विश्व बैंकसँग ३१ अर्ब रुपैँयाको ऋण सम्झौता

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मुख्य पदाधिकारी पाएकै भोलिपल्ट विश्व बैंकसँग ३१ अर्ब रूपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरेको छ।

दाता सम्मेलनका बेला घोषणा गरिएको उक्त रकम भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरुको निर्माण र विपद जोखिम तयारीमा खर्च गरिने बताइएको छ।

सम्मेलनका बेला अन्य दाताहरुले घोषणा गरेका रकमहरुको पनि लगानीका क्षेत्र तय गरेर सम्झौता गर्दै जाने तयारी भइरहेको सरकारको भनाई छ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा विभिन्न दाता राष्ट्र र दातृ निकायले चार खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।

आंकलन

उक्त रकमको खास उपयोग गर्ने निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्ण आकार नपाउँदा घोषणा गरिएको रकमको सम्झौता हुन ढिलाइ भइरहेको बताइने गरेको थियो।

तर प्राधिकरणले पदाधिकारी पाए लगत्तै उत्साही बनेका दातृराष्ट्र र दातृ निकायले घोषणा अनुसारको सम्झौताको काम अघि बढाएका छन्।

विश्व बैंकसँग शुक्रवार गरिएको सम्झौताबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका जनताका घर निर्माणमा लगाउने बताइएको छ।

कुल पाँच लाख भन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आंकलन छ।

यो रकमबाट ५५ हजारभन्दा बढी घर निर्माण गरिने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले बताए।

उनले भने, "यसको डिजाइन हामीले दिन्छौं र त्यो घर निर्माणमा जनतालाई अनुदान दिने हो। तर त्यो एकपटक होइन किस्ताबन्दीमा उनीहरुले जतिजति काम गर्छन् त्यही अनुसार दिन्छौं। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेझै सवैलाई दुई लाख दिने भन्नु भएको छ त्यही भित्र रहेर हामी प्रदान गर्नेछौं।"

यो सम्झौतापछि निजी घरहरुको पुनर्निर्माणको काम छिट्टै शुरु हुने बताइएको छ।

गृहकार्य

अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र नेपालका लागि विश्व बैंकका निर्देशक जोहानेस जुटले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौता रकम मध्ये एक चौथाइ रकम भने ग्रामीण क्षेत्रमा विपद जोखिम तयारीमा खर्च गरिने बताइएको छ।

दाता सम्मेलनमा सहयोगको घोषणा गरेका अन्य दाताहरुसँग पनि सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको सरकारी भनाई छ।

सरकारले पुनर्निर्माण अन्तर्गत सबैभन्दा प्राथामिकतामा राखेको निजी र सरकारी भवन निर्माणलाई ध्यानमा राखेर उनीहरुसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको मरासिनीले बताए।

उनले भने, "भारतीय सरकारसंग आयोजना पहिचान भइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकसंग पनि यसै हप्ता सम्झौता गर्छौं। जाइकासंग पनि कुरा धेरै अगाडी वढी रहेको छ। यो सेप्टेम्वर महिनासम्ममा सम्झौता होला। इयूको मिशन एकहप्ता अगाडी आएको थियो । उनीहरुसंग पनि सम्झौताको कुरा चलिरहेको छ।"

सरकारले यस अघि चीन सरकारसँग उसले घोषणा गरेको सहयोग रकम लगानी गर्ने क्षेत्रहरुको तय गर्दै सम्झौता गरेको थियो।

सबैभन्दा धेरै रकम सहयोगको घोषणा गर्नेमा भारत, चीन र विश्व बैंक देखिएका थिए।