प्राकृतिक प्रकोप: तराईमा बाढी प्रभावितहरूको पीडा बुझ्न नसकेको सरकारले भुमरी पीडितलाई सहयोग गर्ला
- Author, रमा पराजुली
- Role, बीबीसी नेपाली सेवा
आइतवार साँझ अचानक हावाहुरी आयो र तराईका गाउँहरू सोत्तर बनायो।
तत्कालै फेसबुक र ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक चर्चा भयो।
विध्वंशका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए। सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थसम्म सबैको ध्यान त्यतै मोडियो।
तर यस अघिका भुइँचालो या बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा जस्तै केही दिनमै पीडितहरूको अकल्पनीय पीडा पीडितहरूमै सीमित हुन सक्ने, सरकार या गैर सरकारी संस्थाहरूले आ-आफ्नो डम्फु बजाउने तर काम प्रभावकारी नहुने अवस्था आउन सक्ने भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ।
तत्काल केमा केन्द्रित हुने?
ललितपुरमा मङ्गलवार आयोजित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकार र सरोकारवालाहरूले तत्काल चार कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
१. खाद्यान्न,
२. अस्थायी शिविर,
३. गम्भीर घाइतेको उपचार र
४. विद्यालय जाने बालबलिकाको व्यवस्थापन
खाद्यान्न
प्रभावित क्षेत्रमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरू कमल परियार र माधुरी महतोका अनुसार धेरैजसो पीडितहरूले चिउरा र भुजाजस्ता सुक्खा खानेकुरा मात्र पाएका छन्।
सुख्खा खानेकुरा निल्न गाह्रो भएको वृद्धवृद्धा र केटाकेटीले बताएको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्।
पीडितहरूलाई सोमवार बीरगञ्जका स्थानीय होटल व्यवसायीहरूले केही खानेकुरा पुर्याएका थिए।
तर कैयौंले चिउरा, भुजा, चाउचाउ या बिस्कुट चपाएर दिन गुजारे।
अब तत्काल विपद्बाट स्तब्ध र शोकमग्न पीडितहरूलाई दालभातजस्ता पोष दिने खाद्यान्न व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको बताइन्छ।
अस्थायी बसोबास
करिब दुई हजारदेखि २५ सय घरका मानिसहरूले खुला आकाशमुनि आइतवार र सोमवारको रात बिताएका थिए।
उनीहरूका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने देखिएको छ।
दुई तीन महिनामै शुरु हुने मनसुन अगाडि उनीहरूका लागि आवास अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरू बताउँछन्।
भूकम्पका बेला जस्तो उनीहरूका नाममा आउने सहयोग कतै बन्द कोठा या सांसद या सरकारी अधिकारीका घरकोठामा थन्किन पुगेका दृष्टान्तहरू नदोहोरिउन् भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
गम्भीर घाइतेको उपचार
नारायणी अञ्चल अस्पतालका भुइँमा हावाहुरीले घाइते मानिसहरूलाई लहरै राखेर उपचार गरिएको छ।
गम्भीर घाइते भएका आठ जनालाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पुर्याइएको छ।
तिनको उपचारको व्यवस्था तदारुकतासाथ गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ।
सरकारले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेपनि प्रभावकारि कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याउनेहरू छन्।
विद्यालय जाने बालबलिकाको व्यवस्थापन
एकपछि अर्को प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै सार्वजनिक भएका कारण प्रदेश नम्बर २ मा रद्द भएको एसईईको बाँकी परीक्षा यही चैत २२ गतेदेखि शुरु हुने गरि सारिएको छ।
त्यो क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको जाँच दिन सक्ने मानसिकता होला?
त्यो विचार गरेर केही दिन अझ सार्नुपर्ने या एसएलसी दिने प्रभावित विद्यार्थीहरू पहिचान गरेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
विद्यालयको अन्तिम जाँचको तयारीमा रहेका अन्य बालबालिकाका पुस्तक र झोला पुरिएका छन्। तिनका लागि पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चुनौती छ।
मनोवैज्ञानिक परामर्श
हावाहुरीमा कतिका परिवारका सदस्य गुमेका छन् त कतिको सम्पत्ति नाश भएको छ।
तिनीहरूमा कति अवसाद परेका होला?
तिनका लागि मनोवैज्ञानिक परामर्शको आवश्यकता पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
यी त भए तत्कालका आवश्यकता पूर्तिका कुरा तर विपद् व्यवस्थापनको चुनौनी दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि छन्।
दीर्घकालीन योजना
पीडितहरूको आवास पुनर्निर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ।
किनभने सन् २०१५ को भूकम्पपछि सरकारले व्यक्तिहरूलाई निश्चित सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छ।
सन् २०१७ को बाढी पीडितहरूलाई पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो।
भुमरी पीडितलाई पनि सरकारले सहयोग घोषणा गर्ने बताइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले क्षतिको लागत आउनेबित्तिकै सरकारले सहयोग घोषणा गर्ने बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।
बाढी पीडितप्रति 'असम्वेदनशील' सरकार
तराईमा भीषण बाढी आएर करिब दुई वर्ष अघि घरबारविहीन बनेकाहरू येनकेन निर्वाह गर्दैछन्।
सरकार तराईका बाढी पीडितप्रति सम्वेदनशील बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
करिब ४० हजारको घर दुई वर्षअघिको बाढीमा पूर्ण ध्वस्त भएको थियो। डेढ लाख जतिको आंशिक क्षति पुगेको थियो।
देउवा सरकारले तराईका बाढी पीडित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय निकाय सदस्यहरू सत्तामा के पी ओली आएपछि 'चुनावका बेला देउवा सरकारले गरेका निर्णय भन्दै' हटाइए।
त्यसले उक्त निकाय नै निस्क्रिय बन्न पुग्यो।
"त्यो राज्यको चरम असम्वेदनशीलता हो, पूर्ण रुपमा घर ध्वस्त भएका बाढी पीडितहरूले दुई बर्खा र दुई हिउँद कष्टका साथ बिताइसके," सरकारले हटाउनु अघि उक्त निकायका प्रमुख रहेका डा. सुमन कर्ण बताउँछन्।
पुर्ननिर्माणको दिशा
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बाढी पीडित पुनर्निर्माण निकायमा काम गरेका डा. कर्णका विचारमा पुनर्निर्माणको भावी दिशा यस्तो हुनुपर्छ:
- बनिसकेको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
- केन्द्र सरकारले पर्यवेक्षण र आवश्यक रकमको जोहो गरिदिनुपर्छ।
- प्रान्तीय सरकारले योजना बनाउने, पर्यवेक्षण गर्ने र आवश्यक रकमको थप व्यवस्था र संयोजन गरिदिनुपर्छ र नेतृत्व लिनुपर्छ।
- पुनर्निर्माणको काम गर्ने स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा सबै सरकारहरू आ-आफ्ना स्थानमा विद्यमान छन्।
- स्थानीय निकायले आफ्नो दायित्व महसुस गरेर भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।
- भूकम्पको पुनर्निर्माणबाट पाठ सिक्नुपर्छ।
- संसारभर अहिले 'बील्ड ब्याक बेटर' अर्थात पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुग्ने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धारणा चलेको छ। त्यसै अनुरुप फुसका घर भएकाहरूलाई त्यो भन्दा राम्रो अवस्थामा बसोबास गर्न दिन पाउने अवसर पनि हो भन्ने अधिकारीहरूले महसुस गर्नुपर्छ।
