बडघर: पश्चिम नेपालका थारू गाउँमा अझै चल्छ 'परम्परागत मुखियाको शासन'

सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न होस् कि बाटोघाटो निर्माण गर्न, स्वयंसेवाबाट चल्ने बडघर परम्परा पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा अझै प्रचलनमा छ।

कुनै कानुनी हैसियत नभए पनि बडघर भनिने मुखियाले समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि चलिरहेको छ।

कसरी चल्छ त बडघर?

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका नयाँगाउँका बडघर रामचन्द्र थारूले निर्देशन दिएपछि कृषक समूहका सचिव भीमबहादुर थारूले 'नान हाले'।

'नान हाल्नु' भनेको लट्ठीले नापेर कामको भागबन्डा लगाउनु हो। किसानहरूको जग्गाको अनुपातअनुसार उनी कसैलाई दुई लट्ठी, कसैलाई अढाइ लट्ठी भनिरहेका थिए।

बर्दिया राजापुरको बूढीकुलो सञ्चालनका लागि औपचारिक रूपमा गठित एउटा समिति पनि छ। तर निर्णय गर्दा र काम गर्दा बडघर पनि संलग्न हुन्छ।

बूढीकुलो सञ्चालन समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद थारूका अनुसार पुर्खाले चलाएको नियमले अहिलेसम्म कसैलाई समस्यामा पारेको छैन। ‍‍

"पुर्खाको लगानी र देनको सम्मान लागि मैले पनि यो बूढीकुलो सञ्चालनका लागि नेतृत्व छोड्न सकिरहेको छैन।"

नियम

बडघरको निर्देशनअनुसार काम गर्न नआउनेले 'खारा' अर्थात् जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यस्तो नियम वडा अध्यक्ष, बडघर वा ठूलो पदमा रहेका जोसुकैका हकमा लागु हुन्छ।

बडघरले काममा महिला र पुरुषबीच विभेद पनि गर्दैनन्। त्यसैले लैङ्गिक रूपमा समेत सहभागिता समान छ।

बर्दिया-८ बेलभारकी शान्ता चौधरी भन्छिन्, "श्रीमान् बाहिर कमाउन जान्छन्, छोराछोरी विद्यालय, जहिले पनि आफै जान्छु सगोलमा काम गर्दा रमाइलो हुन्छ।"

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका थारू बस्तीमा यस्तो प्रचलन चलिरहेको छ।

कुलोपानी र बाटोघाटो चलाउने मात्र नभई गाउँको वन तथा वातावरणको विषय वा अन्य सामाजिक काम पनि प्राय: गाउँकै बडघरको नेतृत्वमा हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्।

बडघरले काम गरेबापत गाउँको प्रत्येक घरधुरीबाट हिउँदे र वर्षे बालीको १० देखि १५ किलो अन्न पाउँछन्।

साख

पुर्खौँदेखि समाजसेवा गर्दै आए पनि त्यसको पर्याप्त सामाजिक मूल्याङ्कन नगरिएकोमा बर्दियाका बडघर दयाराम थारू गुनासो पोख्छन्।

"नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा हुने योजना छनोट बैठकमा वडा अध्यक्षदेखि सदस्य समेतलाई बोलाइन्छ तर कुनै बडघरलाई बोलाइँदैन।"

बडघरको कानुनी मान्यता नहुने भए पनि यो व्यवस्था हराउँदा आफ्नो भूमिका र पहिचान हराउन सक्ने भन्दै थारू समुदाय पनि रहने गरेको बडघरहरू बताउँछन्।

तर धेरैतिर स्थानीय जनप्रतिनिधिले बडघरसँग समन्वय नगरी काम गर्दैनन्।

"कानुनी मान्यता नपाउने बडघरको काम मात्र जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छन्," बर्दिया राजापुर नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद थारू सुनाउँछन्।

"हाम्रो प्रत्येक वडामा बडघर र वडा अध्यक्षबीच बैठक बस्ने, सल्लाह सुझाव लिनेलगायत काम नियमित रूपमा हुनेगर्छ।"