जोशीद्वारा आफ्नो प्रमाणपत्रको स्वतन्त्र छानबिनको माग

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशमा अनुमोदन नगर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयबाट अन्याय भएको बताउँदै न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो प्रमाणपत्रको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिनको माग गरेका छन्।

जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा सुनुवाइ समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको प्रतिवाद गरिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अस्वीकृत गर्दा दिएका कारणहरूमा र सार्वजनिक बहसमा आएका विषयमध्ये प्रमाणपत्र पनि एउटा थियो।

१५ दिन बिदा

समितिको निर्णयमा पुनर्विचारको अपेक्षा झल्किने विज्ञप्ति जारी गरेका उनले राष्ट्रपतिलाई भेटेर १५ दिनको बिदामा बस्ने जानकारी गराएको अधिकारीहरूले बताए।

जोशी आइतवार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, "उहाँले १५ दिनको बिदा बस्ने भन्नुभएको छ।

आइतवार जोशी अदालत आउने वा नआउने अन्योल हटेसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आइतवारदेखि आफूले मुद्दाको पेशी तोक्ने बताए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "आइतवारको पेशी तोक्ने जिम्मेवारी मलाई आएको छ। दीपकराज जोशी श्रीमान् भोलिबाट बिदामा बस्नुहुन्छ।"

जोशीपछि को?

जोशीपछि प्रधानन्याधीशका लागि योग्यता पुगेका अन्य न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा मिश्र एक नम्बरमा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रोमा छन्।

जोशीको मागअनुसार थप सुनुवाइ नभएमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको निम्ति न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्‍मा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हुन्छ।

न्यायपरिषद्‍को अध्यक्ष रहेका कामु प्रधानन्याधीश जोशी बिदामा बसेपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने कतिपय संविधानविद्को भनाइ छ।

तर वरिष्ठतम् न्यायाधीश मिश्रले भने, "बैठक बस्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठताक्रम हेरेर पठाउनसक्छ।"

आघात

नयाँ सिफारिस हुने प्रधानन्याधीशले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्ने छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोशीलाई बल पुग्ने गरी सुनुवाइ समितिको शुक्रवारको निर्णयबाट शक्ति पृथकीकरणको मूलभूत सिद्धान्तमा आघात परेको टिप्पणी गरेको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताको संवैधानिक परिषदले जोशीलाई सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेकाले उनको नाम अस्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको पनि औंल्याएको छ।