प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न बसेको संसदीय सुनवाइ समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूबीच मत मिल्न नसकेपछि बुधवारको बैठक पनि स्थगित भएको छ।

सर्वसम्मत निर्णय गर्न वा सहमतिमै मत विभाजनबाट निर्णय गर्ने भनिए पनि दुबै विकल्पमा सहमति हुन नसकेकाले बैठक दुई दिन पर सारिएको समितिका कार्यवाहक सभापतिले बताएका छन्।

उक्त समय सहमतिका लागि अन्तिम हुने र शुक्रवारको बैठक निर्णायक बनाइने उनको भनाइ छ।

अलमल

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने बारेमा झन्डै एकसाता देखि संसदीय सुनवाइ समिति अलमलमा देखिन्छ।

सुनवाइ समितिको बैठक सरेको सर्‍यै

प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी सिफारिस

गत बिहीवार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई बोलाएर परेका उजुरीबारे उनको जवाफ लिइसकेको समितिले त्यसबारेमा निर्णय लिन भने सकिरहेको छैन।

चौथो पटक बुधवार बोलाइएको बैठकमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेन।

जसको कारणबारे समितिका कार्यवाहक सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, "सर्वसम्मतको परिस्थिति देखिएन अनि सबैको आग्रहमा शुक्रवार सम्मका लागि बैठक सारिदिएको छु। मैले अब सहमतिमा भएन भने पनि प्रकृयामा जान पनि कम्तीमा सहमति गरौं भनेर सबैलाई भनेको छु।"

फरक मत

बुधवारको बैठक तोकिएको समय भन्दा ढिला शुरु भएको थियो। त्यो बीचमा अनौपचारिक छलफलबाट सहमतिको प्रयास समेत गरिएको बताइएको छ।

समितिमा रहेका सांसदहरुमध्ये सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरु फरक फरक धारमा देखिएको बताइएको छ।

जुन संकेत समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद शिवकुमार मण्डल केबटले पनि दिए।

उनले भने, "त्यस्तो व्यक्तिहुनु पर्छ जसले सर्वोच्च अदालतलाई सही नेतृत्व दिन सकोस्, न्याय सम्पादन स्वच्छ हुन्छ भन्ने विश्वास पैदा गर्न सकोस्। तर दीपकराज जोशीका बारेमा जे कुरा आएको छ त्यसको आधारमा उहाँबाट सम्भव छैन भन्ने हाम्रो हो। यसलाई प्रकृयामा लगेर टुङग्याउन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले चाहेका छैनन्। हामी दुई खेमामा प्रस्ट देखिन्छौं।"

कांग्रेस सांसद समेत रहेकी पुष्पा भुषालले चाहिँ आफूहरूको त्यस्तो कुनै धारणा नभएको तर सहमतिको प्रयास भइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "हामीले न समितिमा न बाहिर कतै पनि यस्तो हुनु पर्छ भनेका छैनौं। सहमतिबाटै अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। कुनै पनि विषयमा छलफल त गर्न पाउनु प-यो नि? सिधै निर्णय गर्छौं भनेर त भएन।"

दुई तिहाइ

प्रकृयामा जाँदा अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। दुई तिहाइ

बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिन्छ।

समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ९ जना सांसद छन् भने ४ जना नेपाली कांग्रेसका छन्। बाँकी २ जना राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद छन्।