सेनामाथिको 'बढ्दो' निर्भरता लोकतन्त्रका लागि कस्तो सङ्केत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाको प्रशंसा गर्दै उसको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गरिने बताएका छन्। त्यसको निम्ति के के गर्न आवश्यक छ? त्यो सहित नेपाली सेनाको आकार, उसलाई दिइने कामको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा अवकाशप्राप्त उपरथी (मेजर जनरल) शिवराम प्रधानको विचार:

सेनाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति तालिम र उपकरण राम्रो हुनुपर्छ।

त्यो विना सेनाको व्यावसायिक क्षमता बढाउन सकिँदैन। नेपाली सेनाले सकेसम्म राम्रै तालिम लिइरहेको छ।

त्यो राम्रो पक्ष हो। तर उपकरण वा भौतिक पक्षमा अन्य देशका सेनाको दाँजोमा नेपाली सेना धेरै नै पछाडि छ। जस्तो धेरै नै पुरानो भइसकेको हतियार छ।

पुरानो हतियारको भर

अझसम्म पनि कतिपय अवस्थामा सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर) नै चलाइराखेको छ। त्यसपछि ल्याइएको इन्सास राइफलको क्षमता पनि राम्रो देखिएको थिएन।

त्यो पनि बदल्ने प्रयास भइरहेको छ। तर त्यो भएको छैन। अमेरिकी राइफल एम-१६ पर्याप्त मात्रामा छैनन्। मैले अवकाश पाएको धेरै भइसकेकाले कति सङ्ख्या छ भन्न सक्दिनँ।

तर २० प्रतिशत फौजले पनि एम-१६ पाएको छैन जस्तो लाग्छ। एकदमै सीमित फौजले मात्र पाएको छ। त्यसैले अहिले पनि एसएलआरमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन अहिले सम्भव नै नहुने देख्छु म।

त्यस्तै हवाई सेवातर्फ पनि हुनुपर्ने जति विकास हुन सकेको छैन। एक-दुईवटा हेलिकोप्टर र हवाईजहाज थप्दैमा त्यो सम्भव हुँदैन। धेरै नै कमी कमजोरी देखिन्छ। र, सेनाले गर्न सकेन भनिन्छ। त्यो त सेनाको मात्र दोष होइन।

सेनाको सङ्ख्या कसरी घटाउने?

द्वन्द्वको बेलामा सेनाको सङ्ख्या एकदमै वृद्धि गरिएको थियो। अहिले मेरो बुझाइमा र सरकारको नजरमा पनि अहिले द्वन्द्व समाधान भइसकेको छ।

समस्याहरू त छन् केही न केही रूपमा छन्। तर सेनालाई नै जहिले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सेनाको पुनर्सङ्गठन गर्नुपर्छ।

त्यसो गर्दा सामान्यतया सेनाको सङ्ख्या पहिलेको अवस्थामा नभए पनि केही हदसम्म सङ्कुचित हुन्छ। त्यो एकैचोटि गर्ने कुरा पनि होइन्। त्यो क्रमिक रूपमा बढेको हो, एकैचोटि बढेको होइन्।

एकैचोटि घटाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव पनि छैन। त्यो फलदायक पनि हुँदैन। तालिम र उपकरण बढायो भने सेनाको सङ्ख्या केही हदसम्म कटौती गर्न सकिन्छ।

सेनाको अनुशासित इतिहास

नेपाली सेनाको अहिलेसम्मको इतिहास अनुशासित छ। सेनाले सरकारले भनेको कुरा गरिराखेको छ। अहिले हेर्दा हरेक कुरामा सेनाको भर पर्नुपर्ने देखिएको छ।

सेना अन्तिम अवस्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने शक्ति हो। लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक देश भइराखेका छौँ।

अनि हरेक कुराका लागि सेनालाई गुहार्नु राम्रो प्रचलन होइन।

यसबाट सेनाको व्यावसायिक क्षमताभन्दा व्यावसायिकतामा केही न केही आँच पुग्छ जस्तो लाग्छ।

विपद् व्यवस्थापनको कुरा होस् वा कहिले मेलम्चीबाट पानी ल्याउने ठेक्का त कहिले रानीपोखरी बनाउने जिम्मा सेनालाई दिने चर्चा हुन्छ त्यो राम्रो होइन।

जनताको अविश्वास

जुन कुरामा सेनाको प्रयोग गर्नैपर्छ भने त गर्नु पर्‍यो। जस्तो काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय राम्रो थियो।

काम पनि द्रुतगतिमा भइरहेको खबर आएका छन्। तर हरेक सडक सेनाले बनाइदिने कुरा पनि भएन। सेनाले राम्रो गर्छ भन्दैमा सेनालाई सबै जिम्मा दिने प्रचलन राम्रो होइन।

हरेक कुरा सेनालाई जिम्मा दिन थालियो भने सेनाले नै सरकार सहित सबै चलाए जस्तो हुन्छ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेको लोकतान्त्रिक र राजनीतिक शक्तिमाथिको विश्वास घट्दै जान्छ।

(अवकाशप्राप्त उपरथी, मेजर जनरल, शिवराम प्रधानसँग शरद केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)