कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ का कारण विदेशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्ने चिन्ता

कोरोनाभारइस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशले लकडाउनजस्ता उपाय अवलम्बन गरेका छन्। त्यसले विश्वभरि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

आफू कार्यरत देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले वैदेशिक श्रममा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको भन्दै अधिकारी एवं विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

लाखौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता देश र दक्षिणपूर्वी एशियाको मलेशिया पनि अहिले लकडाउनमा छन्।

त्यहाँ करार सम्झौता नवीकरण हुने अवस्थामा भएका तथा गैरकानुनी रूपमा रहेका धेरे नेपाली कामदारले अहिले नै आफूहरू समस्यामा परिसकेको गुनासो गर्न थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।

खाडी र मलेशियामा १५ लाखजति नेपाली कामदारहरू रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म झन्डै १०० को हाराहारीमा नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित भएको विवरण सरकारसँग छ।

असर

यूएईमा भएका नेपाली श्रमिकहरू अहिले जतिखेर पनि आफ्नो जागिर सङ्कटमा पर्न सक्ने त्रासमा रहेको दुबईको एक निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने कृष्ण पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

पाण्डेले भने, "यहाँको सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूलाई बचाउनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा तलब घटाउने, बेतलबी बिदा दिने र कर्मचारी कटौतीसम्म गर्न सक्ने भनेको छ।"

"जसले गर्दा यहाँ तत्काललाई सुरक्षित रहेकाहरू समेत जतिखेर जो पनि मर्कामा पर्न सक्ने त्रासमा राखेको छ। जागिर सङ्कटमा नपरेकाहरू पनि यतिखेर मिलेसम्म नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन्।"

त्यसैगरी कुवेतले पहिलो चरणमा गैरकानुनी कामदारको सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले आममाफीको योजना अगाडि सारेको छ।

उसले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई एप्रिल महिनाभरि स्वदेश फर्किन दिने घोषणा गरेको भए पनि नेपालजस्ता देशमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएकाले उक्त कामलाई वैशाख १८ गतेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइनेगरी छलफल भइरहेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले परिस्थितिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले नेपाली श्रमिकहरूलाई 'गम्भीर असर' पर्ने देखिएको बताउँछन्।

उनले भने, “भिसा र सम्झौता बाँकी रहे पनि कामबाट हटाइएका र भिसा र सम्झौता सकिएका एवम् गैरकानुनी बाटोबाट गएकाहरू सबै खालका नेपालीहरूले घर फर्किने परिस्थिति बनाउन आग्रह गरेका छन्।”

तर लाखौँलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाबारे तत्काल नसोचिएको भन्दै आउँदा केही सातामा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, "यो विश्वव्यापी महामारी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तले समेत सुरक्षित पार्ने र सरकारले कूटनीतिक पहल समेत गरिरहेकोले आत्तिहाल्नुपर्दैन।"

श्रम बजारको आकार

पछिल्लो एक दशकमा मात्र नेपालले ४० लाखभन्दा धेरैलाई विदेशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति दिएको सरकारी विवरण छ।

गैरकानुनी बाटोबाट जाने र श्रम स्वीकृति नवीकरण नगर्नेहरूको सङ्ख्या समेत लाखौँमा भएको हुँदा भारतबाहेक नै झन्डै ५० लाख नेपालीहरू वैदेशिक श्रममा रहेको बताइन्छ।

तिनैमध्येको एउटा प्रमुख गन्तव्य कतारमा झन्डै चार लाख नेपालीहरू त्यहाँ हुन लागेको विश्वकप फुटबलको ठूला पूर्वाधार निर्माणका काममा खटिएका छन्।

दोहास्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजका भनाइमा कतारले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवालाई अझ बलियो बनाउन र भाइरसको सङ्क्रमणले अवस्था थप बिग्रिन नदिन जोड दिएको छ।

"तर अर्थतन्त्रमा चौतर्फी मार परिरहँदा यहाँका ठूला कम्पनीले सरकारबाट नियमित भुक्तानी नपाइरहेको बताइरहेका छन्। कतिपयले परोपकारी कम्पनीबाट सहायता लिएर समेत तत्काल श्रमिकहरूलाई खानेबस्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छन्," राजदूत भारद्वाजले बीबीसीलाई भने।

वैशाख ३ मा अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीको बेला भाइरस परीक्षणका लागि भन्दै लगेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले नेपाली तथा अन्य आप्रवासी कामदारलाई निष्काशन गर्न लागेको जनाएको थियो।

सोही विज्ञप्तिमा कतार सरकारले भने उनीहरूलाई कोरोनाभाइरसको कारण नभई गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएका कारण निष्काशन गर्न लागेको दिएको बताइएको छ।

नेपालमा भने लकडाउनको घोषणासँगै नयाँ श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको समीक्षा गरेर मात्र पछि के गर्ने निर्णय लिने सङ्केत दिएको छ।

'सम्मुख छ सङ्कट'

बेतलबी बिदा दिइएका तर घर फर्किन नसकिरहेका कामदारहरूको एउटा ठूलो समूहलाई अवस्था सुध्रिने आशामा खानेबस्ने सुविधा दिएर राखिएका विवरणहरू आइरहेका छन्।

तर उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रमा पर्ने असरले गर्दा नेपालमा अवस्था सुधार भए पनि नेपाली श्रमिकका गन्तव्य देश र विश्व अवस्थाको प्रभाव नेपाली कामदारमा लामो समयसम्म पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

अवस्था थप बिग्रिँदै गए र नेपालले सम्भावित अवस्थाका लागि स्पष्ट रणनीति नबनाए अन्तिम अवस्थामा न आफ्ना नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सकिने न उनीहरू विदेशमै बस्न सक्ने परिवेश सिर्जना हुनसक्ने वैदेशिक श्रम मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

"त्यो सबैभन्दा जटिल सङ्कटको अवस्था बन्नेछ।"

'राजनीतिक निर्णय आवश्यक'

यसले पार्ने असरको वास्तविक स्तर मूल्याङ्कनपछि थाहा हुने भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा आउन अझ थुप्रै वर्ष लाग्ने भएकाले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्दै नागरिकको भविष्यबारे राजनीतिक तहको निर्णय गर्नुपर्ने गुरुङजस्ता विज्ञको भनाइ छ।

नेपालका लागि वैदेशिक श्रम वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँको विप्रेषण आउने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो।

"आउँदा केही साताबाटै तत्काल मारमा परिसकेका श्रमिकहरूलाई देश भित्र्याउने योजना बनाउने हो भने निकै खराब अवस्थामा समेत हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनसक्छौँ," श्रमविज्ञ गुरूङ भन्छन्।

"अहिले श्रमिकहरू स्वयंसँग केही पैसा बाँकी हुन सक्छ, कम्पनीहरूले पनि सम्झौता पालना गर्दै तिरिदिन सक्छन्। अन्यथा पूरै बिग्रिने अवस्था पर्खिँदा अहिले आउन चाहने केही लाखबाट पछि त्यो सङ्ख्या गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनसक्छ।"

अहिले अलपत्र परेका ठाउँमा समेत कल्याणकारी कोषमा श्रमिकहरूले नै जम्मा गरेर रहेको पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा राहतको रूपमा पठाउनुपर्ने कुरा उठ्न थालेका छन्।

श्रमविज्ञ गुरुङ भन्छन्, "तत्काललाई यो सङ्कटबाट पार पाउने काम नेपाल सरकारको प्राथमिकता भए पनि वैदेशिक रोजगार अर्थतन्त्रको लागि भरपर्दो होइन भन्ने बलियो सन्देश भने यस महामारीले हामीलाई राम्रोसँग दिएको छ।"

यो पनि हेर्नुहोस्