पुनर्निर्माणमा काठ अभाव हुन दिंदैनौं: प्राधिकरण
पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन भन्दै माग बमोजिम काठको आपूर्ति बढाउन सामुदायिक वनले थप तीन वर्षसम्म काठ आपूर्ति गर्न पाउने गरी कार्ययोजनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ।
वन मन्त्रालयद्धारा बनाइएको सो कार्ययोजनाको म्याद गत असार महिनामा सकिएपछि सार्वजनिक तथा निजी आवास निर्माण प्रभावित भएको बताइन्छ।
साथै पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा माग अनुसारको काठ उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमै चिरान र ढुवानी थप सजिलो बनाउने निर्णय पनि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्प पीडितहरुलाई सहज रुपमा काठ वितरणका लागि सरकारले पटक-पटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि माग अनुसार काठ नपाएको पीडितका गुनासाहरु बढेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
गुनासा
त्यस बीचमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आ-आफ्नै सामुदायिक वनबाट काठको आपूर्ति भइरहेको थियो।
तर रुख कटान सम्बन्धी सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको म्याद गत असार महिनामा सकिएपछी त्यस्ता गुनासा थप बढेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसको निकासका लागि सोमबार प्राधिकरणको कार्यालयमा वन मन्त्रालय, वन विभाग र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ''स्थानीय तहमा तत्काल जे जति काठहरु चाहिन्छ त्यति आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले अब तत्काल काठको आपूर्ति बढाउनलाई हामीले सामुदायिक वनलाई दिइएको निर्देशनको म्याद तीन वर्ष थप्ने निर्णय गरेका हौं।''
विनाशकारी भूकम्प गएको अढाई वर्ष वितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरुका घर बनाउन आवश्यक रकम देखि सामग्रीसम्मको अन्योल कायमै देखिन्छ।
आलोचना
यसअघि काठ वितरणसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन महिनौं लगाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो।
पुनर्निर्माणले उचित गति नलिनुमा काठको अभाव पनि एक कारण रहेको पीडितहरुको भनाइ छ।
तर काठको अभाव भन्दा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको बताउँदै टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले भने, ''वास्तवमा काठको समस्या छैन। तर काठ कहाँकहाँ चाहिएको हो, नियमवद्ध रुपमा वास्तविक पहिचान सहित काठको माग भएमा काठ दिन गाह्रो छैन।''
पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश क्षेत्रबाट चिरान गरेको काठ नै माग भइरहेकोले आधुनिक चिरान मेसिन र स्थानीय स्तरमै चिरान गरेर काठ वितरण गर्न घुम्ती चिरान मेसीनको खरिद गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि झण्डै पाँच करोड क्युविक फिट काठको आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए पनि त्यसअनुसारको माग भने नरहेको वन मन्त्रालको भनाइ छ।
