सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बस कति सहज
सार्वजनिक यातायातका लागि साझा यातायातले विद्युतीय बस ल्याउने प्रक्रिया थालेसँगै अब ठूला सवारीसाधनलाई अनुकूल हुनेगरी पूर्वाधार बनाउन सरकारले तदारूकता देखाउनु पर्ने व्यावसायीहरूले बताएका छन्।
काठमाण्डूमा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर तीन सरकार, काठमाण्डू महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका मिलेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसका लागि प्रदेश नम्बर तीन सरकारले तीस करोड रूपैयाँ र ललितपुर नगरपालिकाले दुई करोड पचास लाख रूपैयाँको सेयर खरिद गरिसकेका छन्।
काठमाण्डू महानगरपालिकाले समेत त्यसमा योगदान गरेपछि अझै रकम बढ्ने साझाले जनाएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधन
विद्युतीय परिवहन निर्माता तथा आयात सङ्घका अनुसार अहिले काठमाण्डूमा सात सयवटा विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन्।
देशभर निजी र संस्थागत गरेर ६ सय वटा कारहरू र तीन हजार वटाको हारहारीमा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधानहरू रहेको सङ्घको भनाइ छ।
"सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीका लागि रूट अनुमतिलगायतमा अनुकूल वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो निकै आवश्यक छ," सङ्घका अध्यक्ष विजयमान शेरचनले भने।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई महत्त्व दिनुका साथै नीति र योजनामा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको शेरचनले बताए।
विद्युतीय गाडीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्नेको तुलनामा तीन गुणा जति सस्तो पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
तर खरिदका क्रममा चाहिँ यस्ता सवारीसाधनको मूल्य पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडीको तुलनामा तीन गुणासम्म महँगो पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
प्रदूषणरहित यस्ता सवारीसाधनको प्रोत्साहनका लागि सरकारले सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने विद्युतीय पारवहन सङ्घ नेपाल (इभान)का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बताए।
"त्यो सँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आकर्षित गर्न चार्जिङ् स्टेसन सहितको जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।"
चार्जिङ् स्टेसन
विद्युतीय सवारीसाधनका लागि धेरैले चार्जिङ् स्टेसनको समस्या रहेको बताउने गरेका छन्।
हलुका सवारीसाधनका लागि घरमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि ठूला सवारीसाधनका लागि पर्याप्त विद्युत प्रवाहको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
"साझाले विद्युतीय बस ल्याउने भएपछि विद्युत प्राधिकरणले त्यसको चार्जिङ् स्टेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको छ, जसले हाम्रो अभियानलाई प्रोत्साहन गरेको छ," साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले भने।
चार्जिङ् स्टेसन हुने ठाउँमा आवश्यक विद्युत् प्रवाहसहितको स्थान सरकारले उपलब्ध गराइदिँदा ठूला सवारीका लागि सञ्चालनकर्ता स्वयम्ले चार्जिङ् स्टेसन तयार पार्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
"हामीले काठमाण्डू र ललितपुर महानगर आसपासका नगरपालिकामा समेत ती गाडीको पार्किङ् र चार्जिङ् स्टेसनको सम्भाव्यता देखेका छौँ," साझाका तुलाधरले भने।
अहिले काठमाण्डूमा सफा टेम्पुले प्रयोग गर्ने ३२ वटा चार्जिङ् स्टेसन छन्।
ब्याट्री चार्ज गरेर गुडाइने भएकाले त्यस्ता गाडीहरू रातको समयमा चार्ज गरेर दिउँसो गुडाउने गरिएको छ।
अलपत्र सरकारी योजना
गत वर्ष पुसमा सरकारले आफ्नै लगानीमा सार्वजनिक यातायातका लागि तीन सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसमा उल्लेख्य प्रगति भइनसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका लागि किनेका पाँचवटा विद्युतीय बस समेत चार्जिङ् स्टेसनको अभाव भएको भन्दै चलेका छैनन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि ती बसको प्रयोग गर्ने भन्दै अस्थायी प्रयोजनका लागि साझालाई दिएकोमा साझाले समेत सञ्चालन ल्याएको छैन।
केही निजी बस सञ्चालकहरूले पनि विद्युतीय बस ल्याइसकेका छन्।
"काठमाण्डू बाहिर लामो दूरीमा बसहरू सञ्चालन गर्न सरकारको योजनाबद्ध अग्रसरता चाहिन्छ," इभानका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
"कम्तीमा काठमाण्डूमा ठूला सवारीहरू विद्युतीय स्रोतबाट चल्न थाले भने त्यसले चार्जिङ् स्टेसनजस्ता पूर्वाधार बनाउनेछ र थप नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकारलाई दबाब पुग्नेछ।"
