डा गोविन्द केसी रिहा, अनशनलाई निरन्तरता
अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा गत सोमवार प्रहरीले गिरफ्तार गरेका डाक्टर गोविन्द केसी बुधवार सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि रिहा भएका छन्।
केसीले आफूले अदालतको अनादर गर्ने अभिव्यक्ति नदिएको र अदालतको स्वच्छ आलोचना मात्रै गरेको बयान दिएको र उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरेर अदालतले हाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा केसीले प्रश्न उठाएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका दुईवटा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ।
सोमवार प्रहरीले पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान अदालतमा उपस्थित गराएका डाक्टर गोविन्द केसी तेस्रो दिन बुधबार रिहा भएका हुन्।
रिहा
केसीले अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिएको बारेमा भएको बहस र केसीको बयानपछि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तारेखमा रिहाइ गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशका बारेमा जानकारी दिँदै सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने, "विपक्षीले प्रेस विज्ञप्तिमा विभिन्न कुरा लेख्नु भए तापनि 'अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैलै दिएको छैन,
"स्वच्छ आलोचना गरेर समाजलाई घच्घच्याएको हुँ' भनी बयान दिनुभएको भएको र उहाँको स्वास्थ्यलाई विचार गर्दा हाललाई तारेखमा राखी छोड्न आदेशमा भनिएको छ।"
केसी रिहा भए पनि उनलाई लागेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाले भने बुधवारको आदेशपछि पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।
आदेश
तर आफ्नो अनशन र बयानका क्रममा केसीले छानबिनको माग गरेको प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका दुबै नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका बारेमा अदालतले प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ।
सहायक प्रवक्ता कालाखेतीले भने, "सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नामको काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिइएका दुवै नागरिकताका प्रतिलिपि झिकाउन र न्यायपरिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेत झिकाउनु भन्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।"
रिहा भएसँगै फागुन ८ गतेका लागि तारेख बुझेर डाक्टर केसी आफ्नो अनशनलाई निरन्तरता दिन शिक्षण अस्पताल परिसर फर्किएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा लगायतका अन्य माग राखेर अनशन शुरु गरेका केसीले अनशनलाई निरन्तरता दिने उनका सहयोगी डाक्टर अभिषेक सिंहले बताए।
उनले भने, "अनशन कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो नभएका कारण उहाँले फागुन ८ गतेको तारेख लिनुभएको हो। अहिलेसम्म अरू माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी रहन्छ भन्ने उहाँको धारणा छ।"
सर्वोच्च अदालतको बुधवारको आदेशमा विवादको आरम्भबिन्दु मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनबारेको फैसला सहितको मिसिल समेत अदालतमा झिकाउन भनिएको छ।
