नेपालको संघीयताका लागि विश्व ब्याङ्कले रु २७ अर्ब ऋण दिने
विश्व ब्याङ्कले विकास नीति सहायता अन्तर्गत नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयन सहितका क्षेत्रमा २७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनलाई एउटा खर्चिलो अभ्यासका रूपमा कतिपयले चित्रण गरिरहँदा सरकारले त्यसका लागि पनि दाताबाट ऋण लिन खोजेको हो।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि उक्त ऋण सम्झौताको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विश्व ब्याङ्कले स्वीकृत गरेको २ सय ६६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको सहुलियत ऋण मध्ये २० अर्ब भन्दा बढी रकम वित्तीय क्षेत्रको विकास योजना कार्यान्वयमा खर्च गरिने बताइएको छ।
ऋण
उक्त ऋणको अधिकांश रकम यसै वर्षको परियोजनाहरूमा खर्च हुने र केही रकममात्र अर्को वर्षको लागि बच्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवल भण्डारीले बताए।
उनले भने, "खासगरी खर्च र राजस्व तर्फको नीति सुधार गर्न खर्च गर्छौँ। संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू र संघीयताको वित्तीय सुधारको कार्यक्रममा पनि उक्त ऋण रकम खर्च हुनेछ। "
विश्व ब्याङ्कले उक्त ऋण सहयोग ३० वर्षमा परिपक्व हुने जनाएको छ।
सो सहयोगले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास विश्व ब्याङ्कले गरेको छ।
विश्व ब्याङ्कद्वारा स्वीकृत पछिल्लो ऋणमध्ये बाँकी ६६ अर्ब रूपैयाँको ऋण सहयोग सुदूरपश्चिमको रानी जमरिया कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि खर्च गरिनेछ।
महाशाखा प्रमुख भण्डारी भन्छन्, "यो रकम रानी जमरिया कुलरियाको दोस्रो चरणको सिँचाइ आयोजना हो। कैलालीमा रहेका यी तीन वटा नहरलाई जोडेर अलि बढी क्षेत्रमा सिँचाई पुर्याउने योजना छ।"
यद्यपि विश्व ब्याङ्कको यो ऋण संघीयता कार्यान्वयनको नाममा लिइएको बेग्लै ऋण नभई नियमित प्रक्रियाको बजेट रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
उक्त सहुलियत ऋण अर्थ मन्त्रालयको बोर्डबाट अनुमोदन हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी नै रहेको अधिकारीले बताएका छन्।
