संक्रमणकालीन न्याय: प्रस्तावित संशोधनमा के छ?

सरकारले वर्षौँ अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिने प्रयासमा त्यससम्बन्धी एउटा कानुनको संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ।

उक्त संशोधनले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रस्तावित संशोधनमा गम्भीर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय कम गर्न सकिने र दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई खुल्ला कारागारमा राख्ने सहितका प्रस्ताव छन्।

तर मस्यौदालाई लिएर कतिपय अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

यसअघि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।

कानुनले क्षमदानलाई बढावा दिन सक्ने भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रहरूसँग काम गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएका मूल विषय यहाँ चर्चा गरिएका छन्।

१) कैद सजाय कटौती:

प्रस्तावित संशोधनमा गम्भीर द्वन्द्वकालीन अपराधमा त्यस्तै प्रकृतिको फौजदारी कसुरको सजाय लागु हुनेछैन र कैद सजायमा भारी छुट दिइने उल्लेख गरिएको छ।

संशोधनको व्यवस्था अनुसार पीडितसमक्ष क्षमायचना गरी न्यायिक प्रक्रियामा सघाउने पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुट हुनेछ।

आफ्नो गल्ती अस्वीकार गर्ने र सत्यतथ्य व्यक्त नगर्नेको हकमा भने प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा ६० प्रतिशतसम्म कम सजाय हुनेछ।

यसको अर्थ बढीमा आठ वर्षसम्मको सजाय हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल बताउँछन्। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा थुनामा परेकाहरूलाई अन्य बन्दीहरूलाई जस्तै ४० प्रतिशत सजाय काटेपछि कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेबारे संशोधन मौन रहेको छ।

हालै सर्वोच्च अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमाओवादी नेता तथा सांसद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको थियो।

२) अन्य सजायको प्रस्ताव:

द्वन्द्व अपराधको गम्भीरता हेरी पीडकलाई रुपैयाँ सात लाख सम्म वा पाँच लाखसम्म जरिवाना, सार्वजनिक पदमा तीन वर्षमा मनोनीत, नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने, तीन वर्षसम्म राहदानी रोक्का गर्ने वा जारी नगर्ने अनि अदालतले तोकेको स्थानमा तीन वर्ष सामुदायिक सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधनमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई खुल्ला कारागरमा राखिने उल्लेख छ।

जसको अर्थ अन्य बन्दीहरूले हाल बिताइरहेका जस्ता कारागारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरू थुनिने छैनन्।

३) विशेष अदालतको गठन:

दवन्द्वकालीन मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउन संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालतको गठन गरिनेछ। त्यसबारे न्याय परिषद्को परामर्शमा निर्णय गरिने उल्लेख छ।

उक्त अदालतले द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका जिल्ला तथा उच्च अदालत सबैतिर भएका मुद्दाहरू आफूकहाँ ल्याउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशका बारेमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा अलग्गै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन हुने उल्लेख गरिएको छ।

संशोधनमा द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबारे अन्यत्र उजुरी नलाग्ने र कानुनमा तोकिएको बाहेक अन्य अदालतमा मुद्दा नलाग्ने उल्लेख छ।

मानव अधिकार आयोगसहितका निकायले गरेका कारबाहीका सिफारिस समेत संक्रमणकालीन आयोगहरूलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा छ।

४) महान्यायधिवक्ता शक्तिशाली:

संक्रमणकालीन आयोगहरूले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि कानूनले मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस मात्रै गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा दायर गर्न समयको हदम्याद नभए पनि अन्य मुद्दाहरूमा भने सिफारिस भएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र गैरकानुनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसालाई समेटिएको छ।

५) कूटनीतिक पहल:

प्रस्तावित संशोधनमा गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा रहेका उजुरीहरूको नेपालमा नै छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उजुरीहरू नेपालमा नै झिकाउन पहल गरिने संसोधनमा उल्लेख छ।

विगतमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले गरेका सिफारिसहरूसँग सम्बन्धित घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्री तथम मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रसंघले नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू समेटिएको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसमा ३० हजारभन्दा बढी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विवरणसहितका दस्तावेज समेटिएका छन्।

विगतमा यातनासम्बन्धी द्वन्द्वकालीन एउटा घटनामा नेपाली सेनाका एकजना महासेनानी ब्रिटेनमा गिरफ्तार भई मुद्दा खेप्न बाध्य भएका थिए।

ब्रिटेनको अदालतले पछि उनलाई दोषी ठहर नगरे पनि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुन संशोधन गर्दा ध्यान दिइएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रस्तावित संशोधनबारे राष्ट्रसंघको मानवाधिकार निकायको परामर्श लिन त्यसको मस्यौदामा संलग्न पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालसहितका अधिकारीहरू जिनिभा गएका छन्।

६) कोलम्बियाको ढाँचा:

प्रस्तावित संशोधनले सन् २०१६ मा शान्ति सम्झौता भएको ल्याटिन अमेरिकी देश कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायिक ढाँचालाई अपनाउन खोजेको छ।

यो संशोधनको मस्यौदा हुँदा त्यसबारे सुझाव दिन कम्तीमा दुई कोलम्बियाली विज्ञहरू नेपाल आएको स्रोतले जनाएको छ।

कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडकलाई कारबाहीभन्दा पनि पीडितलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउने, क्षतिपूर्ति दिने जस्ता प्रावधान छन्।

यसअघि नेपालमा दक्षिण अफ्रिका जस्तै 'नबिर्सिने तर माफी दिने' अवधारणाबाट संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाइनुपर्ने बहस वर्षौँसम्म चलेको थियो।

हाल कोलम्बियामा संक्रमणकालीन न्यायका प्रावधानहरू बढी लचिलो भएको भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएका अनुदारवादी नेता इभान डुके राष्ट्रपतिमा चुनिएका छन्।

कोलम्बियाको संविधानमा नै शान्ति सम्झौताका कतिपय प्रावधान राखिए पनि सत्ता परिवर्तनले शान्ति सम्झौताको भविष्यबारे केही प्रश्नहरू उठाएका छन्।