भारत निर्वाचन: उखुको मिठासले बदल्न सक्ला चुनावको स्वाद

हालसालै जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशमा एक चुनावी सभा गरिरहेका थिए तब उनी उखु किसानसमक्ष एउटा बाचा गर्न बाध्य भए।

यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ।

उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन्।

उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे।

नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा छ उखुको रकम तपाईँहरूले पाउन बाँकी छ। म यो सुनिश्चित गर्छु कि तपाईँहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेछ।"

भारतका उखु किसान चिन्तामा छन् र ५ करोड किसानले करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। यी मध्ये धेरैले करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा पाएका छैनन्।

भारतको नीति आयोगले पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम निकै धेरै भइसकेको बताएको छ। चिनी उद्योगमा १ करोड २० लाख टन भन्दा बढी चिनीका बोराहरू विक्री हुन नसकि थन्किएका छन्।

चिनीको मूल्य भारतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो भएका कारण यसरी थन्किएको चिनी निर्यात पनि हुनसक्दैन।

जोखिमपूर्ण व्यापार

भारतमा चिनीको व्यापार एकदमै जोखिमपूर्ण छ।

सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को एप्रिलसम्म देशको करिब ५२५ चिनी उद्योगले ३ करोड टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गरे।

यसबाट भारत विश्वभरी नै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश बन्यो।

उसले चिनी उत्पादनमा ब्राजिललाई पनि पछाडि पार्‍यो। भारतमा धेरैजसो चिनी उद्योगहरू सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन्।

करिब ३ करोड किसानहरू एउटा विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्छन् र उनीहरूको काम उखु खेतीसँग जोडिएको छ।

लाखौँ मजदुरहरू खेत र उद्योगमा काम गर्छन्।

त्यसैकारणले उखु किसानहरू राजनीतिक पार्टीका लागि एक 'भोट ब्याङ्क' जस्ता देखिन्छन्।

उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र मिलेर देशको ६० प्रतिशत चिनीको उत्पादन गर्छन्।

यी दुई राज्यमा लोकसभाका १ सय २८ सिट रहेको छ।

एउटा अनुमानका अनुसार चिनी उत्पादनसँग जोडिएको उद्योगले लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये १५० लाई प्रभावित पार्न सक्छ।

महाराष्ट्रका चिनी आयुक्त शेखर गायकवाडका अनुसार सम्भवत: "चिनी दुनियाँको सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको बाली हो।"

भारतमा धेरै मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ। चिनीको एउटा ठूलो हिस्सा मिठाइ र पेय पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुन्छ।

उखु र चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ।

सरकारले नै चिनी उत्पादन र निर्यातको मात्रा तय गर्छ र अनुदान तय गर्छ।

सरकारी ब्याङ्कले किसानलाई कृषि ऋण र चिनी उद्योगीलाई उत्पादन ऋण प्रदान गर्छ। जब चिनी उद्योगहरूमा नगद सकिन्छ तब सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरिन्छ।

महाराष्ट्रको कोहलपुर जिल्लाका किसान सञ्जय अन्ना कोलो भन्छन्, "उखुको खेतीबाट म प्रत्येक महिना लगभग सात हजार रुपैयाँ कमाउँछु। यो धेरै पैसा त होइन तर एउटा सुनिश्चित आय चाहिँ हो।"

सञ्जयको १० एकड जग्गा छ जहाँ उनी उखु खेती गर्छन्।

तर संरक्षणवादले घट्दो फाइदाको स्थिति ल्याइरहेको छ।

जुन मूल्यमा चिनी उद्योगले उखु किन्छन् त्योभन्दा निकै कममा उसले चिनी बेच्ने अवस्था छ।

थाईल्याण्ड, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया जस्ता धेरै उत्पादन गर्ने देशमध्ये भारतले चिनी किसानलाई धेरै मूल्य दिन्छ।

भारतले चिनी उत्पादनको निम्ति गर्ने औसत खर्च ब्राजिलको भन्दा पनि धेरै छ।

राजनीतिज्ञको संलग्नताले यो समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्न सकेको छैन।

सन् १९५० को दशकमा चिनी उद्योगको स्थापनापछि मिलहरूभित्र रहेका सहकारीको चुनाव जितेर राजनीतिज्ञहरूले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउन सफल भए।

महाराष्ट्रका करिब आधा दर्जन मन्त्रीको चिनी उद्योग छ।

उखु उत्पादन गर्नेमा महाराष्ट्र दोस्रो ठूलो राज्य हो।

भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक सन्दीप सुखतंकरले राजनीतिज्ञ र चिनी उद्योगको सम्बन्धबारे एक अध्ययन गरेका छन्।

जसमा उनले महाराष्ट्रका १८३ मध्ये १०१ चिनी उद्योगका अध्यक्षले सन् १९९३ देखि सन् २००५ सम्मको कुनै न कुनै बेलाको राज्य वा राष्ट्रियस्तरका चुनावमा उठेको पाए।

उनले चुनाव हुने वर्ष यी चिनी उद्योगले किसानलाई कम पैसा तिरेको पनि आफ्नो अध्ययनमा पाएका थिए जसको उत्पादनका क्रममा भएको नोक्सानसँग केही सम्बन्ध थिएन।

भारतको कैयौं चिनी उद्योगमा चिनीको भण्डारण बढ्दै गइरहेको छ।

यी उद्योगहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ कि उनीहरू जानेरै किसानलाई दिनुपर्ने रकम दिँदैनन् र चुनावको ठिक अगाडि चुक्ता गर्छन् ताकि त्यसको फाइदा चुनावी जित हासिल गर्नमा मिलोस्।

चिनी उद्योगबाट चन्दा लिने गरेको आरोप पनि राजनीतिक पार्टीमाथि लाग्ने गरेको छ।

सुखतंकर भन्छन्- राजनीतिक फाइदाका लागि चिनी उद्योगको प्रयोग एकदमै हुन्छ।

कोल्हापुरका उखु किसान सुरेश महादेव गटागे भन्छन्, "चिनी उद्योग ओरालो लाग्दै गरेको उद्योग हो। जबसम्म सरकारले कृषि नीतिमा परिवर्तन गर्दैन तबसम्म यसको कुनै भविष्य छैन।"

किसानको अवस्था चिन्ताजनक छ। जनवरीमा कैयौँ हजार उखु किसानहरू पुणे शहरमा शेखर गायकवाडको कार्यालय अगाडि आफ्नो बाँकी रकम तिर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए।

सांसद तथा उखु किसानका एकजना अगुवा राजु शेट्टी भन्छन्, "मूल्य नियन्त्रण खुकुलो पार्नुपर्छ। धेरै परिमाणमा चिनी किन्ने पेय पदार्थ कम्पनी र औषधि निर्माण कम्पनीहरूले चिनीको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ।"

"चिनीको मूल्य फरकफरक राख्नुपर्छ। जसले चिनी किन्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई मात्रै सस्तो चिनी उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाँकीले चाहिँ धेरै मूल्य तिर्नुपर्छ," उनले भने।

"अन्यथा उद्योग डुब्छ र किसानहरू मर्छन्। राजनीतिज्ञहरूले पनि त्यसलाई जोगाउन सक्ने छैनन्।"