विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्ने
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अमेरिकाले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि दिने झन्डै एकाउन्न अर्ब रुपैयाँको सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेपछि उक्त रकमबाट ४ सय केभीको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको योजनाले गति लिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
आगामी महिना सम्झौता हुने उक्त सहायता रकमबाट ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुने र त्यसले नयाँ आयोजनाबाट उत्पादित झन्डै ३ हजार मेगावाट विद्युत केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा जोडन सघाउ पुराउने बताइएको छ।
सहायता अन्तर्गत विभिन्न खण्डमा गरी ३ सय ५ किलोमिटर सडकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
लगानी
कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरुलाई सघाउँदै आएको अमेरिकी सरकारी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाललाई दिन लागेको सहयोग रकम एउटै सम्झौताबाट नेपालले प्राप्त गर्ने सबै भन्दा ठूलो सहयोग रकम हुने बताइएको छ।
योजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत सहायता गरेको उक्त संस्थाले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा लगानी गर्ने बताइएको छ।
हालैमात्रै ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको शुरुवात गरेको नेपालले मध्य खण्ड अर्थात काठमान्डूदेखि सुनवलसम्म उक्त सहयोगबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रसारण लाइन काठमान्डूको लप्सीफेदीदेखी धादिङको गल्छी, तनहुँको दमौली बुटवल हुँदै सुनवल सम्म पुग्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख बैकुन्ठ अर्यालले भने, "माथिल्लो भागमा निर्माण हुने सबै विद्युत आयोजनालाई जोडन पनि सजिलो हुन्छ र त्यसलाई देशभर प्रसारण गर्न अनि भारतसँग जोडन पनि यसले सघाउँछ।"
आगामी महिना उक्त सहयोगमा दुईपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने तयारी भैरहेको बताइएको छ।
निर्माण हुने प्रसारण लाइन मार्फत ३ हजार मेगावाट बिजुली ल्याउन र पठाउन सकिने छ।
विद्युत उत्पादन
निर्माणको अवधि ५ वर्ष तोकिएको र त्यसबेला सम्ममा हाल निर्माण भैरहेका विभिन्न आयोजनाबाट गरेर झन्डै ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
केरुङसम्म विद्युत प्रसारण लाइन ल्याउन चीनले तयारी गरिरहेकाबेला बन्ने यो प्रसारण लाइनले तीनदेशबीचको प्रसारण लाइनको रुपमा पनि काम गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
उनले भने, "चीनसँग प्रसारण लाइन जोडने भनेर केही कामहरु अगाडि बढेको छ। गल्छी सम्म यो आयोजनाबाट निर्माण भएपछि केरुङसम्म ८० किलोमिटरको लाइन बनायो भने चीनसँग जोडिन्छ। यो प्रसारण लाइनले चीन, नेपाल र भारत पनि जोडिने सम्भावना बढेको छ।"
ढल्केबारदेखि काठमान्डूसम्म हालैमात्र ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको र पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन अप्ठेरो परिरहेका बेला उक्त सहायताले त्यसलाई सहज बनाउने अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यस्तै सडक निर्माण अन्तर्गत मेची, कोशी र सगरमाथा राजमार्ग अनि पश्चिममा अमिलिया-तुल्सीपुर खण्ड रहेको बताइएको छ।
मापदण्ड
ती सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका बनाइने बताइएको छ।
सम्झौताको अन्तिम मिति भित्र काम पुरा गरिसक्नु पर्ने र म्याद थप गर्न नपाइने गरी उक्त सहायता नेपालले लिन लागेको बताइएको छ।
त्यसका लागि निर्माण थाल्नु पूर्व गर्नु पर्ने जग्गा खरिद लगायतका सबै प्रकृयागत काम नेपाल सरकारले पुरा गर्नु पर्ने छ।
आयोजना तोकिएकै समयमा नसकिने सरकारी कार्यशैली यी आयोजनाहरुका लागि मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ।
