विपन्न जोडीको सामूहिक विवाह र खर्च बेहोरिदिने निर्णयबारे कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष यसो भन्छन्

यही मङ्सिर ६ गते पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लास्थित कोशी गाउँपालिकाले 'सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्बन्धमा' भन्ने ब्यहोराको एउटा सूचना प्रकाशित गर्‍यो।

उक्त सूचनामा मङ्सिर महिनाभित्र विवाह गर्न चाहने गाउँपालिका क्षेत्रका "गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति र अभिभावक"लाई नाम दर्ता गराउन आह्वान गरिएको छ।

सूचनामा यस्तो परिवारका जोडीहरूलाई गाउँपालिकाकै खर्चमा विवाह गराइदिने उल्लेख छ।

गाउँपालिकाले उक्त सूचना आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेपछि त्यो एकाएक 'भाइरल' बन्न पुग्यो।

कसैले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै गाउँपालिकाको प्रशंसा गरे भने कतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले "भोटको राजनीति" गरेको आरोप समेत लगाए।

कतिपयले त्यसलाई ठट्टा रूपमा पनि सामाजिक सञ्जालमा शेअर गरे।

उक्त गाउँपालिको यो कदमलाई त्यहाँका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीले भने "स्थायीय बासिन्दाको सामाजिक जीवन सुधार गर्ने आफ्नो नौलो योजना"का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

गाउँपालिकाको उक्त योजनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेका बेला बीबीसीले कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्सारीसँग कुराकानी गरेर उनको प्रतिक्रिया लिएको छ।

निर्णयबारे ऐयुव अन्सारी यसो भन्छन्

म पहिलेदेखि नै सामाजिक कार्यकर्ता हुँ। विशेषत: छोरीको विवाहका लागि गाउँलेहरू मसँग पटकपटक सहयोग माग्न आउथे।

कतिपयले त आर्थिक जोहो गर्न नसकेर विवाह नै गर्न पाउँदैनथे। कतिले चाहिँ अर्थ जुटाउँदाजुटाउँदै सम्बन्ध बिग्रिसकेको हुन्थ्यो।

हाम्रो गाउँमा यस्तो समस्या मैले देख्दै आएको छु। मैले चुनाव जितेपछि पनि धेरै मानिसहरू विवाहका लागि सहायता माग्न आए।

गाउँपालिकाले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो भन्ने धेरै नै आग्रह आयो। उनीहरूले छोरीको बिहे गर्न पैसा भएन भन्ने गुनासो गर्थे।

त्यसैले मैले उनीहरूलाई "छोरीको विवाह म गराइदिन्छु" भन्ने आश्वासन दिएँ।

आश्वासन त दिएँ तर पैसा खर्च कहाँबाट गर्ने? समस्या भयो। यो कुरा मैले यस वर्षको बजेट बनाउने बेला गाउँसभामा राखेँ।

अनि गाउँसभाबाट स्वीकृत गराएर यो आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले गरिब तथा विपन्न परिवारका जोडीलाई विवाह गराउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरायौँ।

हाम्रो गाउँपालिकाको यस वर्षको कुल बजेट करिब ४७ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा सामाजिक कार्यका लागि सानो रकम किन नलगाउने भन्ने भयो।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले मङ्सिर १७ गतेभित्र निवेदन दिनु भनेका हौँ।

अहिलेसम्म निवेदन त आइसकेको छैन तर प्रतिक्रिया भने निकै सकारात्मक आएको छ।

यसबारे सोध्ने मानिसहरू आएका छन्। वडा नम्बर ३ मा तीन जनाले यसबारे बुझेका छन् भने वडा नम्बर १ मा एक जनाले यसबारे सोधेका छन्।

अब कतिपयले निवेदन मागेर विवाह गराउने भन्ने खालको आलोचना पनि गरेको सुनेको छु। तर यो भनेको त विपन्नका लागि हो नि। जो विवाहका लागि अरूसँग रकम माग्न जान्छन् उनीहरूका लागि हो।

जसले विवाह गर्नसक्छन्, त्यसको खर्च जुटाउन सक्छन् तिनका लागि होइन।

त्यसैले मलाई पक्कै निवेदन आउँछ भन्ने लाग्छ।

हामीले मङ्सिर अन्तिम साता सबैलाई आफ्नै धार्मिक परम्पराअनुसार विवाह गराइदिने योजना बनाएका छौँ।

तर मधेशमा अहिले जाडो सुरु भइसक्यो। यहाँको भने जन्ती बेलुका गएर रातभरि दुलहीको घरमा बसेर कर्म सकाएर भोलिपल्ट लिएर जाने चलन छ।

त्यस्तो चलन पूरा गर्न जाडोमा लत्ताकपडाको कमी हुन्छ। त्यसैले पनि धेरैले जाडोमा विवाह गर्न चाहँदैनन्।

त्यसैले हामीले वैशाखका लागि पनि यस्तै कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसबेला धेरैले निवेदन दिने अपेक्षा गरेका छौँ।

हामीले अहिले गाउँपालिकाभित्र कति गरिब छन् भन्ने तथ्याङ्क निकालेका छैनौँ। त्यसको काम जारी छ।

यो गाउँपालिका क्षैत्रमा कुल नौ हजार घरपरिवार छन्। त्यसमध्ये ३,५०० देखि ४,००० सम्म दलितको परिवार छ।

गाउँमा सबैभन्दा गरिब भनेकै दलितहरू हुन्। त्यसैले यसको फाइदा पनि दलित परिवारलाई नै पुग्छ।

मलाई यसले सकारात्मक असर पार्नेमा ठूलो विश्वास छ। मुख्य कुरो त यसले बालविवाह रोक्न सहयोग गर्नेछ।

विशेषगरी दलित र गरिब परिवारमा १४ वर्ष पुग्यो कि कोही माग्न आए छोरी दिइहाल्ने चलन छ।

त्यसलाई यसले अन्त्य गर्नेछ। कतिपयले दाइजो दिन र छोरीको विवाह गर्नका लागि घरजग्गा बेचेर घरबारविहीन बनेका छन्।

अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन। अहिले हामीले सूचना निकालेपछि पनि सबैभन्दा धेरै सकारात्मक नै प्रतिक्रिया पाएका छौँ।

अर्को विवाह गराएपछि परिवार बढ्छ त्यसबारे के गर्ने भन्नेबारे पनि हामीले सोच बनाएका छौँ।

आगामी वर्षको बजेटमा त्यसका लागि पनि केही नौलो कार्यक्रम ल्याउनेछौँ।

जसले बाटोघाटो, बिजुली आदि कुरामा लगानी नगरेर बिहे गराउने कार्यक्रम ल्यायो भनिरहेका छन्, उनीहरूलाई म के भन्छु भने यो सामाजिक हितको लागि हो।

सामाजिक परिवर्तनका लागि हो। त्यसका लागि पूर्वाधार मात्र मुख्य कुरा होइन। त्यसैले म यो कार्यक्रमप्रति विश्वस्त छु।

आलोचना

कोशी गाउँपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमको आलोचकहरूले भने यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि ल्याइएको कार्यक्रम भन्ने दाबी गरेका छन्।

उनीहरूका भनाइमा सामाजिक परिवर्तनका लागि शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानीलाई गाउँपालिकाले महत्त्व नदिएर यस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्नु उपयुक्त होइन।

त्यस्तै मध्येका एक दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानसँग बीबीसीले कुराकानी गरेको थियो।

दलित अधिकारकर्मी भोला पासवान यसो भन्छन्

जसरी कोशी गाउँपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसले गरिब तथा दलितहरूको समस्या समाधान हुँदैन।

१० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर त्यसको कपडा र खानेकुरा दिएर विवाह गराउँदैमा समस्या हल हुने नै होइन।

एक त तराईको विपन्न परिवारमा चाँडै विवाह हुन्छ।

बाल विवाह रोक्न नसकिएकाले गर्दा गाउँपालिकालको यो कार्यक्रमले उनीहरूलाई फाइदा पुग्दैन ।

अर्को कुरा भनेको यो "पपुलिस्ट" हुने कार्यक्रम हो।

दलित र गरिबले यसबाट कुनै सुविधा पाउने मलाई लाग्दैन। तर नेताहरूलाई चुनावमा पक्कै फाइदा पुग्ला।

हामीले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने तराईका गाउँहरूमा गरिब र दलितका लागि जाने छात्रवृत्तिहरू समेत वितरण हुन सकेको छैन।

कति रकम फ्रिज भएर गइरहेको छ। तर गाउँपालिकाहरू पढाइलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा यस्ता कार्यक्रममा अल्झिएका छन्।

दीर्घकालिन सामाजिक परिवर्तन ल्याउने हो भने त्यस्ता कुरामा पो ध्यान दिनुपर्‍यो।

यो पनि हेर्नुहोस्