निष्पक्ष छानबिनका लागि केसीको आग्रह
तस्बिर स्रोत, .
सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको भोलिपल्ट बिहीवार डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीशबारे आफूले उठाएका केही विषयमाथि अदालतले नै आदेश दिएको छानबिनको निष्पक्षता उनी पदमा बहाल हुञ्जेल सम्भव नहुने दाबी गरेका छन्।
डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग गर्दै आफूले थालेको अनशन जारी राख्ने पनि जनाएका छन्।
सर्वोच्चको इजलासले प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका विषयबारे छानबिनको आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कानूनविद्हरूमाझ फरक फरक धारणा पाइएको छ।
दायरा
अदालतको अवहेलनाको आरोपमा सोमवार अचानक सर्वोच्चको आदेशमा पक्राउ परेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्दै बुधवार सर्वोच्चको इजलासले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुईवटा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि झिकाउन पनि भनेको थियो।
पराजुलीमाथि ती विषय लगायत अन्य विभिन्न प्रश्न उठाउँदै केसीले अनशन थालेका थिए।
बिहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै डाक्टर केसीले सो आदेशले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि न्यायिक छानबिनको दायरामा राखेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर सँगसँगै उनले त्यो आदेशले पराजुली देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्न योग्न नभएको स्पष्ट पारेको भन्दै उनी पदमा रहुञ्जेल त्यस्तो छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने दाबी पनि गरेका छन्।
फरक धारणा
तर त्यसबारे कानूनविद्हरूको भने फरक फरक धारणा आएका छन्।
कतिपयले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदाका बखत नै उनको योग्यताबारे न्यायपरिषद, संसदीय सुनुवाइ समिति तथा संवैधानिक परिषद्मा परीक्षण भइसकेको मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यस्तै मत राख्ने संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेलले भने, "योग्यताको परीक्षण गर्ने विषय अदालतको इजलासको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन।"
"अब प्रधानन्यायाधीशले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। इजलास निष्पक्ष नै हुन्छ र त्यसले कस्तो निर्णय गर्ला भनेर त हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो विषय त्यो इजलासको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन," ढुंगेलले बताए।
तर अन्य कतिपय कानूनविद्हरूले चाहिँ अदालतकै इजलासले विषय उठाइसकेकाले अब प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक स्वतन्त्रताको गरिमाका निम्ति पनि 'मार्ग प्रशस्त' गर्नुपर्ने ठान्छन्।
पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, "वहाँसँग गाँसिएको मुद्दाको पेशी अब कसले तोक्छ? प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले वहाँले तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर यति ठूलो सार्वजनिक विवादको विषय यो बनिसकेको छ। योग्यताको नै प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसबारे अदालतले स्वतन्त्र ढङ्गले नबोलेसम्म वहाँलाई अदालतको काम कारबाही गर्न अप्ठेरो हुन्छ र स्वयम् न्यायालय पनि अप्ठेरोमा पर्न सक्ने म देख्छु।"
देशभरिका वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएशनले यस प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न भोलि शुक्रवार बैठक डाकेको एसोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बीबीसीलाई बताए।
