सरकारी कर्मचारीका सन्तानले निजी विद्यालय पढ्न नपाउने प्रस्ताव किन आयो

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारी सेवासुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज नहुने जानकारहरूले बताएका छन्।

बरु राज्यले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने दिशामा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाव छ।

आयोगका सदस्य समेत रहेका एकजना शिक्षाविद्‌ले चाहिँ बालबालिकालाई सरकारी विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्दै गए त्यो असम्भव नभएको तर्क गरेका छन्।

संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न भन्दै सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले केही दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव समेटिएका छन्।

किन गाह्रो छ?

आयोगका सुझावमध्ये एउटा सुझाव छ, सरकारी सुविधा लिनेका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनू।

तर जानकारहरूका अनुसार त्यसलाई बाध्यात्मक बनाउन असम्भवजस्तै छ।

त्यस्तै धारणा भएकामध्येकी एक त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सह-प्राध्यापक सुसन आचार्य भन्छिन्, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता रहेको नेपाल विद्यालय चयनसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थामा जान सक्ने देखिँदैन।

"अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाका लागि विद्यालय छान्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएको बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकोले त्यो बाध्यकारी हुन सक्दैन।"

उसो भए राज्य आफैँले हस्ताक्षर गरिसकेका महासन्धि विपरीतको व्यवस्थामा जान सरकारलाई किन सुझाइएको होला त?

जवाफमा सह-प्राध्यापक आचार्य भन्छिन्, समाजवाद उन्मुख राज्य भनिसकेपछि केही देखाउनलाई भए पनि त्यसो गरिएको हुन सक्छ।

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालको विचारमा पनि आयोगको त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ।

उपाय के त?

उनी भन्छन्, आयोगले सिफारिस गरेकै भरमा धेरै आस गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

यद्यपि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिए समस्या समाधान हुन सक्ने दाहालको बुझाइ छ।

"राज्यले तलदेखि माथिका आफ्ना सबै विद्यालयलाई गुणस्तरीय र पढ्न जाऊँ जाऊँ जस्तो बनाउन सक्यो भने निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुन्छन्।"

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका एक सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद्‌ विद्यानाथ कोइराला चाहिँ बालअधिकारलाई प्रभावित पार्ने गरी आयोगको सुझाव नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारी सुविधा पनि लिने र आफ्ना केटाकेटीलाई बाहिर पठाइयो भन्दै विद्यालयमा बेवास्ता गर्ने भएकोले बाध्यकारी बनाउन भनिएको हो।"

आयोगको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक संस्था बनाउन पनि भनिएको छ।

तर जानकारहरू भन्छन्, कैयौँ निजी विद्यालयमा राजनीतिक दलनिकटका मानिसहरूको पनि लगानी भएको पृष्ठभूमिमा आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ।