भारतको आसाम र त्रिपुरा राज्यमा सेना परिचालन

भारतको संसद्‌बाट पारित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकको विरोधमा कर्फ्यु उल्लङ्घन गर्दै हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेपछि भारतका दुई पूर्वोत्तर राज्यमा सेना परिचालन गरिएको छ।

उक्त विधेयकले गैरकानुनी रूपमा भारत आएका तीन देशका गैरमुसलमान आप्रवासीलाई आममाफीको व्यवस्था गरेको छ।

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुसलमानहरूप्रति विभेदकारी रहेको बताएका छन्।

तर पूर्वोत्तर भारतका प्रदर्शनकारीहरूले बाङ्ग्लादेशबाट आएका हिन्दूहरूको चेपुवामा आफूहरू पर्ने बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपिल गरेका छन्।

गम्भीर प्रभाव

अधिकारीहरूले प्रदर्शनका कारण २० देखि ३० जना घाइते भएको र हवाई तथा रेलसेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएका छन्।

अफ्गानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आएका मानिसलाई आकर्षित गर्ने उक्त विधेयक बुधवार राति भारतको माथिल्लो सदनले अनुमोदन गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाँकी नै छ, तर त्यो औपाचारिकता दिने कदम मात्रै भएको बताइन्छ।

माथिल्लो सदनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाको बहुमत नरहेकाले यस विधेयकलाई भारतमा एउटा परीक्षण मानिएको थियो।

तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभामा १२५ मतसहित स्वीकृत भएको थियो।

उक्त विधेयकविरुद्ध राज्यसभामा १०५ मत खसेको थियो।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले उक्त कानुनले धार्मिक कारणले देशबाट भाग्न बाध्य भएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्ने जनाएको छ।

पूर्वोत्तर भारतमा बाङ्ग्लादेशबाट हुने गैरकानुनी आप्रवासन एउटा मुख्य चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ।

विरोध

बाङ्ग्लादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा विधेयकविरोधी प्रदर्शन भइरहेको भए पनि बेला संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको हो।

त्रिपुरामा सेना परिचालन गरिएको छ। असामको राजधानी गुवाहाटीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

सडक अवरुद्ध भएकाले आसामका मुख्यमन्त्री घण्टौँ विमानस्थलमा रोकिनुपरेको थियो।

थप झडपहरू रोक्न भन्दै थुप्रै जिल्लाहरूमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ।

आलोचना

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्त पार्ने भाजपाको योजनाको अंश भएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको छ।

उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाउनु नहुने बताएका थिए।

दिल्लीमा एक प्रदर्शनकारीले भने, "मुस्लिमहरूमाथि त्यसै पनि अत्याचार भइरहेको छ। यसले उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाउनेछ।"

कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्षा तथा विपक्षी नेत्री सोनिया गान्धीले विधयेक पारित भएको दिन संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

एक विज्ञप्तिमार्फत् उनले भनिन्, "यो भारतको अनेकताबीच सङ्कीर्णता र कट्टरपन्थी शक्तिको जित हो।"

तर राज्यसभामा बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाहले तीन देशमा धार्मिक प्रताडना खेपेका मानिसलाई नागरिकता दिन यो कानुन आएको बताए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि विधेयक "सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्परा"अनुरूप आएको भनेका थिए।

'संविधान विरोधी'

भारतको संविधानले आफ्ना नागरिकविरुद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र कानुनका अगाडि सबैले समान संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ।

दिल्लीस्थित एक वकिल गौतम भाटियाले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले "देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको" बताएका छन्।

इतिहासकार मुकुल केशवन भन्छन्, "भाषामा यो शरणार्थी र विदेशीप्रति लक्षित देखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउनु हो।"

आलोचकहरूका भनाइमा यदि उक्त विधेयकले साँच्चिकै अल्पसङ्ख्यहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको भए त्यसले आफ्नै देशमा दमन सहेका पाकिस्तानका अहमदी र म्यान्मारका रोहिन्ज्याहरूलाई समेट्न सक्थ्यो।

भारत सरकार देशमा रहेका रोहिन्ज्याहरूलाई फिर्ता पठाउने अनुमति लिन सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

कस्तो कानुन?

संशोधन हुने नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन।

उसको व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका ती मानिसहरू हुन् जो वैध राहदानी वा यात्रा गर्ने कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्छन् वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढी भारतमा बिताउँछन्।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।

छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।