'पुराना विधेयक फेरि पेश गर्नुपर्ने'
अघिल्लो संसद्मा दर्ता एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अब शुरूकै प्रक्रियाबाट पेश गरिनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सरकारले अनुरोध गरेको मितिमा बैठक डाकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
अघिल्लो संसद्मा यातनासम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक जस्ता करिब १५ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा अड्किएका थिए।
नयाँ स्वरूप
ती विधेयकलाई नयाँ संसद्ले आवश्यक ठाने शुरूको प्रक्रियाबाटै पुन: ल्याउनुपर्ने संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताए।
उनले भने, "ती १५ वटा विधेयकहरू भनेर अब सम्झिराख्नु नै आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तिनीहरूलाई पुन: नयाँ स्वरूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न चाहे हुने हो नभए अन्य विधेयहरूको रूपमा दर्ता हुन आउने छन्।"
राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेपछि मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
त्यसअनुसार समयसीमाभित्रै बैठक तोकिने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले बताए।
अनुरोध
उनले भने, "मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैछ। ३० दिनभित्र बैठक बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हो। सरकारले जहिले बैठक बोलाउन भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्छ त्यही दिन बोलाउने हो।"
संसद्को पहिलो बैठक निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने छ।
पहिलो बैठकमा हुने अन्य गतिविधिबारे बताउँदै महासचिव भट्टराई भने, "दुवै सदनको बैठक साथ-साथै बस्ने छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवैको आगामी कार्यक्रमहरु त्यहाँ घोषणा गरिने छ।"
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा चुनावको नतिजा बिहीवार बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू भएको थियो।
