दोहोरो कर तिर्दैनौं: व्यवसायी
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व उठाउने क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट कानून अझै बन्न नसक्दा स्थानीय तहहरूले आफूखुशी कर उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
दोलखाको एउटा गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जलविद्युत कर उठाउने प्रक्रिया थालेपछि तीन तहको अधिकार क्षेत्र बारेको अन्योल सतहमा आएको हो।
स्थानीय तहका अधिकारीहरूले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भए कानूनी उपचार खोजिने बताएका छन्।
आन्तरिक आम्दानी बढाउने भन्दै दोलखाको शैलुङ गाँउपालिकाले त्यहाँ निर्माणाधीन चर्नावती जलविद्युत आयोजनासंग जलविद्युत करको रूपमा १० लाख रुपैयाँ मागेपछि जलविद्युत व्यवसायीहरू अलमल बनेका छन्।
आक्रोश
विद्यमान कानुन अनुसार सरकारलाई नियमित कर बुझाइरहेको अवस्थामा दोहोरो कर तिर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संघ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ भन्छन्, "राज्यले जुनजुन स्थानमा तिर्नु भनेको छ। हामीले त्यही कर बुझाइरहेका छौं। अलग अलग छुट्याएर तिर्नुपर्छ भने सोही अनुसारको निर्देशन हुनुपर्यो। अहिले हामीलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्ने कानूनी प्रावधान र हैसियत छैन।"
संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर उठाउने क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको छैन।
संघीय संरचनामा कर प्रणाली कस्तो हुने र वित्तिय स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल जारी रहेको बताइएको छ।
निर्देशन
ती अधिकार निर्धारण गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको काम पनि शुरूवाती चरणमै छ।
स्थानीय तहका अधिकारीहरूले चाहिँ संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार २२ वटा विषयमा स्थानीय कानून बनाउने अधिकार पाएकोले सोही अनुसार कर उठाउने निर्णय गरिएको जनाएका छन्।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भए कानूनी उपचार खोजिने शैलुङ गाँउपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले बताए।
उनले भने, "हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले गाँउपालिकालाई कर तिर्दैन भने गाँउपालिका टिक्न सक्दैन। यदि उहाँहरूले दोहोरो हुने भयो, नियम कानून अनुसार मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले उठाएको सो कर हामीलाई दिनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक परे हामी अदालत सम्म पनि जानेछौं।"
यसअघि पनि कतिपय गाँउपालिकाले विदेशी पर्यटकसंग पर्यटक कर उठाउन थालेपछि केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्मको लागि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
राजश्वको प्रमुख स्रोतहरू जस्तै भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि र अन्त: शुल्क जस्ता कर केन्द्रीय सरकारको अधिनमा हुनुपर्ने तथा घरजग्गा, सवारी, व्यवसायिक, मनोरञ्जन जस्ता कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने राय कतिपय विज्ञले दिने गरेका छन्।
