फेसबुक-ट्विटरमा विज्ञापनसम्बन्धी नियमको व्यवसायीद्वारा स्वागत, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना

सामाजिक सञ्जाल र अन्लाइनमार्फत् गरिने विज्ञापनको भुक्तानी ब्याङ्किङ प्रणालीबाहिरबाट गरिए त्यसलाई "गैरकानुनी मानिने" नयाँ सरकारी नियमले विवाद उत्पन्न भएको छ।

सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उक्त नियमबारे सामाजिक सञ्जालमै नेपालीहरू विभाजित देखिएका छन्।

केही प्रयोगकर्ताले त्यसको आलोचना गरेका छन् भने केहीले प्रतिरक्षा पनि गरेका छन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा सरकारी अधिकारीहरूले उक्त नियमलाई "अपरिहार्य" र विज्ञापन व्यवसायीले "सकारात्मक कदम" भनेका छन्।

के हो नयाँ नियम?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले शुक्रवार एउटा सूचना जारी गर्‍यो।

उक्त सूचनामा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमार्फत् गरिने विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरिए त्यो गैरकानुनी हुने उल्लेख छ।

सूचनामा भनिएको छ, "फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत् गरिने विज्ञापनबापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो।"

त्यस्तो कार्यबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

"कसैले त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ," सूचनामा भनिएको छ।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार हाल गैरकानुनी रूपमा भइरहेको भुक्तानीलाई नियमन गर्न सूचना जारी गरिएको हो।

उनले भने, "प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न खाले नयाँ प्रणालीहरू चलनमा आइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन पनि त्यस्तै हो। त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउने पहिलो सुरुवातका रूपमा हामीले यो सूचना जारी गरेका हौँ।"

उनले विदेशी मुद्रा अपचलनबारे नियमन गर्ने कानुन निकै अघि लागु भएकाले यसलाई नयाँ नियम भन्न नमिल्ने दाबी गरे।

"खासमा यसको गलत ढङ्गले व्याख्या भइरहेको छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाइने भनेका छैनौँ। तर त्यो भुक्तानी प्रणाली औपचारिक बनाउने कुरा मात्र गरेका हौँ," उनले भने।

व्यवसायीहरूको धारणा के छ?

विज्ञापन व्यवसायीहरूले आफ्नो सुझावअनुसार नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कदम चालेको बताए।

तर अहिले पनि कतिपय व्यावहारिक समस्या रहेका र तिनलाई समाधान नगरी सूचना जारी मात्र गरेर नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले भने, "सरकारले विज्ञहरू राखेर अलिकति गृहकार्य गरेर यो कदम चालिदिएको भए हुन्थ्यो। तर यसरी एक्कासि ल्याउँदा केही व्यावहारिक अप्ठ्यारा देखिएका छन्। तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ।"

उनले अहिलेको व्यवस्थाले व्यावसायिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने वा विज्ञापन प्राप्त गरेकाहरूलाई भन्दा अन्य व्यवासायी वा पक्षालाई बढी असर गर्ने बताए।

उनले भने, "हामी यसलाई स्वागतै गर्छौँ। तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गरिदिनुपर्‍यो। त्यसका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमै दर्ता गरियो भने सबैभन्दा सहज हुन्छ। त्यो सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो।"

सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष निर्मलराज पौडेल पनि सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले गैरकानुनी रूपमा विदेश रकम पठाउनुपर्ने बाध्यताबाट व्यवसायी मुक्त हुने बताए।

उनले भने, "तर यो कार्यान्वयनका लागि कि नेपालमै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुनुपर्छ वा नेपालमा त्यस्ता कम्पनीका लागि एजेन्सीहरू खुल्नुपर्छ। अनि मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ।"

के भन्छन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता?

सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताहरूले चाहिँ सरकारको उक्त कदमको आलोचना गरेका छन्।

उनीहरूले नयाँ नियमले व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुगे पनि युट्युब च्यानल चलाएर आम्दानी गरिरहेकाहरूलाई निकै अप्ठ्यारओ हुने कतिपयको भनाइ छ।

सञ्चारकर्मी सुमन लुइँटेलले ट्विटरमा हेलो सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कको विद्यमान नियम अव्यावहारिक भएको तर्क गर्दै लेखेका छन्: "... सरकारले आफूले काम दिन सक्दैन भने जनताले आफ्ना दु:खले गरी खान त पाउनु पर्‍यो नि!"

फलानो नामबाट ट्विटर चलाउने कार्टूनिस्ट तथा डिजिटल पत्रिका बाह्रखरीका प्रबन्ध सम्पादक राजेश केसीले व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गरेका छन्।

प्रकाशित सूचनालाई इङ्गित गर्दै उनले डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटबाट विदेश कुराकानी गरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सूचना निकालेको प्रसङ्ग सम्झाएका छन्।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले "माल्टाको सार्वजनिक बसमा पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०" भनेर लेखेको ट्वीट गरेको गरेको एउटा तस्बिरमा व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा उद्धृत गर्दै अर्का प्रयोगकर्ता सनम चित्रकारले अन्लाइन विज्ञापनबारे ल्याइएको नियमप्रति कटाक्ष गरेका छन्।

अहिले कसरी हुन्छ भुक्तानी?

अहिले अनौपचारिक माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न ठूलो रकम देशबाट बाहिरिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसरी भइरहेको भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउँदा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको धारणा छ।

नेपाल विज्ञापन सङ्घ पदाधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि विदेशबाट सामान किन्न र कतिपय शुल्क तिर्नका लागि भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित रकमको सीमा तोकिदिएको छ।

"सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन," दुई साताअघि सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बीबीसीसँग भनेका थिए।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार एक व्यक्तिलाई हाल वार्षिक २,००० अमेरिकी डलरसम्मको रकम विदेश भुक्तानी दिने सुविधा दिइएको छ।

डलरमै आम्दानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई १०,००० डलरसम्मको सुविधा रहेको छ।

कति रकम बाहिरिन्छ?

दुई साताअघि सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको लेखेको थियो। तर विज्ञापन व्यवसायीहरू यसबारे तथ्याङ्क नभएको बताउँछन्।

धेरै कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेकाले स्पष्ट विवरण नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन हुने गर्छ।

त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने विज्ञापनको अंश २० देखि ३० प्रतिशत रहेको उनीहरू बताउँछन्।

"अहिले धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई आधारभूत सञ्चारमाध्यमकै रूपमा मान्न थालिसके। त्यसले गर्दा यसमा विज्ञापन गर्ने र त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिने दुवै बढेका छन्," दुई साताअघि श्रेष्ठले बीबीसीसँग भनेका थिए।

व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले धेरैजसोले विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइ वा कम्पनीमार्फत् विज्ञापनको रकम भुक्तानी गराउने गर्छन्।

त्यस्तै कतिपयले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा गराइएको विज्ञापन भुक्तानी गरिदिएबापत सेवा शुल्क लिने गर्छन्।

तर सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको व्ययलाई खर्चमा देखाउँदा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो रहेको छ।