प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एकातिर जनताको उच्च आकाङ्छा सम्बोधन गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ
आफ्नै खुट्टा अल्झिएजस्तो भएको’ बताएका छन्।
उनले संसदीय समितिमा अनावश्यक
छलफल हुने, संसद्मा प्रस्तुत भएका
प्रस्ताव समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने गरेको आरोप लगाए।
नियुक्तिहरूमा ‘समानान्तर सत्ता’को
रूपमा ‘आफ्नै दलका साथीहरू’ले
काम गर्न नदिएको भन्दै ओलीले त्यसको असर व्यवस्थापिकामा पर्न दिन नचाहेको बताए।
संसद् विघटनअघि धेरैपल्ट
सोचेको र त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर अन्तिम अवस्थासम्म समेत प्रयास गरेको भन्दै
उनले पौष ५ को कदमको बचाउ गरेका छन्।
संसद् विघटनका लागि आफूसामु
धेरै विकल्पहरू नरहेको बताउँदै ओलीले "वैकल्पिक
सरकारको कुनै सम्भावना नदेखिएको, विभिन्न
समीकरणका खेलहरू सुरु हुने र देश अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना भएकोले त्यसबाट
देशलाई जोगाउन आवश्यक रहेको" भन्दै "प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक
अस्थिरताको अर्को खेलमैदान नबनाउन’ उक्त कदम चालिएको दाबी गरे।
आफ्नो कदम प्रतिगमन नभएको तर्क गर्दै उनले आफूले बारम्बार निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता र तयारी गरिराखेको बताए। संसद् विघटनबाहेक आफू अन्य विकल्प नरहेको उनको दाबी थियो।
“वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना नदेखिएको, विभिन्न समीकरणका खेलहरू सुरु हुने र देश अस्थिरतातर्फ
जाने सम्भावना भएकोले त्यसबाट देशलाई जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको
बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको अर्को खेलमैदान नबनाउन” ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुगेको ओलीको भनाइ थियो।
उक्त निर्णयलाई संविधानविपरीत,
प्रतिगमनजस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको भन्दै ओलीले
असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
“चुनाव हुनेबित्तिकै प्रतिगमन हुने भए एक-दुई वर्षमा त
चुनाव भइ नै हाल्थ्यो!...
के मैले चुनाव गराउन्नँ, सधैँ शासनसत्तामा बसिराख्छु भनेँ?”
संसदीय दलमा आफूविरुद्ध कुनै उजुरी नलगाईकन ‘एकजना व्यक्तिको लाञ्छनापत्रको’ आधारमा आरोपहरू लगाइएको बताए।
पुनर्निमाण सम्पन्न भएको देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका तीनवटा मोहडाको उद्घाटन गर्ने क्रममा तथा वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको "तीन वर्षका प्रमुख उपलब्धिहरू"को बारेमा प्रेस ब्रीफिङ गर्दै उनले आफ्ना कुराहरू राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुनः सिंहदरबारस्थित मुख्य भवनबाट सञ्चालन हुनेछ ।
