वैदेशिक रोजगारीः ‘स्थानीय तहबाटै समस्या सुल्झाऊ’
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सरकारद्वारा गठित एउटा कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा सुधारबारे सुझाव दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गठन गरेका तीनमध्येको एउटा कार्यदलले आइतवार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
अब वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आधिकारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर लगानीको सदुपयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि समग्र नीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधारबारे सुझाव दिन गठित तीनवटा कार्यदलमध्ये सबैभन्दा बढी कार्यक्षेत्र तोकिएको वैदेशिक रोजगार सुझाव सुधार कार्यदलले सुधारका निम्ति स्थानीय तहलाई समेट्न सुझाएको हो।
महत्त्वपूर्ण
सो कार्यदलले भविष्यको रोजगार नीति, ऐनमा गर्नुपर्ने परिवर्तन, रोजगार व्यवसायीमा गर्नुपर्ने सुधार, कामदारसँग लिइने शुल्क, कामदारको करारमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता जस्ता विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ।
जसमध्ये समस्याको समाधान स्थानीय तहबाटै गरिनुपर्ने सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए।
"ठगी भएकाहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ काठमाण्डूमा मात्र थियो। अब वैदेशिक रोजगारको संरचना प्रदेश तहसम्म पुर्याउनुपर्ने र व्यक्तिगत ठगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने गरी जनताको नजिकमा यो विषय पुर्याएका छौँ।"
उक्त सुझावबारे अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
परिवर्तन
मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बाँकी रहेको दुई कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि समग्रमा सुधारको योजना बनाउने बताए।
उनले भने, "प्रत्येक रिपोर्टको आधारमा मन्त्रालयले नीति परिवर्तन गर्दा सुझावहरूलाई छान्नेछौँ। सबै सुझावलाई समेट्दै लैजाने हाम्रो योजना हो।"
बाँकी दुई कार्यदलमध्ये एउटालाई खाडी मुलुक बाहेकका राम्रो गन्तव्यको खोजी गर्ने र अर्कोलाई कामदारले पठाउने रकम वैधानिक बाटोबाट भित्र्याएर त्यसको सदुपयोग गर्ने सम्भावन बारे सुझाव दिने जिम्मा दिइएको छ।
अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण भित्रिने गरेको र रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोजी गर्न नसक्नु नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको कमजोरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
