केपी शर्मा ओली सरकारको दुईवर्षे कार्यकालबारे के भन्छन् नेत्रीहरू

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिवार संसद्‌मा आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल निकै उपलब्धिपूर्ण भएको बताइरहँदा विभिन्न दलका नेत्रीहरूले भने त्यसमा त्यति सहमत हुने ठाउँ नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

महिलाका पक्षमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सहभागिता बढ्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनप्रति सरकार उदासीन देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, महिला आयोग अझै रिक्त रहेको, सत्तारूढ दलकै सचिवालयमा एक जना पनि महिला नरहेको, सभामुख बनाउने विषयमा महिलालाई 'पाखा लगाएको' आदि विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

हामीले सत्ताधारी र विपक्षी लगायत विभिन्न पाँच दलका पाँचजना नेत्रीसँग ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालबारे उनीहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौँ।

चाँद तारा कुमारी, सांसद, नेकपा

सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन भन्न मिल्दैन। स्थानीय निकायमा पदाधिकारी आएपछि स्थानीय तहका विकासका कामले गति लिएको छ।

सरकारले जस्तोसुकै पदमा रहेका मानिसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन पछि पर्दैन भन्ने उदाहरण सभामुखमाथिको कारबाहीले देखाएको छ।

तर महिलाकै हकमा भन्ने हो भने आशा गरिएअनुसार काम भएको छैन।

महिला आयोग अझै पनि रिक्त रहनु त्यसैको एउटा उदाहरण हो।

आफ्नै पार्टीभित्र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन। तर त्यसका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो दबाव दिन कोसिस गरिरहेका छौँ।

पुष्पा बस्नेत, सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस

कानुन बनाउने सन्दर्भमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीकै भूमिका निकै प्रशंसनीय रह्यो। तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने निकै फितलो देखिन्छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सरकारले मन्त्रिमण्डल गठनकै बेला गर्न सकेन।

कानुन बन्यो तर आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलाहरूले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारका घटनायता महिलामाथि हुने हिंसा झन् बढे पनि त्यसको न्यूनीकरण गर्न र दोषी पत्ता लगाउन सरकार विफल भएको देखिन्छ।

सरकारले यो दुई वर्षमा हामीलाई यो दियो भन्ने एउटा पनि कुरा महिलाहरूले अनुभव गर्न पाएका छैनन्। न त आर्थिक पाटोमा छ न राजनीतिक न सामाजिक रुपमा नै अनुभूत गर्न सकेको छैन।

रेनुकुमारी यादव, सांसद, समाजवादी पार्टी नेपाल

सरकारका कामकाजमा केही प्रगति भएको देखिए पनि समग्रमा हेर्ने हो भने यथास्थितिमै रहेको देखिन्छ।

महिलाका हकहितका विषयमा कानुन त बने, तर ति कार्यान्वयनमा नजाँदा अनुभूत हुनसकेको छैन।

विश्वलाई देखाउन हामीले महिलाका पक्षमा यस्ता व्यवस्था ल्याएका छौँ भन्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो अनुभव गर्न पाइएको छैन।

ग्रामीण भेगका बालिकादेखि महिलालाई हेर्ने हो भने उनीहरूले शिक्षा स्वास्थ्यमा राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन्।

समग्रमा भन्ने हो भने दुईतिहाइको सरकारले दुई वर्षमा यस्तो गर्‍यो भनेर खुसी हुने ठाउँ भएको कुनै पनि काम गरेको छैन।

कुन्ती शाही, सहमहामन्त्री, राप्रपा नेपाल

दुईतिहाइ भएको सरकारले जसरी समग्र रूपमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्थ्यो त्यो अवसर पाएर पनि गरेको देखिएन।

खासगरी महिलामाथि हुने हिंसाका घटना पछिल्लो समय थुप्रै सुनिएका बेला सरकारले त्यस्ता आशालाग्दो सुधार ल्याउन सकेको छैन।

घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा महिलामैत्री वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन।

निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि हत्याको घटना भयो। देशभरि त्यसको विरोध भयो। तर डेढ वर्ष भइसक्दा पनि अझै अनुसन्धानले नतिजा देखाउन सकेको छैन।

सरकारसँग पूरा शक्ति हुँदा पनि महिलाको सुनुवाइ गर्ने निकाय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन।

समीक्षा बाँस्कोटा, नेत्री, साझा पार्टी

सरकारको कार्यकाललाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। जस्तै कि सडक विस्तारको काम राम्रो भएको छ।

तर सँगसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ।

सरकारको काम गर्ने तरिका हेर्दा महिलाका पक्षमा बनेका जति पनि कानुनी व्यवस्था छन् ती केवल थपनाको रूपमा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा कतिजना महिला मन्त्री छन् र उनीहरूलाई कस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ भन्ने कुराले पनि सरकारको काम गर्ने तरिका देखाउँछ।

व्यापार व्यवसायको कुरामा पनि महिलालाई ल्याउने नीति तथा योजनामा महिलालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा विश्वास नगरेको देखिन्छ।

दुईतिहाइको सरकारलाई धेरै काम गरेर देखाउन अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यति गरेको देखिएन। त्यसैले महिलाको हकमा यो सरकारले निराशाजनक काम गरेको म धेरै देख्छु।