स्थानीय तहमा जान कर्मचारीको आनाकानी कायमै
प्रदेश नम्वर २ बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएको १ सय दिन भन्दा बढी भइसक्दा पनि कर्मचारी पठाउने काम सुस्त देखिएको छ।
स्थानीय तहमा २१ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेपनि अहिलेसम्म साढे ८ हजार जति मात्र जान तयार भएको बताइएको छ।
हाललाई आवश्यक न्युनतम संख्या त्यसबाट पूर्ति हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।
केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किँदा कर्मचारीको परिचालनमा अप्ठेरो परेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
विधेयक संसदमा
कूल ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि कर्मचारी समायोजन गर्ने विधेयक र संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्यासम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छ।
तर कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यादेशमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम कर्मचारी आउँदो सातासम्म पूर्ति गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर बस्नेतले बताए।
उनले भने, "अहिले पठाउने कामको शुरुवात भएको छ। मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेबारी लिँदा करिव ३ हजारको तथ्यांक मसँग थियो। अहिले त्यो ८ हजार ४ सय पुगेको छ।"
सरकारले बिभिन्न १२ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएपनि उक्त निर्देशन पालना भएको देखिएको छैन।
स्थानीय तहमा गइसकेका कतिपय कर्मचारी पनि फर्किन चाहिरहेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्।
अलमल
मन्त्री बस्नेतका भनाईमा सुविधाभोगी प्रवृतिले समस्या जटिल भएको हो। तर निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार नै अलमलिएको बताए।
उनले भने, "अहिले सम्म निर्वाचन सम्पन्न भएको ६सय १७ स्थानीय निकायमा कस्ता कर्मचारी राख्ने, कस्तो संस्था निर्माण गर्ने, र त्यहाँ कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको आँकलन नै गर्न सकेका छैनन्। "
स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको काम, मर्यादाक्रम, सुविधा जस्ता प्रशासनिक कुराको छिनोफानो हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय तहमा बजेट पुगिसके पनि कर्मचारी समयमै नगएकाले कयौं स्थानीय तहमा तलब निकासा जस्ता सामान्य काममा समेत असर पर्न थालेको बताइएको छ।
