कोरोना भाइरस: कृषकका उत्पादन खेर जान नदिन सरकारलाई यस्तो छ कृषि अर्थविज्ञको सुझाव

भारतका कृषि उत्पादनहरू बन्दाबन्दीका बेला पनि निर्वाध नेपालका कुना कुना पुग्ने तर नेपालका कृषकका उत्पादन बारीमा कुहिने अवस्था आएको र कृषकहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न नसक्दा बालीमाथि ट्र्याकट्रर चलाएका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारले कृषिको बजारीकरणमा के सहयोग गर्न सक्छ या के योजना छ भन्ने बुझ्न खोज्दा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा आफ्ना उत्पादनको बजार खोज्ने जिम्मा कृषककै थाप्लोमा राखेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको एक अनुरोधमा उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

बजारको खोजी

कृषि मन्त्रालयले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन र कृषि सामग्रीका पसललाई स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्न भनिएको जनाएको छ।

सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले द्रुतकार्य समूह बनाएको बताइएको छ।

कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूधदही लगायतका खाद्यवस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन पासको व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने भन्दै सरकारले उत्पादक र बजारलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने कृषि अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्।

स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गर्ने र उनीहरूले नै बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सके उत्पादन खेर नजाने उनीहरूको सुझाव छ।

उत्पादित सामग्री बजार पुर्‍याउनेसँगै कृषिजन्य सामग्री कृषकसम्म पुर्‍याउन नसके त्यसले आगामी बालीलाई समेत क्षति पुग्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बीचमा कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा कृषकहरूले दूध पोखेका अनि कुखुराका चल्ला गाडेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

कृषकको गुनासो

बजारसम्म पुर्‍याउन यातायात साधनको अभाव, बजारको अभाव जस्ता कारणले उत्पादित तरकारी, फलफूल, दूधदही, माछामासु, अण्डा बिक्री गर्न नपाएको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

सरकारले त्यसका लागि ठोस कदम नचालेको उनीहरूको भनाइ छ।

कृषि अर्थविज्ञ रमेश मुनकर्मीले हाल सरकारले कृषकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सवारीपासले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए।

उनले भने, "आपूर्ति गराउनका लागि त्यसको बीचमा भएका च्यानलहरूलाई पनि काम गर्न दिनुपर्‍यो। जस्तो थोक र खुद्रा बजार खुल्नुपर्‍यो। तर व्यवस्था मिलाएर खोल्नुपर्‍यो। किसानहरूबाट तरकारी उठाउनलाई त्यहाँ अर्को कार्यक्रम चलाउनुपर्‍यो। सरकारले भनेजस्तो पास दिएरै त्यसले मद्दत पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

कतिपय स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर अनि कतिले घुम्ती यातायात सञ्चालन गरेर बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको भन्दै त्यसलाई अरू स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तो बेला केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्ने र स्थानीय सरकार मार्फत बजार र कृषिलाई जोड्न सकिने अर्का कृषि अर्थविज्ञ हरिबाबु तिवारीले बताए।

उनले भने, "स्थानीय निकायहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएको उत्पादनहरू कहाँकहाँ बिक्री हुन नसकेको छ भनेर तथ्याङ्क लिनुपर्छ। त्यस्तै थोक व्यापारीको पनि तथ्याङ्क लिइसकेपछि किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुलाई जम्मा गरेर त्यसलाई पठाउने काम नगरपालिकाले गर्नुपर्छ।"

हाल उत्पादित कृषि उपजलाई बजार पुर्‍याउने कामसँगै आगामी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, मल जस्ता कृषिजन्य सामग्री कृषकसम्म पुर्‍याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तो गर्न नसकिए आगामी खेती समेत प्रभावित हुने र कृषि उत्पादनको आयात बढ्न सक्ने तिवारीले बताए।