कालापानी विवाद: नेपालको नक्साबाट यसरी हटाइयो लिम्पियाधुरा

कालापानी विवाद चर्किएका बेला आइतवार नेपालको फरक नक्सा सार्वजनिक गरेको 'सीमा बचाउ अभियान'ले त्यो सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको जनाएको छ।

नागरिक स्तरमा गठित उक्त अभियानको नक्सा उपसमितिले बनाएको नक्सा चलनचल्तीको आधिकारिक नक्साभन्दा फरक छ।

सीमा बचाउ अभियानको नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले उक्त नक्सा सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको जानकारी दिए।

त्यसपछि अभिलेखका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा पनि बुझाउने सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ।

नयाँ नक्सामा के छ?

उक्त नक्सामा दार्चुला जिल्लामा जोडिएको एउटा लामो भाग देखिन्छ। त्यो भाग सरकारी नक्सामा छैन।

"भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रलाई नक्सामा निकालेका हौँ," पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्, "यो वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरिएको छ। सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानलाई आधार बनाएर नक्सा बनाइएको हो।"

सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा मानेको तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद छ।

नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ।

त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन्।

त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँ पनि नेपालमा पर्छन्। आफूले २०१८ सालमा ती गाउँमा जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन्।

कसरी हट्यो?

तर त्यो भूभाग अहिले नेपालको नक्सामा छैन।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार २०३२ सालमा त्यो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो।

त्यस नक्सालाई अन्तिम रूप दिने काममा उसबेला भर्खर लन्डनबाट अध्ययन गरी फर्किएका उनी पनि संलग्न थिए।

युवा अधिकृत हुँदाको त्यो विगत सम्झिँदै ओलीले भने, "लिम्पियाधुरा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको र लिपुलेकबारे भारत सहमत भएको भन्दै त्यसलाई सीमा बनाएर नक्सा बनाउन हामीलाई भनियो।"

लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई सीमा मान्दा पनि भारतीय फौज बसेको कालापानी नेपाली भूभागमै पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुभवमा सन् १९८१ मा द्विपक्षीय बैठकमा भारतले नेपालले सीमा हेरफेर गरेको भन्दै त्यो नक्साप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो।

लिम्पियाधुरा कि लिपुलेक?

त्यससम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म जारी छ।

त्यसैले काली नदी कुन हो भनेर परराष्ट्रसचिवको तहमा निर्क्योल गर्न बाँकी छ।

भारतले पछि कालापानीमा फौज बसेको स्थान नजिकको सानो खोल्साबाट निस्केको खोलालाई काली भन्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यो कृत्रिम भएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

कतिपय नेपाली अधिकारीहरू शङ्का गर्दै भन्छन्, "लिम्पियाधुरालाई पहिले विवादित मानेर नक्सामा लिपुलेकलाई सिमाना मानियो। अब त त्यो पनि होइन भनेर सानो खोलालाई सिमाना भन्छन्। भोलि त्योभन्दा पनि पूर्वको तिङ्करलाई सीमा भने भने के गर्ने?"

नेपाल भारतले द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादबाट समाधान निकाल्ने बताउँदै आएका छन्।

तर नेपालको पुरानो अडानअनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली मान्ने हो भने भारतीय नागरिकता लिइसकेका तीनवटा गाउँका बासिन्दा पनि नेपाली हुनेछन्।

उनीहरू अधिकांश व्यासी समुदायको भएको बताइन्छ। उक्त समुदायको बसोबास कालपानीनजिक रहेको व्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रु र तिङ्करमा छ।

लिपुलेकको नदीलाई सीमा मान्दा भने भारतीय फौज बसिरहेको क्षेत्र खाली गर्दा हल निस्किन्छ। त्यस क्षेत्रमा कुनै बस्ती छैन।

सरकारले के गर्ला?

तर कालापानी विवाद फरि चर्किएका बेला नेपालले भारत सरकारसँगको वार्तामा पुरानो विवादको केन्द्रमा रहेको लिम्पियाधुरा लिने प्रस्तावमा जोडदार अडान राख्नु पर्ने राम्रो अवसर आएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्काथरीको बुझाइमा भने नेपाल सरकारले दशकौँदेखि अनौपचारिक रूपमा छाडिसकेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग खोज्दा लिपुलेक पनि भारतीय अतिक्रमणमा परिरहने जोखिम रहन सक्ने ठान्छन्।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने उद्घोष गर्दै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फेर्ता हुनुपर्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्।

दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त उनको नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कस्तो नीति अङ्गीकार गर्ला त्यो धेरैका लागि चासोको विषय भएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्