन्छ।

तर त्यसले दुई देशबीच तनाव सिर्जना गर्ने र सम्भावित सहमति पनि टाढिने अर्काथरीको भनाइ पाइन्छ।

नयाँ नक्साबारे भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले 'सरकारले प्राविधिक काम गरिरहेको' बताइन् तर उनका भनाइमा कूटनीतिक वार्ता नै प्राथमिकतामा छ।