'रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन तथ्याङ्क संकलन'
विविध कारणले रिक्त रहेका प्रदेशसभा सदस्य देखि स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचनको माग भैरहेका बेला सरकारले भने त्यस्ता रिक्त पदको विवरण संकलन गर्ने प्रकृया जारी रहेको बताएको छ।
सम्भवत: दशैं पछाडि सबै जिल्लाहरुबाट रिक्त पदहरुको विवरण प्राप्त हुने र उपनिर्वाचनको प्रकृया अघि बढाउन सकिने अधिकारीहरुको आशा छ।
हालसम्म २८ वटा स्थानमा पदहरु रिक्त रहेको विवरण निर्वाचन आयोगसँग छ।
निर्वाचन आयोगले वडा अध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनका लागि भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको औंल्याएको छ।
निर्वाचन आयोगमा भएको प्रारम्भिक तथ्याङकमा प्रदेशसभा सदस्य देखि वडा सदस्य सम्म गरी २८ वटा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हाल खाली छन्।
त्यस्ता पदहरु मृत्यु, राजीनामा जस्ता कारणले रिक्त भएको बताइएको छ। त्यसका अतिरक्त निर्वाचन गराउने क्रममै १७५ वटा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नपरेका कारण पहिले देखि नै ती स्थान रिक्त छन्।
उपनिर्वाचन
निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण सोलुखुम्बुको तिङलामा सबै पद रिक्त छन्। भक्तपुर १ क को प्रदेशसभा सदस्य, सुनसरीको धरान नगरपालिका मेयर, संखुवासभाको मकालु गाँउपालिका अध्यक्ष पद रिक्त छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि त्यसको पूर्ण विवरण छैन। जसका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिएको र उक्त विवरण आए लगत्तै निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाइने मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बताए।
उनले भने, "यकीन तथ्याङक हामीसँग छैन। हामीले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई पठाइदिनु भनेर पत्राचार गरेका छौं। सम्भवत: दशैं पछि आउला। सबैतिर विवरण आइसके पछि यतिवटा पद रिक्त छ यसमा उपनिर्वाचन हुन्छ र यसका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं।"
सरकारले उपनिर्वाचनका लागि पत्राचार गरे लगत्तै निर्वाचन प्रकृया शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा आफुहरु रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ।
कानुनी जटिलता
यस्तो पत्राचारबाट प्रतिनिधिसभा प्रदेश सभा, नगरपालिका मेयर, उपमेयर र गाँउपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने बताइएको छ।
अन्य पदका हकमा भने कानुन नै संशोधन गर्नु पर्ने आयोगका सदस्य नरेन्द्र दाहालले बताए।
उनले भने, "वडाअध्यक्ष, सदस्य जिल्ला समन्वय समितिका हकमा उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसलाई कानुनमा परिमार्जन गर्नु पर्यो। अनि खाली छ त्यसमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्यो भनेर सरकारले लिखित रुपमा निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्नुपर्यो।"
टिकापुरमा एक नाबालक सहित प्रहरी हत्याको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा हाल जेलमा रहेका कैलाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरीले हाल सम्म सपथ लिन पाएका छैनन्।
ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको अभियोगमा हाल जेलमा रहेका मनाङको प्रदेशसभा ख बाट निर्वाचित दिपक मनाङे अर्थात राजिव गुरुङले पनि सपथ लिन पाएका छैनन्।
निर्वाचन भएर पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नपाएका ती क्षेत्रका के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।
