कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण: बारम्बारको ताकेतापछि आयोगले प्रहरीलाई दियो तीन दिने म्याद

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरीको गोली प्रहारबाट मारिएका कुमार पौडेलको शव परीक्षण (पोष्टमोर्टम) र प्रहरी प्रतिवेदन तीन दिनभित्र बुझाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

असार पहिलो साता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दलका सर्लाही जिल्लाका नेता पौडेल भिडन्तमा मारिएको प्रहरीले बताएको थियो।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरेको भनि संसद्‍मा समेत कुरा उठेको उक्त घटनाबारे मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अनुसन्धान गरेको छ।

पोष्टमोर्टम र प्रहरी प्रतिवेदन दुबै नपाएपछि अनुसन्धान टोलीले ठोस निष्कर्ष बिना नै आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतवार आयोग समक्ष बुझाएको थियो।

म्याद किन?

आयोगको सोमवार बसेको बैठकमा त्यस प्रवेदनबारे छलफल गर्‍यो र तीन दिनको म्याद दिँदै प्रहरी मुख्यालयलाई दुबै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता बेद भट्टराईले भने, "अनुसन्धान टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ। तर १८ दिन भइसक्दा पनि पोष्टमोर्टम रिपोर्ट र प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तीन दिन भित्र ती प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।"

संसद्‍मा सत्ताधारी दल नेकपाका सहितका कैयौं सांसदले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए।

प्रहरी जस्तै गृहमन्त्रीले पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको जवाफ संसद्‍मा दिएका थिए। उनले 'प्रहरीको जबाफी कारबाहीमा उनी मारिएको' प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको छानबिन टोलीले दिएको जानकारी संसद्‍लाई दिएका छन्।

त्यसैले उक्त घटनाबारे आयोगको ठहरप्रति धेरैको चासो पाइन्छ।

आयोगका सचिव भट्टराईका अनुसार मागिएका प्रतिवेदन पाएपछि आयोगले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नेछ।

प्रहरी के भन्छ?

संसद्‍को एउटा समितिमा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दश शर्माले मृतक पौडेलको हात भाँच्चिएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको दाबी गरेक थिए।

आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे पनि त्यसतर्फ सङ्केत गर्ने खालको भाषा रहेको बुझिएको छ। तर त्यो लगायतका अन्य आशङ्काबारे निचोडमा पुग्न पोष्टमोर्टम रिपोर्ट सहयोगी हुने ठानिएको छ।

पटक-पटक जिल्लाबाट माग्दा पनि पोष्टमोर्टम र प्रहरी प्रतिवेदन नपाएको आयोगको भनाइ छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पोष्टमोर्टम रिपोर्ट आफूहरूलाई पनि प्राप्त नभएकाले प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउन नसकिएको बताए।

उनले भने, "दुबै प्रतिवेदन एकै पटक पठाउने भनेर हामीले कुरेका हौँ। पोष्टमोर्टम रिपोर्ट प्राप्त हुने वित्तिकै आयोगलाई दुबै प्रतिवेदन पठाउँछौं।"

डाक्टरलाई असारको चटारो

पौडेलको शव परीक्षण गरेका जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्र मण्डलले प्रतिवेदन अझैं तयार नभएको जानकारी दिए।

अस्पतालको प्रमुखको रूपमा प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि आफूमाथि रहेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्नु पर्ने थुप्रै काममा समय दिनु परेकाले प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलो भएको उनभो भनाइ छ।

बीबीसीसँग उनले भने, "मैले असार महिना भएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न केही ढिलो हुने कुरा आयोगको टोलीलाई त्यही बेला पनि अवगत गराएको थिएँ। अब एक-दुई दिनमै तयार गरेर पठाउँछु।"

उनले घटना गम्भीर खालको भएकाले हतारोमा प्रतिवेदन तयार गर्न नचाहेको उनले बताए।

नेत्रविक्रम चन्दको दलले पनि नियन्त्रणमा लिएर पौडेलको हत्या गरिएको दाबी गरेको छ।

विगतमा यस्तै दाबी

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका थुप्रै घटनामा यस्तै दाबी तत्कालीन माओवादीले पनि गर्दथ्यो।

जुनबेला मानवअधिकार आयोग र अन्य अधिकारवादी समूहका अनुसन्धानका निचोडलाई भरपर्दो रूपमा लिने गरिन्थ्यो।

अहिले तत्कालीन माओवादी समेत सम्मिलित दलको नेतृत्वको सरकार रहेका बेला फेरि त्यस्तै घटनाको रूपमा पौडेलको मृत्यु प्रकरण बाहिर आएको छ।

चन्दले भोजपुरमा प्रहरीको गोली लागी घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका तीर्थ घिमिरेलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको दाबी गरेको थियो।

प्रहरीले दोहोरो गोली हानाहानमा उनी घाइते भएको र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको बताएको थियो।